- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । ‘सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याइने छ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । आगामी पाँच वर्षमा देशभर वाइफाइ सेवा निःशुल्क गराइने छ ।’ बाम गठबन्धनले घोषणा गरेका यी हरफहरुलाई मान्ने हो भने मंगलबारदेखि वृद्धि भएको दुरसञ्चार सेवा शुल्क बढ्ने होइन, घट्नु पर्ने थियो । तर अवस्था भने त्यसको ठिक विपरित भएको छ । चुनाव अघि गरेका घोषणालाई बिर्सेर अहिले सरकारले आम जनतालाई मर्का पर्ने गरि इन्टरनेट शुल्क बढेको छ ।
यी घोषणा गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को साउन १ गतेदेखि दुरसञ्चार सेवा शुल्क बढाइसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष मर्कामा आम उपभोक्ताहरु परेका छन् । यसको चौतर्फि विरोध पनि हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्य राखेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वले प्रभाव पारेजस्तै सूचना प्रविधिको विकासले पनि यसको मापनलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।
विश्वमा आधारभूत आवश्यकता भइसकेको सूचना र प्रविधि नेपालमा भने अझै त्यस रुपमा विकसित हुन सकेको छैन । अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा सूचिकृत हुने दौडमा लागेको नेपालमा सबै नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुग्न सकेको छैन । समृद्धि हासिल गर्नका लागि अब प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा सरकारले शुल्क तथा करको दर वृद्धि गरेर सञ्चार तथा प्रविधिको विस्तारमा अंकुश लगाएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाटै विश्वले विकासमा फड्को मारेको अवस्था छ ।
तर, नेपालको हकमा भने त्यसको ठिक उल्लो भइरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाहरु छिटो, छरिटो र सर्वसुलभ हुनुपर्ने मान्यता भए पनि अहिले सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको करको दरले आमजनतालाई नकरात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट शीर्षकमै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको कर बढाएको थियो । यो साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि इन्टरनेटको मुल्य बढेको हो । साविकको भ्याट र त्यही दरको नयाँ शुल्कसमेत लिने सरकारको निर्णयले इन्टरनेटका आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा र मोबाइल डाटा प्याकमा समेत लागू हुने भएकोले अहिले अधिकांश दुरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट कम्पनीले यो व्यवस्था लागू गरिसकेका छन् । नेपाल टेलिकमले गत आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर अल टाइम भ्वाइस प्याक, नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, एसएमएस प्याकेज, मिस्ड कल एलर्ट, एफटीटीएचलगायतका विभिन्न प्याकेजको मूल्य समायोजन गरिएको जानकारी दियो । अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि यो व्यवस्था लागू गरिसकेका छन् ।
विश्वमा इण्टरनेटको मूल्य घट्दै गएको परिपेक्षमा नेपालमा भने इन्टरनेटको मूल्य बढ्दै जाँदा यसको नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अहिले भएको दुरसञ्चार सेवा विस्तार भए पनि यसको गुणस्तर खस्किएको भन्दै वेलावेला यसको विषयमा गुनासो आएको छ । अर्काेतर्फ इन्टरनेटको पहुँच अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्रै वृद्धि भएको छ । तर, ग्रामीण भेगमा भने अझै गुणस्तरीय दुरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा पुग्न सकेको छैन । अझ भन्नुपर्दा इन्टरनेटको पहुँच त निकै कम पुगेको छ ।
यस्तो, अवस्थामा सरकारले सेवा शुल्क, करका नाममा वृद्धि गरेको इन्टरनेट र दुरसञ्चारको शुल्कले जनतालाई राहत होइन आहत पुर्याएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य नै यो निर्णयले असफल सिद्ध हुने देखिएको छ । सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा सूचना प्रविधि पुर्याउने उद्घोष गरे पनि यो शुल्क वृद्धिले उसको निर्णय नै संकुचित पारिदिएको छ । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिएर राज्यले आम नागरिकलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने दायित्वबाट उम्किएको छ । भने आम जनतालाई प्रविधिको पहुँचबाट टाढा राखेको छ ।
सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सरकार चुकेपछि यसको दायरा संकुचित हुने स्पष्ट देखिएको छ । सरकारले शुल्क तथा करको दर वृद्धि गरेपछि सेवाप्रदायकले यसको दरमा वृद्धि गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने उपभोक्तालाई पर्नेछ ।
दुरसञ्चार तथा प्रविधिमा नेपालको यस्तो छ पहुँच ?
आर्थिक सर्वेक्षण २०७४-७५ अनुसार नेपालमा मोवाईल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या तीन करोड ७२ लाख ९७ हजार सात सय २७ पुगेको छ । त्यसमा आधारभूत टेलिफोन प्रयोगकर्ताको संख्या आठ लाख ६० हजार छ सय ७३ र जीएमपीसीएस प्रयोगकर्ताको संख्या एक हजार सात सय ४२ रहेको छ ।
देशका ७७ वटै जिल्लामा मोवाइल सुविधा पुगेको र करिब ९० प्रतिशत भूभागमा मोवाइल सेवाको पहुँच पुगेको छ । साथै काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा उच्च प्रविधिको मोवाइल फोर जी सेवा सुरु भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ४३ लाख २५ हजारमाथि रहेको छ ।
