- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा गम्भीर समस्या देखिनथालेको छ । समस्याको सुरु विन्दु पहिल्यै भए पनि सार्वजनिक रुपमा त्यसको असर भने अब छिटफुट रुपमा बाहिरिन थालेको हो ।
पूरै नेपालले थाहा पाएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको र तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सर्टिफिकेट विवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थाअनुसार सरकारले जोशीलाई उच्च नैतिक चरित्र, इमानदार र कार्यदक्षताको आधारमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । ओली सरकारका निवर्तमान कानुनमन्त्री एवं परिषद् सदस्य शेरबहादुर तामाङले हरप्रकारले जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य रहेकाले सिफारिस गरिएको स्वयंले बताएका थिए । फागुन ३० मा पराजुलीलाई सचिवको एक पत्रले बहिर्गमनमा जान बाध्य पारेपछि जोशीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सरकारले सिफारिस गरे पनि संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली नबन्दा लामो समयसम्म संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बनेन भने सोही कारण जोशीको नियुक्ति टर्दै आइरहेको थियो । समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रन्या नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि समितिले जोशीलाई अनुमोदन गरेन । अहिले जोशी आफूविरुद्ध सांसद्हरुले कपट गरेको भन्दै १५ दिने विदामा बसेका छन् ।
नियुक्तिमा उठेका प्रश्नहरु
यी दुई घटनासँगै नेताविरुद्ध र सार्वजनिक पदधारण गरेका जो कोहीविरुद्ध ‘पब्लिक’ले महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन् । पराजुलीको र जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रविवादपछि दुवै किनारा लाग्न बाध्य भए पनि उनीहरुको सुरु नियुक्तिकर्तामाथि पनि गम्भीर सवाल उठ्नथालेको छ । यस विवादले उनीहरु न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त कसरी भए रु उनीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र झूठो र कीर्ते हो भने यतिका वर्ष उनीहरुले सार्वजनिक पदअनुसार पाएका राज्यका सुख, सुविधा उपभोगबारे कसरी बुझ्ने रु उनीहरुलाई कुन आधारमा सुरुमा नियुक्ति दिइयो रु गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे ठूलै बहस भए, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गरिए तर उनलाई केवल प्रन्याबाट बहिर्गमन गराएर जोशीजस्ता ‘एसएलसी फेल (?)’ लाई जागिर दिन रुयस्ता व्यक्ति साँच्चै अयोग्य थिए भने उनीहरुले झूठो प्रमाणबाट पाएको सार्वजनिक सेवासुविधाको राज्यले कसरी भर्पाइ लेला रु विदामा बसेका कामु प्रन्या जोशीले राजीनामा दिएपछि उनीविरुद्ध स्वतन्त्र छानबिन किन नगर्ने रु यतिमात्र हैन, जब प्रहरीमा आईजीपी नियुक्ति दिने समय आउँछ, जब अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने समय आउँछ, जब सरकारी संस्थानका पदहरु खाली हुन पुग्छन्, त्यसपछि खोजी सुरु हुन्छ को छ आफ्नो रु कसलाई जागिर दिनु छ ? सिलवाल प्रकरण होस् या गोपाल खड्का प्रकरण अथवा किन नहोस् सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका प्रकरणहरु यी सबैमा हुने नियुक्तिमा तत्तत् समयमा सवालहरु उठेका छन् ।
देउवा सरकारले गरेको सिफारिस उल्टिने होस् या तत् सरकारी नियुक्तिले अदालतबाट पाउने थमौती आदेश यी सबैमा प्रश्नहरु उठेका हुन् समयक्रममा । हुन त मन्त्रीमा आफ्नो नेता नियुक्त गर्न पनि पार्टीभित्रै असुलिने प्रवृत्ति भएको देशमा उठाइने प्रश्नको उत्तर हुँदैन तथापि यो एउटा नेपाली राजनेताहरुको ‘सच्चरित्र र सदुद्देश्यप्रेरित राजनीति’ हो भन्नेचाहिँ छर्लंग हुन्छ ।
नेताहरुविरुद्ध चोर औँलो :
उक्त दुई घटनाका दुई पात्र यतिकै नियुक्त भएका हैनन् । यदि हैनन् भने उनीहरुलाई नियुक्ति, सिफारिस र अनुमोदन गर्ने नेताहरुविरुद्ध पनि गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएको छ । अझ जोशीलाई त उच्च नैतिक चरित्र, इमानदार र कार्यदक्षताको आधारमा समितिमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री नै हुन् । अनि उनलाई अस्वीकार गर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसद्हरु हुन् । सिफारिस गर्नुअघि जोशीबारे इतिश्री अनुसन्धान किन नगरेको भनी पब्लिकबाट प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारविरुद्ध चोरऔँला उठेको छ,यसको जवाफ के देलान् ओलीले ? त्यस्तै सरकारबाट उच्च नैतिक चरित्रवान् भनिएको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट नैतिक पतन भएको भन्ने आधार के रु कुनै अमुक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार ? यति छोटो समयमा सांसदहरुले गहिरो अनुसन्धान कसरी गरे रु यसको उत्तर दिनसक्ने हैसियतमा हाम्रा संसदीय समितिका माननीयहरु सायदै होलान् ।
किनकि जोशीलाई अस्वीकार गरिनुको पछाडि एउटा राष्ट्रिय दैनिकको समाचार मात्रै प्रमाणका रुपमा लिइएको सबैको बुझाइ हो । नत्र प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई सिफारिस गर्ने थिएनन् । अझ उदेकलाग्दो कुरो त राजनीतिक आस्थालाई बढी ध्यान दिइनुमा छ । संसदीय समितिले जोशीलाई अस्वीकार गर्न २-३ दिन निष्कर्षहीन बैठक बस्नु यसको उदाहरण हो । सत्तापक्ष विपक्षमा र प्रतिपक्ष पक्षमा रहँदा समिति अनिर्णयको बन्दी भएको विदित कुरा हो । यसको अर्थ कुनै ‘स्वार्थ’ मिलेको भए सत्तापक्षका सांसदहरु जोशीको विपक्षमा बस्ने थिएनन्, सर्वसम्मत अनुमोदित हुने थियो । किनकि संवैधानिक परिषद्ले लिएको निर्णयले यही बताउँछ ।
नैतिक रुपमा स्खलित नेता र अयोग्य कर्मचारी समस्याको जड
कीर्ते प्रमाणपत्रको जागिर
उक्त घटनाहरु त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत वर्षहरुमा कीर्ते प्रमाणपत्रधारी तल्लो तहका धेरै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउँदै आएको छ । ती सबैले नेपालमा अनुत्तीर्ण भए पनि भारतीय विद्यालयबाट भनी नक्कली भारतीय सर्टिफिकेट पेस गरी जागिर खाएको आधारमा आयोगले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएका धेरै घटनाहरु छन् । तल्लो तहमा सामान्य जागिर खानेहरुकै प्रमाणपत्र नक्कली छ भने तथाकथित माथिल्लो तहका कति कर्मचारी कीर्ते प्रमाणपत्रधारी होलान् र ? नहोलान् पनि तर तल्लो तहका कर्मचारी यस्ता भेटिनुले माथिल्लो तहका कर्मचारीवृत्तको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारी स्तरबाट जाँच नगरिएला तर गरिनुपर्छ भन्ने पब्लिकको भनाइ छ । नियुक्तिका बेला प्रमाणपत्र राम्रोसँग छानबिन नहुँदा पराजुली, जोशी र आयोगबाट मुद्दा चलाइएका कर्मचारीहरु अहिले आएर कानुनी फन्दामा परेका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । अझ भन्नुपर्दा अधिकांश कर्मचारीहरुको प्रमाणपत्र विदेशी संस्थाबाट आएको छ, त्यसको खोजी कसले गर्ने रु कसरी गर्ने रु
नैतिक विचलनका अनेक रुप
त्यसो त नेपालका नेताहरु पनि नैतिक रुपमा पतित र योग्यताको हिसाबले शून्यता रहेका धेरै छन् । यद्यपि राजनीतिमा लाग्न शैक्षिक प्रमाण पेस गर्नुपर्दैन तर अब भने यसको आवश्यकता र औचित्य देखिनथालेको छ । देशका डाक्टरी पढ्ने छात्राविरुद्ध लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएकै कारण वर्तमान ओली सरकारका कानुनमन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण ताजै छ । यसअघि पनि थुप्रै मन्त्रीहरुले नैतिकता गुमाएका उदाहरणहरु छँदै छन् भने विभिन्न तह र क्षेत्रका माफियासँग नेताहरुको साँठगाँठ, गुण्डाहरुलाई नेता र पार्टीले दिने संरक्षणले पनि नैतिक रुपमा नेताहरु कति स्खलित छन् भन्ने देखिन्छ । अझ प्रायः शीर्षनेताका १-१ जना गुण्डा उनीहरुको ‘दाहिने हात’ छन् भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । जो थर्काउँछन्, गरी खानेबाट डर देखाएर पैसा उठाउँछन्, उनीहरुको हर्ताकर्ता सबै नेताहरु नै हुन् । नभए पक्राउ पर्नासाथ उनीहरु छुट्दैन किनकि कानुनले उनीहरुको अपराधको सजाय भोगाउँछ । तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन ।
यसबाहेक नेताको नैतिकता कति छ भन्ने कुरा त अधिकांश शीर्ष नेताका चुनाव क्षेत्र, जिल्लाहरुमा वार्षिक रुपमा जाने बजेटको बाढीले पनि मापन गर्छ । सत्तामा हुनासाथ विकासे योजना जान कुनै नियम चाहिँदैन । जे बोल्दा नि हुने पूरा गर्न नपर्ने आश्वासन नेताको नैतिक स्खलनको अर्को पर्याय हो भने भोटका लागि नोट प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने अनि त्यसको पूर्ति राज्यढुकुटी दोहनबाट गर्ने नेताहरु यहाँ कति छन् कति । सिधासादा जनता ठग्ने व्यापारी, माफिया र दलालहरुको पैसामा राजनीति गर्ने, वर्षेनी पार्टी बदल्ने, करोडौँका महल ठड्याउने र पुनः निमुखाहरुलाई करले मारेर आफ्नो विरासत जोगाइराख्ने परिपार्टी नेता र पार्टीहरुमा जीवितै रहेको छ ।
नेताका बोली
नेताहरुको बोली अझ भनौँ आपसमा गरिने मौखिक सहमति तोड्न सजिलो हुने भएरै गरिन्छ । सुशील कोइरालाले ओलीलाई सरकार छाडेनन्, यद्यपि प्रचण्ड, ओली र कोइरालाबीच मौखिक सहमति भएकै थियो । प्रचण्डले आधाजसो आफ्नै मन्त्री रहेको ओली सरकार गिराएर देउवासँग मिली आफू प्रधानमन्त्री भए, यद्यपि ओलीसँग सहमत भएरै सरकारमा भागबण्डा मिलेको थियो । देउवाले चुनावमा पराजित भए पनि विभिन्न कारण देखाई तीन महिनासम्म ताजा जनमत लत्याइरहे अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएनन् । यी सबै मुख्य नेतामा देखिएको नैतिकताको खडेरीका उदाहरणहरु हुन् । नेपालको राजनीतिमा यस्ता उदाहरण खोतल्ने नै हो भने कति छन् कति ।
कसले गर्छ भ्रष्टाचार ?
हिजोदेखि आजसम्म यो भइरहेको छ । नैतिकता बलियो नभएपछि देश भ्रष्टाचारीले चलाउँछन् भन्ने सत्य साबित भएको छ नेपालमा । नभए नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने को रु निमुखा जनता त होइनन् । कहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार तिनै माफिया र दलालहरु जहाँ हुर्केका छन् अर्थात् सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार हुन्छ । यसमा संलग्न को को हुन्छन् रु नेता र कर्मचारी । यसबाहेक कसले गरिरहेको छ नेपालमा भ्रष्टाचार रु जब नेतामा नैतिकता र कर्मचारीमा योग्यता हराउँछ तब देश लुटिन थाल्छ, जनताहरु राज्यबाटै शोषित हुन्छन् भने विभिन्न प्रकारका कर लगाइन्छ तर गरिँदैन भ्रष्टाचार हुने कारणको खोजी । सुशासनको नारा नेता र कर्मचारीको देखाउने दाँत मात्रै हो नभए वर्षेनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले किन नेपाल धेरै भ्रष्टको सूचीमा माथि माथि चढिरहेको देखाउँछ रु
समाधान के ?
जब सत्पात्रले राजनीति गर्दैन, उसको उद्देश्य नै गैरकानुनी कामका लागि हुन्छ । त्यसकारण सच्चरित्रवान् सत्पात्रको खोजी नै समाधान हो । तर यो आज गरेर आजै नतिजा आउने देखिँदैन किनकि नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकै कारण गरिब भएको हो । जनताले परिश्रम नगरेर देश कंगाल भएको होइन, जनताको पसिना लुट्नेहरुका कारण नेपाल गरिब भएको हो । त्यस्तै असल नेताको अभाव पनि एउटा समस्या हो । देशमा रगतबाट क्रान्ति र विकास देख्नेहरुको रवाफ १० वर्षमै देखिसकियो । यस्ता रवाफ दिनेहरुले दिएका आश्वासन र बग्रेल्ती सपनाहरु सपनामै सीमित भए । अपूर्ण र खोक्रो साबित भए । विदेशी स्वार्थमा हृष्टपुष्ट नेताहरुलाई नलघारेसम्म नेपाल विकास र उन्नतिको भारी बोकेर उँभो लाग्ने देखिँदैन । देख्दा सामान्य लाग्ने तर दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुराहरुमा अनैतिक र अयोग्यताले पाउने नियुक्ति समस्या भएकाले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिए समाधान निस्किन्छ । देशले कोल्टे फेर्छ ।
