- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो आर्थिक जग बलियो बनाउने प्रमुख स्रोतको रुपमा जलविद्युत् तथा जलस्रोतलाई लिएका छन् । केन्द्र सरकार तथा प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रमा जलविद्युत उत्पादन रहेको छ । साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा दीगो विकास लक्ष्यको प्रमुख स्रोतको रुपमा जलविद्युत् अर्थात् उर्जा क्षेत्रलाई लिने गरिएको छ । अर्काेतर्फ संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश, स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रमुख स्रोतको रुपमा उर्जा-जलविद्युत्लाई मानिन्दै आएका छन् । यो विद्यमान अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणका साथै निर्माणाधिन आयोजनामा व्यापक असन्तुलन देखिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थाका कारण अहिले सबै क्षेत्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युत् उत्पादन, वितरणको अवस्थालाई सन्तुलित रुपमा हेर्न सकिदैन । तर यसो भन्दैमा प्रदेशहरुमा जलविद्युत्को स्रोत कम हुनु र लगानीको अवस्था निराशाजनक हुनु पक्कै सकरात्मक मानिदैन । प्रदेश÷प्रदेशबिच हुने आर्थिक प्रतिस्पर्धामा यसलाई प्रमुख मुद्दा मानिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थीति (प्रदेशगत प्रोफाइल)’ प्रतिवेदनअनुसार जलविद्युत्को उत्पादन, निर्माणाधिन आयोजनाको अवस्थामा निकै अन्तर देखिएको छ ।
अहिले प्रत्येक प्रदेशले जलविद्युत्लाई आफ्नो आयस्रोत र प्रदेशको मुख्य लक्ष्य मान्दै आएका छन् । सिंगो राज्यले नै जलस्रोत तथा उर्जालाई मुलुकको प्रखुम आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिको सेतु मान्दै आएका छन् । दीगो विकास लक्ष्यअनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार २०७५ वैशाख १२ गतेसम्ममा कुल १ हजार ६ दशमलब ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको उत्तल प्रतिवेदनअनुसार यसरी उत्पादन भएको विद्युत प्रदेश ४ मा सबैभन्दा बढी चार सय ५९ दशमलब १ मेगावाट, प्रदेश ३ मा ३ सय ४० दशालब ३ मेगावाट, प्रदेश १ मा एक सय २३ दशमलब ५ मेगावाट, प्रदेश ७ मा ३८ दशमलब ५ मेगावाट, प्रदेश ५ मा २१ दशमलब ७ मेगावाट र कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलब ८ मेगावाट रहेको छ । प्रदेश २ मा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणाधीन छैनन् ।
निर्माणको चरणमा रहेका ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु (२ हजार ३ सय २६ मेगावाट) प्रदेश ३ मा रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश ४ मा १ हजार ४ सय ४ मेगावाट, प्रदेश १ मा ७ सय ६५ मेगावाट, प्रदेश ७ मा ८९ मेगावाट, कर्णाली प्रदेशमा करिब ४० मेगावाट र प्रदेश ५ मा १६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।
यी तथ्यांकलाई हेर्दा प्रदेशन नं.२ को अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । प्रदेश नं. २ मा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौटहट, बारा, पर्सा जिल्ला पर्छन् । यसले गर्दा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि तथा आयआर्जनको स्रोत तथा यो प्रदेशमा लगानी नै हुन नसकेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले सबैभन्दा बढि सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्का आयोजनाहरुमध्ये प्रदेश नं. ४ मा धेरै रहेको छ ।
साढे चार हजार मेवाबढि क्षमताका निर्माणाधिन आयोजना, कम प्रदेश ५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बैशाखसम्ममा चार हजार छ सय ४१ दशमलब ६ मेगावाट (मेवा)का आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि प्रदेश न.३ मा देखिएको छ । प्रदेश न.३ मा दुई हजार तीन सय २६ दशमलब ६ मेगावटा क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । विद्युत् उत्पादन तथा सञ्चालनमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा प्रदेश नं २ देखिएको छ । यो प्रदेशमा कुनै आयोजना नै छैनन् भने यहाँ उत्पादन क्षमता शुन्य रहेको छ र निर्माणाधिन आयोजनाको संख्या पनि शुन्य नै रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश न. ४ मा १४ सय चार दशमलब ३ मेगावट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश न. १, प्रदेश न. ७, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. ५ रहेका छन् ।
..........................................................................................................................................................
प्रदेशअनुसार जलविद्युत् उत्पादनको स्थिति (क्षमताः मेगावाटमा)
प्रदेश सञ्चालन रहेका आयोजनाको क्षमता निर्माणाधिन आयोजनाको क्षमता
प्रदेश १ १२३.५ ७६५.४
प्रदेश २ ०.० ०.०
प्रदेश ३ ३४०.३ २३२६.६
प्रदेश ४ ४७९.१ १४०४.३
प्रदेश ५ २१.७ १६.२
कर्णाली ३.८ ३९.७
प्रदेश ७ ३८.५ ८९.३
जम्मा १००६.८ ४६४१.६
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक
...........................................................................................................................................................
नेपालमा उर्जाको अवस्था
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइरु मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेत पत्रअनुसार वि.सं. १९६८ जेठ ९ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट नेपालको विद्युत विकासको यात्रा शुरु भएको हो । हालसम्म जलविद्युतबाट एक हजार १६ मेगावाट, डिजेल-मल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २ दशमलव ६८ गरी क्षमता एक हजार ७३ मेगावाट क्षमता बराबरका विद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।
