- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम संसदमा विदेशीहरुको प्रवेशले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालीन अप्ठ्यारोमा धकेल्दै लगेको लक्षण देखिनथालेको छ । लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात् १० वर्षयता हाम्रै जनप्रतिनिधित्व हुने संस्था र सदस्यहरुले विदेशीको नुन खाएको कारण नेपाली राजनीति नै धूमिल बन्नपुगेको हो । ०६४ यता विदेशी लगानी विभिन्न नाममा संसदमा छिर्न थालेको समाचार आउनु र यस अवधिमा सार्वभौम भनिएको संसदले गरेका निर्णयहरु सम्झिँदा यसको पुष्टि हुन्छ ।
पछिल्लोपटक राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संसदलाई गर्न लागेको सहयोगको विरोध भएलगत्तै संसद सचिवालयले अब आइन्दा सरकारको बजेटमात्रै लिने घोषणा गरेपछि यसअघिका सार्वभौम संसदले गरेका गणतन्त्र घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायतका देशलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने महत्वपूर्ण र गम्भीर राजनीतिक निर्णयहरुमा विदेशीको नुनले भूमिका निर्वाह गरेको सचिवालयको अहिलेको सहयोग नलिने निर्णयले नै पुष्टि गरेको हो ।
केही दिनअघिमात्रै सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको दातृनिकायले दिनलागेको सहयोग नलिने सार्वजनिक रुपमै बताएको थियो । निष्पक्ष निर्णय हुनुपर्ने र तटस्थताको उच्च सम्मान जनताले देख्न पाउनुपर्ने संसद र सर्वोच्चमा दातृनिकायको नाममा स्वार्थप्रेरित सहयोग घुसेको अब दुवै निकायले भर्खरै दिएको स्पष्टीकरणले पुष्टि गरेसँगै राजनीतिमा गम्भीर नैतिक संकट सृजना भएको अवस्थामा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमाथि नै प्रश्न तेर्सिने खतरा बढेको हो ।
लोकतन्त्रप्राप्तिपछिका निर्णय र घटनाक्रमलाई एकपटक सिंहावलोकन गर्दा पनि उक्त कुराहरु आरोप नभएर शंकास्पद देखिन्छन् । नयाँ दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी, बानेश्वरको शान्तिसम्झौता, दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको संविधानविरोधी तत्व (तत्कालीन आतंककारी घोषित माओवादी छापामार)को घुसपैठ र यताका दलहरुको सहयोग, स्वघोषित टीके सांसदले गरेको राजतन्त्रको बहिर्गमन (टीके यस अर्थमा कि उनीहरु जननिर्वाचित, जनअनुमोदित थिएनन्, भागबण्डा र आशीर्वादले सांसद भएका थिए) र अवैधानिक (न कुनै निर्वाचन, न कुनै जनमतसंग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह र सत्ता नपाएको आक्रोशका भरमा राजतन्त्रको उन्मूलन गरिएको थियो) रुपमा गरिएको गणतन्त्र घोषणा, त्यसपछिको संविधानसभा निर्वाचन र त्यसमा तत्कालीन आतंककारी शक्ति माओवादीले पाएको अस्वाभाविक जनमत, राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर भएको प्रचण्ड र
महंगा गाडीमा झण्डा हल्लाउन पाएपछि सन्तुष्टजस्तै छन् नेताहरु, प्रदेशप्रमुखहरु, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सांसद्हरु, शान्त बसेका धर्मभीरुहरु आफैँलाई गोली ठोक्न थालेका छन् आफ्नो एजेण्डा पूरा गराउन ।
गिरिजाबीचको टकराव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पशुपतिकाण्ड र सेनापतिकाण्ड, माओवादीको १४ जातीय संघीय प्रदेशको अडान, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध प्रचण्डको उपत्यका नाकाबन्दी र आन्दोलन घोषणा, एकपछि अर्को राजीनामा र नयाँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको आगमन, संविधान निर्माणमा असफलतापछि डा. बाबुरामको प्रधानमन्त्रित्वको अन्त्य र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीद्वारा असंवैधानिक मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षताग्रहण, दोस्रोपटक सेनापरिचालनबाट संविधानसभाको निर्वाचन, दलीय विवादका बीच संविधान घोषणा, तीन प्रमुखदलका नेताहरुबीच मौखिक सहमति गर्ने र तोड्ने श्रृंखला, नेताहरुको भारतीय यात्रा, भारतीय नाकाबन्दी, मधेशी नेतालाई भारतीय राजदूतको ब्रिफिंग, तत्कालीन बेलायती राजदूतको धर्मपरिवर्तनको वकालत र उनको बहिर्गमन, भूकम्पपछि सहयोगका नाममा मौलाएको क्रिश्चियानिटी र धर्मपरिवर्तन, नाजायत मधेश आन्दोलनको पक्षमा कांग्रेसको अस्वाभाविक समर्थन, भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने र पुनः उनैलाई पठाउने निर्णय, संविधान जारी गर्नुअगावै मागिएको सुझावमा जनताले नेपाल हिन्दूराष्ट्र हो भनेर उल्लेख गर्न दिएको सुझावको बेवास्ता, संविधानको विरोधमा मधेशी दलको हिंसात्मक आन्दोलन तर पछि आफ्ना कुनै माग पूरै नहुँदै सोही सरकारमा उपेन्द्र यादवहरुको आगमन, गच्छदारहरुको कांग्रेसमा विलय, राप्रपाको मिलन र फुट, माओवादीभित्रै विस्फोटन, शत्रुजस्तै देखिने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी एकता र अहिले भएको एकीकरण यी सबै घटनामा कुनै न् कुनै रुपमा विदेशी शक्ति, दातृनिकायको प्रभाव देखिएको घटना क्रमले प्रष्ट पारेको छ ।
अर्बौँ लगानी र वर्षौँसम्म बन्न नसकेको संविधान दोस्रोपटक स्वाट्टै एकैचोटि जारी गरिनुमा शंका गरिएको थियो । त्यसपछि संशोधनको माग गरिए पनि ओलीले अस्वीकार गर्दा मधेशमा दर्जनौँको ज्यान गएको थियो, तर अब संशोधन गरेर तिनै शक्तिलाई आफ्नो सत्तामा ल्याउने फोहोरी खेलमा ओली छन्, प्रचण्ड छन् भने तीनवटै निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि कांग्रेस पनि झस्किनुपरेको छ । विगतका एजेण्डा छोडेर क्रान्तिकारीहरुसँग हात मिलाउँदा कांग्रेसले भोगेको परिणामलाई उसैको केन्द्रीय समितिले चुनावी समीक्षा गर्दै भनिसकेको छ ।
अहिले विगतका विदेशीको नुन खाएर गरिएका निर्णयहरुको साइडइफेक्ट देखिन थालिसकेको छ । संघीयता महंगो भन्न थालिएको छ । प्रदेशहरु आफ्नै नाम जुराउन नसकी नाकाम बसेका छन्, सांसद् र मन्त्रीहरुको उपस्थिति संघीयताले बाक्लो बनाएको छ, महंगा गाडीमा झण्डा हल्लाउन पाएपछि सन्तुष्टजस्तै छन् नेताहरु, प्रदेशप्रमुखहरु, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सांसद्हरु, शान्त बसेका धर्मभीरुहरु आफैँलाई गोली ठोक्न थालेका छन् आफ्नो एजेण्डा पूरा गराउन ।
नेताको अलोकप्रियता बढ्दै छ तर रद्दीको टोकरीमा सर्वस्वहरण गरी फ्याँकिएका राजाको लोकप्रियता बढ्दै छ । विगतमा केही गर्नु नपरेको र मिलेको समाजमा अहिले क्रिश्चियानिटीको फैलावट ह्वात्तै बढेको छ भने धर्मनिरपेक्ष सरकार आफैँ त्यसलाई रोक्न बाध्य हुनुपरेको छ जबकि धर्मनिरपेक्षता यिनकै कारण आएको थियो ।
माइक विदेशीले किनिदिएको, नेपाली जनताको अधिकार बोलिदिन विदेशीले सिकाइदिनुपरेको त छँदै थियो नेपाली जनताबारे हुने हकअधिकारका निर्णयहरु पारित हुने थलो नै हामी आफैँले बनाउन नसकी विदेशीले बनाइदिएको घरमा बसेर नेपाली स्वाभिमान र स्वाधीनताको भाषण सुन्ने र सुनाउने गराइँदै आएको छ ।
नेपाली जनताका लागि कानुन बनाउने सांसदहरुको सिट विदेशीले दिएको, नेपाली जनताको अधिकार बुलन्द पार्ने माइक विदेशीले किनिदिएको, नेपाली जनताको अधिकार बोलिदिन विदेशीले सिकाइदिनुपरेको त छँदै थियो नेपाली जनताबारे हुने हकअधिकारका निर्णयहरु पारित हुने थलो नै हामी आफैँले बनाउन नसकी विदेशीले बनाइदिएको घरमा बसेर नेपाली स्वाभिमान र स्वाधीनताको भाषण सुन्ने र सुनाउने गराइँदै आएको छ ।
कम्तीमा आफ्नो हक, अधिकार र स्वाभिमानबारे आफैँलै बनाएको, नेपाली पसिना बगेको घरमा बोल्न पाए पो स्वाभिमानको भाषणले जनताको छाती गर्विलो हुन्थ्यो, जनताका कुरा लेख्ने कलम र कापीसम्म विदेशीको हात थापेर अगाडि राखेर स्वाभिमानको कुरा गर्दा के मजा आउला हाम्रा माननीयज्यूहरुलाई । अहं सवाल हो यो । ठूलो राष्ट्रिय लज्जा हो यो ।
उनीहरुले दिएको सहयोगले सडक बनोस्, रेलमार्ग बनोस्, उद्योग कलकारखाना खोलियोस् तब पो उनीहरुले गरेको सहयोगमा जनताको सम्मान हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ लेखियून्, बोलियून् र आफैँले बनाइदिएको घरबाटै ती स्वार्थहरु पारित होऊन् भन्ने दातृनिकायको अभिलाषालाई साकार पार्न सार्वभौम संसदले विगत १० वर्षयता सांसद्हरुलाई विभिन्ने देशहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन, प्रिन्टर, फोटोकपी, क्यामेरा, माइक, टेबल, कुर्सी, ब्रोडकाष्टिंग प्रणाली, नेटवर्क जडान संसदमा वितरण गरेको छ ।
के थाहा ती विद्युतीय साधनहरुले हाम्रा कतिपय आन्तरिक निर्णयहरु सम्बन्धित देश र संस्थाले नै जासुस पो गरिरहेका छन् कि ? यही प्रश्न संसद सचिवालयलाई सोध्ने हो भने उससँग पनि सायद जवाफ छैन । किनकि सरकारका अधिकांश वेबसाइटहरु कि ह्याक छन्, कि बन्द छन् । सुचारु नै भए पनि त्यहाँ जनताले पाउनुपर्ने सूचनाहरु राखिँदैनन् ।
अरुदेशमा आन्तरिक सुरक्षा चासो कति गम्भीर हुन्छ, तर यहाँ किलोका किलो सुन चार पाँचथरि सुरक्षा जाँचचौकीबाटै पास भएर तस्करी गरिन्छन् । विदेशीले पठाएका छात्रवृत्तिका कोटामा नेताहरुका आसेपासेलाई जाने हतारो हुन्छ तर त्यसको अभीष्ट बुझ्ने चटारोचाहिँ कहिल्यै हुँदैन । यी सबै विदेशीले कब्जा गरेको अवस्थाको यथार्थ परिणाम हो ।
विदेशी स्वार्थ छिरेपछि संसद हलो अड्किएको मेलोजस्तै हुँदै रहेछ भन्ने अनगिन्ती उदाहरण छन् । स्वार्थहरु खेल्दा संसदमा नियमावली पारित हुन महिनौँ लाग्यो भने अब पुनः त्यसका मिनी पार्लियामेन्ट भनिने महत्वपूर्ण समितिहरु गठन हुन सकिरहेको छैन ।
विदेशी स्वार्थ छिरेपछि संसद हलो अड्किएको मेलोजस्तै हुँदै रहेछ भन्ने अनगिन्ती उदाहरण छन् । स्वार्थहरु खेल्दा संसदमा नियमावली पारित हुन महिनौँ लाग्यो भने अब पुनः त्यसका मिनी पार्लियामेन्ट भनिने महत्वपूर्ण समितिहरु गठन हुन सकिरहेको छैन ।
अज्ञात स्वार्थमा जनताको अधिकार स्थापित हुने थलो बन्दी बनाइएको छ भने त्यसका पात्रहरुचाहिँ नेपाली नेपाली नै छन् । कुल १६ समिति गठन भइसक्नुपर्नेमा हुन नसक्दा प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ, अख्तियारप्रमुखको नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण काममा भाँजो हुन पुगेको छ । दाजुभाइजस्ता नेपालीहरु एकअर्काविरुद्ध त्यसै जोरी खोज्छन् ? पक्कै पनि खोज्दैनन्, त्यसको पछाडि उक्साउने कोही हुन्छ, खेल्ने कोही हुन्छ ।
उचित समयमा उचित निर्णय भएन भने के हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो यो । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको यो महत्वपूर्ण दशक विदेशीको इसारामा जाँदा टुंगिएको भनिए पनि नयाँ प्रकृतिको संक्रमणकाल देखा पर्दै गएको छ । नेताहरु विदेशीको पिछलग्गु बनिदिँदा विकास आयोजनाहरु कहिले भारतीय कम्पनीलाई कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई वा कहिले तेस्रो देशका कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
द्वन्द्वरहित यो शान्तिपूर्ण वातावरण भएको अवस्थामा समेत नेताहरु खुइँ खुइँ विकासको कामलाई अगाडि बढाउन नसकी ससाना राजनीतिक स्वार्थ र उक्साहटमा लाग्दा वर्षौँ खेर गएको छ र पनि उनीहरु अझै चेतेका देखिँदैनन् । विगतले आगतलाई पाठ सिकाउनुपर्ने हो तर त्यसको बेवास्ता गर्दा नेताहरुले पाएको यो स्वर्णकाल यतिकै गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । आफ्ना लागि आफैँ निर्णय गर्ने गरी नेताहरुको घैँटोमा घाम कहिले लाग्ला ? जनता यसको उत्तर खोजिरहेका छन् ।
