- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले देउवा सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गरेकाले हटाउन नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मिश्रको नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गरेको देखिएकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अवधि ४ वर्ष हुने, उनलाई पदबाट हटाउन कुनै अभियोग नलगाइएको र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मिश्रलाई गम्भीर क्षति पुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
