- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । कर घटाउन, बढाउन र छुट दिन आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको हो । बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, राजन केसी र प्रेम सुवालले उक्त विधेयकमाथि राख्नु भएको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा सदनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले पुराना गाडीको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न र पेय पदार्थमाथिको लाग्दै आएको कर बढाउन माग गरे ।
रक्सीमा ८० प्रतिशत कर
सांसद शाहले जन्मनेबित्तिकै लगाइनेदेखि मरेपछि बेर्नेसम्मका कपडामा कर लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको बताए । उनले भने, “गरीबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत, धनीले खाले रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो कस्तो समाजवाद हो ? यो बजेटमा ठूलालाई चयन छ, गरीबलाई जताततै करैकर छ ।
सांसद केसीले जुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा कर लागेको छैन, जुन ठाउँमा नलगाउनु पर्ने हो त्यसमा लागेको छ भने । उनले भने, “पैतृक सम्पतिमा समेत कर लगाइएको छ, पूर्वाधारमा खर्च ग¥यो भने जहाँ जसरी कमाएको भए पनि कर नलाग्ने भन्ने कस्तो खाले कर नीति हो, यो विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा गरीब जनताको भलो हुँदैन । सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिन चाहन्छु ।”
सांसद सुवालले निजी अस्पताल र विद्यालयमा कर छुट दिने विषय प्रगतिशील कर नीतिभित्र नपर्ने बताए । क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्ने, वनजंगल जोगाउने तथा माफियाबाट मुक्त गराउने विषय विधेयकमा समेट्न सुझाव दिँदै उनले मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण स्थानीय तहको स्वीकृतिबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
‘मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्नुस्’
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कस्ता खाले करका सिद्धान्त अपनाएका छौँ भन्ने ढंगबाट कर नीति अपनाइएको जानकारी दिँदै मदिरा र विलासिताको वस्तुमा समाजवाद नखोज्न सुझाव दिए । आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “विलासी, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुमा कर बढाएका छौँ, आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षणमा ध्यान दिइएको छ, तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति हस्तान्तरमा कुनै कर लाग्दैन, कृषियोग्य जमीनमा व्यापक रुपमा हुँदै आएको प्लटिङलाई रोक्न पाँच प्रतिशत कर लगाइएको हो । हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीको ढाँचा अपनाएका छौँ ।”
शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिर्ने करलाई व्यवस्थित गर्न तथा दूरसञ्चार कम्पनीले पाउनुपर्ने सेवा र करको दायरा खुम्चने भएकाले ११ प्रतिशत लगाइँदै आएको करमा २ प्रतिशत बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको बताउँदै डा खतिवडाले किसानलाई व्यवसायमै अनुदान दिने भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने कुरा जायज नभएको टिप्पणी गरे ।
“कर प्रणालीलाई पारदर्शी, करदातामैत्री विलासिताकामा बढी आवश्यकता र उत्पादनका क्षेत्रमा कम कर लगाइने नीति अपनाएका छौँ”, उनले भने, “हामीले आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिका आधारमा रोडाढुंगा निकासीसम्बन्धीको विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।” विश्व व्यापार संगठन र साप्टाका कारण कतिपय वस्तुमा हामीले चाहेर पनि कर बढाउन सक्दैनौँ भन्दै अर्थमन्त्रीले हाम्रा आयकरका दर दक्षिण एशियाली मुलुकका हाराहारीमै छन् भने ।
