- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ। अहिले नेपाली बजारमा भारत र चिनका वस्तुहरुको पकड अर्थात् उपस्थीति निकै बाक्लो रहेको छ । सियोदेखि हवाइ जहाजका पार्टपुर्जाहरूसम्म नेपालले अहिले आयात गर्दै आएको छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा बलियो पकड बनाइरहेका यी दुई देश आफैमा अर्थतन्त्रका सवल देशको रुपमा अग्रसर हुँदै आएका छन् । यी विश्वको उत्पादन तथा सेवाको खपतका लागि ठूला बजार बनिरहेका छन् । यसमा दुइमत छैन । यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाली वस्तु तथा उत्पादनको बजार खोज्न नेपाललाई कुनै समस्या नै नहुनुपर्ने हो ।
तर चिनिया बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुहरु निर्यातमा समय–समयमा निकै समस्या हुँदै आएको छ । गत महिनामा गोलभेडा (टमाटर) निर्यातदेखि लिएर अदुवा, चिया निर्यातमा पनि भारतले पटक–पटक विभिन्न नाममा अवरोध गर्दै आएको छ । यसलाई मध्यनजर भने कागजमा मात्रै गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै ठोस प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । यी यथार्थका विच विहिबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा ‘वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन’ सम्बन्धी दुवै देशका सहसचिवस्तीय बैठक सुरु भएको छ ।
यस बैठकमा नेपालले ‘नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धि’ पुनरावलोकनमा दुई देशको व्यापार सन्तुलन, लगानी प्रवद्र्धन र नेपाल भातरका बस्तुहरुको सहज पहुँच हुने विषयको प्रत्याभूति गर्ने नीति बनाएको उद्योगा, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्यांक हेर्दा नेपालको बैदेशिक व्यापारमा भारतसँग मात्रै साढे सात खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा नेपाल–भारतसँगको व्यापारमा सात खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो अवधिमा नेपालले भारतबाट आठ खर्ब १० अर्ब ९० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बस्तुहरु आयात गरेको छ । जबकी नेपालले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा ४६ अर्ब ६० करोड ४८ लाख रुपैयाँका वस्तुहरु निर्यात गरेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल र भारतबिच हुँदै आएको व्यापार असन्तुलन निकै उच्च बिन्दुमा रहेको छ । नेपालका वस्तुहरुको सहज निर्यात तथा ठूलो बजारको रुपमा भारत रहेको स्पष्ट छ । तर पनि नेपालले भारतबाट जति आयात गर्छ, त्यसको आधा प्रतिशतसम्म पनि निर्यात गर्ने अवस्था छैन ।
अर्काे, तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालले गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ क २१ लाख १८ हजार रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गर्दा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड चार लाख ६६ हजार रुपैयाँको व्यापार घाटा व्योहोर्नु परेको अवस्था । यो अवधिमा नेपालमा जम्मा ८१ अर्ब १९ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँका वस्तुहरु निर्यात गर्न सफल भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यी दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दा नेपालले छिमेकी मुलुक भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउने दिशामा मात्रै केन्द्रीत हुने हो भने पनि नेपालले वार्षिक रुपमा बोक्दै आएको खरबौं रुपैयाँको व्यापार घाटामा निकै सुधार देखिने स्पष्ट छ । यसै शिलशिलामा नेपाल र भारतबिच व्यापार घाटा कम गर्ने, सहज पहुँच लगायतका विषयलाई राखेर विभिन्न समयमा बैठक, सेमिनार भइरहेका हुन्छन् । तर ति कार्यको उपलब्धी शुन्य जस्तै देखिन्छ । यस्तै यता नेपालका नियामक निकायहरुले पनि भारतसँग तथा अन्य देशहरुसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि गृहकार्य, कार्ययोजना बनाएको विभिन्न समयमा घोषणा गरिरहेकै हुन्छन्, तर यी गृहकार्यका बिच पनि नेपालको व्यापार घाटाको ग्राफ सन्तुलन देखिनुको साटो उल्टै बढ्दो गतिमा देखिएको छ ।
भारतसँगको व्यापार न्युनिकरणदेखि नेपाली वस्तु तथा उत्पादनको भारतमा सहज पहुँच पु¥याउनेलगायतका विषयहरु सन्धिमै समावेश गर्ने गरी नेपाल सरकारका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरको टोली बुधबार भारतका समकक्षीसँगको बैठकका लागि भारत गएको छ । विहिबारदेखि सुरु भएको उक्त बैठकले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भन्ने विषय र सन्धिमा के के विषयले प्रवेश पाउने हुन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । तर, खासकुरा के हो भने नेपालका उत्पादन तथा बस्तुहरु भारत निकासिमा देखिदैं आएका समस्याहरु तत्काल सम्बोधन हुन जरुरी छ । विभिन्न बाहनामा भारतले नेपालका उत्पादनहरु सिमा नाकामा रोक्दा नेपालका किसानले व्यहोरेको क्षतिका विषयमा पनि नेपालले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ ।
भारतसँग भएका सन्धि, व्यापार नीति तथा रणनीतिमार्फत नै नेपाली वस्तुहरुको सहज पहुँचका लागि पहल गर्नुपर्छ । कहिले टमाटर, अदुवा र चिया, कफिलगायतका कृषिजन्य उत्पादनमा भारतले पटक पटक अवरोध सिर्जना गरेको अवस्थामा नेपालले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि भारतसँग ठोस र स्पष्ट जवाफको माग राख्नु आवश्यक छ ।
भारतसँग हुने व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न मात्रै सके नेपालले हाल वैदेशिक व्यापारमा व्यहोर्दै आएको क्षति केही हदसम्म भए पनि न्युनिकरण गर्न सक्छ । अर्काे तर्फ नेपालबाट उत्पादन हुने वस्तुहरु पनि गुणस्तरीय हुनु अनिवार्य सर्त नै हो । तसर्थ, यी बैठक, छलफलले नेपालको भारतसँग हुँदै आएको व्यापार तथा वस्तु निकासिको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।
