- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । यस अघिको सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ती पाएर विभिन्न पदमा आसिन व्यक्तिहरुलाई धमाधम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बर्खास्त गरिरहेको छ । तत्कालिन कांग्रेस सरकारमार्फत नियुक्ती पाएका उच्च तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि वर्तमान सरकारले हटाइरहेको छ ।
त्यसै क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि यसको शिकार भएको छ । प्रधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) युवराज भूसालले आइतबार देखि औपचारिक रुपमा प्राधिकरणबाट बिदा लिएका छन् ।
यसअघि तीन पटक कांग्रेसको पोल्टामा परेको प्राधिकरणको नेतृत्व फेरी अर्को पटक अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार (नेकपा)मा आउने निश्चित भएको छ ।
दुई पटक प्रा.डा. गोबिन्द पोखरेल र अहिले निर्वतमान सिइओको रुपमा युवराज भूसाल रहे भने यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्व एमाले सरकार हुँदा शुसिल ज्ञवालीले नियुक्त भएका थिए ।
यसबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई निकै संवेदनशिल मानिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई कहिले पनि गम्भीरताका साथ नलिएको प्रष्ट हुन्छ । यसको परिणाम भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लाका भूकम्पपीडितहरुले भोगिरहेका छन् ।
आम भूकम्पपीडित जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएका विविध विषयलाई नजरअन्दाज गरी प्राधिकरणको नेतृत्व परिर्वतनमै सरकार रमाइरहेको छ । रानीतिक नियुक्ती पाएर आएका प्राधिकरणका सिइओहरुले पटक–पटक नियुक्ती पाउनासाथ आफ्ना–आफ्ना काम तथा कार्ययोजनाहरु नै सार्वजनिक गर्ने होड चलाएका थिए । जसले गर्दा भूकम्पपीडित लक्षित काम भन्दा पनि प्रचारप्रसारको शैली अपनाएका थिए । यसको पछिल्लो उदाहरण युवराज भूसालले गरेकोलाई लिन सकिन्छ । उनले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितहरुले आफ्नै घरमा बस्न पाउने छन् भनि घोषणा गरेका थिए ।
आइतबारसम्म आउँदा ३२ दशमलब ६२ प्रतिशत भूकम्पपीडित मात्रै स्थायी बसोबास गर्न सफल भएका छन् । हुन त, उनी मात्रै यसको भागिदार होइनन् । यसमा प्रमुख समस्या भनेको त देशको राजनीति नै हो । भूकम्पपीडितहरु साढे तीन वर्षको अवधि हुदै गर्दा पनि सबै भूकम्पपीडितहरु निजी आवासमा बस्न पाएका छैनन् । लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका अधिकांश भूकम्पपीडितहरु अझै पनि अस्थायी आवासमै बस्न बाध्य भएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितले आफ्नो आवास बनाइसक्ने घोषणा गर्दै आएका प्राधिकरणका निवर्तमान सिइओ युवराज भूसालको बर्खास्तीसँगै यो अभियान अझ लम्बिने देखिएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास मात्रै नभइ अन्य भौतिक संचना निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको पाँच वर्षको म्याद, तीन वर्षमा ४ नेतृत्व !
योसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने सिइओको संख्या तीन पुगेको छ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व भने चार पटक परिर्वतन भयो । दुई पटकसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस नेता प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल (पोखरेल कांग्रेसको टिकट पाएर प्युठानबाट चुनाव लडेका हुन् ।), त्यसपछि एमालेका शुसिल ज्ञवाली र अहिले निर्वतमान सिईओ युवराज भूसाल प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगे ।
तीन वर्षमा ३२ दशमलब ६२ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न
अनुदान सम्झौता भएका सात लाख २१ हजार एक सय ६८ मध्ये हालसम्म दुई लाख ३५ हजार दुई सय ८८ भूकम्पपीडित लाभग्राही अर्थात् ३२ दशमलब ६२ प्रतिशत जनताका घरहरु निर्माण सम्पन भएका छन् । अझै पनि लाभग्राहीको सूचिमा समावेश भएका सबै भूकम्पपीडतहरुसँग प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार लाभग्राहीको सूचिमा हालसम्म आठ लाख सात हजार चार सय ८६ जना लाभग्राही परेका छन् । लाभग्राहीको सूचिमा समावेश भएका लाभग्राहीले निजी आवास बनाउनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान स्वरुप तीन लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
हाम्रो राजनीतिक संस्कार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वविहिन राजनीतक नेतृत्वको कारण भूकम्प पछिको पुननिर्माण फेरी लम्बिने भएको छ । प्राधिकरणमा अब आउने नेतृत्वले आफ्नो कामको गति लिन फेरी महिनौ लाग्ने निश्चित छ ।
जनताको सेवा गर्ने र राहत दिने कुरामा पनि कसले नियुक्ति गरेको भनि हेर्ने चस्मा नेतृत्वले लगाएसम्म जनताले राहत पाउने कुरा अब कोरा कल्पना हुने भएको छ । नेतृत्वले हेर्ने भनेको परिणाम हो परिणाम सन्तुष्ट भएन भने मेरिटका आधारमा हटाउने व्यवस्था नगरेसम्म सरकारले भूकम्प पीडितलाई झन पिडित बनिरहने र उनीहरुमाथिको राजनीति जारी रहने देखिन्छ ।
धन्यवाद पनि भनिएन – निवर्तमान सिइओ भुसाल
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) युवराज भुसालले ८ महिना कार्यकारी भूमिकामा काम गर्दा धन्यावाद समेत नदिइएको गुनासो गरेका छन्।
आइतबार प्राधिकरणमै भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निवर्तमान सिईओ भुसालले आफ्नो कार्यकाल उल्लासमय भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले थमाएको पत्रमा धन्यवाद समेत नदिइएको गुनासो गरे।
उनले बाहिरबाट देखिएजस्तो चाहेजसरी काम गर्न नसकिदो रहेछ भन्दै निर्ब्याजी ऋण कार्यान्वयन गर्न नसक्नु आफुले गर्न नसकेको काम भएको बताए ।
सरकारले आफूलाई लक्षित गरेर नभई गत भदौ १४ गते यताका अघिल्ला सरकारका राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णय अनुसार आफूलाई प्राधिकरणको प्रमुख काईकारी अधिकृतबाट पदमुक्त गरेकाले त्यसमा आफूले गुनासो गरिरहन पर्ने ठाउँ नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
भुसाललाई शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पदमुक्त भएको जानकारी गराएको भएपनि आइतबार पत्र बुझेका थिए ।
भुसाल गत वर्षको कात्तिक ६ गते सिईओ नियुक्त भएका थिए। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका भुसालले कांग्रेस सरकारको पालामा चार महिना र त्यसपछि करिव पाँच महिना प्राधिकरणमा बिताए।
