- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई हटाउन सरकारले गरेको निर्णय साउन ३ सम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
झाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई एकपटक स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिइ हटाइएको भन्दै पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उनको बर्खास्तीलाई अन्तरिम आदेशद्वारा रोक लगाउने कि नलगाउने बारे निर्णय गर्न साउन ३ गते दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको र त्यतिञ्जेलसम्म उनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सुनाउने छ ।
यहि असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा चुनावको आचारसंहिता लागू भएदेखि २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
