तानाशाहको अभ्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओली ! 

काठमाडौं । धेरै दिन बितेको छैन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर भेट्न पुगेका आफ्नै नेतृहरुमाथि एनजीओहरुको वहकाउमा लागेको भन्दै हकारेर पठाइदिएका थिए । 

भलै नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको र परिवर्तित समयको आवश्यकताअनुसार नै महिलाहरु पुरुषसँग समान प्रतिस्पर्धा र हैसियत मागिरहेका छन् भने यस्तोमा पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताको कुरा मागिनु नाजायज होइन, बरु ५० प्रतिशत नै मागिनुपर्छ । असली लोकतन्त्रले पुरुष र महिला भनी प्रकृतिको एउटै सृष्टि मानवलाई लिंगकै आधारमा बढी र घटी अधिकार बाँडफाँट गर्दैन । केहि समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले युवानेतृहरुलाई बोलेकै भरमा दबाउन खोज्नु निकृष्ट मानसिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताकै अपहरण गर्न खोज्नु हो । देश हाँकिरहेको व्यक्तिले सबै उमेर, लिंग, वर्ग र समुदायको नेतृत्व लिनुपर्छ तर त्यसका लागि ओलीको उक्त कदमले उनी योग्य रहेनछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

तानाशाही बन्दै ओली सरकार 

उपर्युक्त विषय उठानको औचित्य ओली सरकार कसरी तानाशाह बन्दै छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । जब ओली आफ्नै घरजस्तो पार्टीभित्र आफ्नै सन्तानजस्ता नेता–नेतृहरुलाई बोल्न दिँदैनन्, उनीहरुको सुझाव आत्मसात् गर्दैनन्, लोकतन्त्रको बर्खिलाप व्यवहार देखाउँछन्, तब उनले देशलाई कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतानुरुप नेतृत्व दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न अहं रुपमा उठेको छ । गत हप्ता गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनै गरेर सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई विरोध-प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोक्न आदेश÷निर्देशन दिइसकेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘अब पहिलेजस्तो जहाँ पायो त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने’ धम्की दिएका थिए ।

विरोध-प्रदर्शनलाई व्यवस्थित पार्न यो निर्णयमा सरकार पुग्नुपरेको उनको उक्त अधिनायकी निर्णयको बचाउ र स्पष्टीकरण थियो । अझ पत्रकारहरुले पहिले तपाईंहरुले पनि जहाँ पायो त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो नि भन्दा गृहमन्त्रीले पहिलेजस्तो अहिले नभएको भन्दै ‘अब विधिको शासन चल्छ’ भनी चर्को स्वर गरे । 

हल्ला गर्ने मानिसलाई शान्त पार्ने दुई तरिका हुन्छ : कि मुखमा टेप लगाइदिएर आवाज निस्किन नदिने कि चाहिँ उसलाई सम्झाइबुझाइ गरी उसको कुरा सुनेर हल्ला नगर्न सहमत गराउने । यो दुईमा पनि पहिलो तरिका अधिनायकवाद हो जहाँ जबर्जस्ती बोल्न पाउँदैनस् भनिन्छ भने दोस्रो लोकतान्त्रिक जहाँ आफ्ना विरोध, असहमति मजैले राख्न पाइन्छ । अब यो सरकार कुन तरिकाबाट विरोध मत्थर पार्न लागेको छ भनिरहनु परोइन । 

सरकारले नसुन्ने ठाउँमा विरोध गर्न पाइने !

अहिले राजधानीमा उपत्यकामा काठमाडौंमा सात ठाउँहरु खुलामञ्च, कोटेश्वरको तीनकुने खुल्ला चउर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरन फुटबल मैदान, लैनचोरको समाज कल्याण परिषद् अघिको खुल्ला स्थान, गौशालाको सिफल चउर भूइखेल र भगवानपाउलाई विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकेको छ । त्यस्तै भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रस्टको ९९ रोपनी जग्गा र ललितपुरको च्यासल खेल मैदान, वज्रवाराही मन्दिर अघिको खुला ठाउँ, गोदावरी बसपार्कको छेउ, भैसेपाटी च्यासीकोटको खुला स्थान, लुभु ससमुच लामाटार र धोबीघाट मुहान पोखरीको छेउमा प्रदर्शन र विरोध गर्न पाइने भनी तोकिएको छ । सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने राजधानीको सिंहदरबारको एउटा छेउ कोण माइतीघर मण्डलामा अहिले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइँदैन, जब कि त्यहाँ राजाकै शासनकालमा समेत विरोधप्रदर्शन गर्न पाइन्थ्यो । त्यहाँ कराएको आवाजसमेत सिंहदरबारले बाध्य भएर सुन्नुपथ्र्यो । अब विभिन्न कार्यक्रमहरु भइराख्ने खुल्लामञ्चमा विरोध गर्न जाऊ भनिएको छ ।

यसको मतलब तिम्रा कुनै माग हामी सुन्दैनौँ, कराउन मनलागे खुल्लामञ्चमा गएर कराऊ भन्ने नै हो । लोकतन्त्रको शंखनाद गर्ने स्थानहरु मानवअधिकारकै एउटा अभिन्न अंग विरोध÷प्रदर्शनकारीबाट खोसिनु किमार्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । 

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दा जेलमा ?  केसीलाई जुम्लामा पनि अवरोध !

शनिबार माइतीघरमा ओली सरकारको अधिनायकवादविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न पुगेका विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकसहित नौ जनालाई प्रहरीले समाएर जेल हाल्यो । उनीहरुले ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौँ, निषेधित स्थल घोषणा अवज्ञा गर्छौँ’ भन्दै प्लेकार्डसहित पुगेका मात्रै के थिए, प्रहरीले समाएर वैद्यखाना पुर्यायो । उनीहरु ओलीलाई सिधा चुनौती दिँदै भन्दै थिए, ‘अधिकारकै लागि लड्छौँ भन्ने अनि नागरिकको अधिकार खोस्ने ?’ 

यता पटक पटक अनशन बसेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश बनाउन बाध्य पारेका डा. गोविन्द केसीलाई माइतीघरबाट भगाएको ओली सरकारले पछिल्लोपटक अहिले उनी जुम्लामा अनशन बस्न जाँदा त्यहाँ पनि अवरोध गरेको छ । उनले उक्त अध्यादेश जारी गर्न भन्दै अनशन थालिसकेका छन् । त्यहाँ पनि उनको अनशन मत्थर पार्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ओली सरकारले ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र भर्सेस ओली : को बढी मानवअधिकारवादी ? 

अहिले तत्कालीन अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहकालीन अवस्था र ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालीन अवस्थामा आकाशपातालको फरक छ । कहाँको तोपगोलाको चुनौती ज्ञानेन्द्रलाई र कहाँको दुई तिहाइ मतप्राप्त अवसर ओलीलाई । अतुलनीय हो । तर यस्तो स्वर्णकालीन अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री ओली भने मानवअधिकारको रक्षाका दृष्टिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा निकै पछि छन् । 

माओवादीको रक्तरञ्जित हिंसाका बेला समेत जनतालाई निर्वाचन गराएर छाड्ने प्रण गरेका ज्ञानेन्द्रले जनताको मृत्यु हुने देखेपछि २६ जनाको बलिदानको सम्मान गर्दै थप जनतालाई मृत्युको मुखमा पुर्याएनन्, बरु आफू बाहिर बसे सबै ठीक हुने देखे तर यताका लोकतान्त्रिक सरकारहरुले आफ्ना प्रधानमन्त्रित्वमा प्रदर्शनकारीमाथि कत्लेआम नरसंहार जारी राखे । मधेश आन्दोलन, संविधान घोषणा, संघीय प्रदेश, प्रशासनिक केन्द्र सार्दा भएको प्रदर्शनलगायतमा मरेका सयौँ नागरिकको हत्यामा प्रचण्ड, ओली, गिरिजा, सुशील, माधवकुमार, बाबुरामहरु नै जिम्मेवार छन् ।

यी सबैभन्दा सुझबुझ र मानवअधिकारको सम्मान गर्नेमा त बरु ज्ञानेन्द्र शाह अब्बल ठहरिएको नजिकको इतिहास साक्षी छ । मधेश आन्दोलनकै बेला ७० भन्दा बढी मधेशी नेपाली मारिइसक्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली मृतकहरुलाई बोटबाट झरेको १-२ वटा आँपकै संज्ञा दिँदै थिए । सोही बोलीले ओलीलाई कति महिनासम्म मधेश झर्न दिएन । पूजा गर्न गएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जनकपुरमा विरोध भयो । यो सबैको कारण थियो ओली अधिनायकवाद र त्यसअघिका गणतान्त्रिक फासीवाद । अझै पनि उक्त नागरिकका हत्यासँग जोडिएका ‘हत्यारा’ पृष्ठभूमिबाट उदाएका नेताहरु आफूलाई नै लोकतन्त्रको मसिहा ठानिरहेका छन् । तर आज उनीहरुभन्दा बढी ज्ञानेन्द्रको लोकप्रियता जनमनमा चुलिँदो छ । यो यथार्थ हो । 

कम्युनिष्ट फासीवादको सुरुवात ? 

वर्तमान दुई तिहाइ शक्तिसम्पन्न ओली सरकारका उक्त हर्कतहरु र प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै देशको राष्ट्रपतिलाई कठपुतली बनाएर ओलीले गरेका राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ढिलाइ, सरकारद्वारा सिफारिस राष्ट्रियसभाका मनोनीत सांसदहरुलाई सदर नगराउन राष्ट्रपतिमाथि धम्क्याइएको अवस्था सबै कम्युनिष्ट फासीवादका पूर्वतयारी रहेको अहिले पुष्टि हुँदै छ । 

झन् आफ्नै नेतालाई धम्क्याउने, अधिकार माग्दा बकबक गर्न नआऊ भन्ने, सार्वजनिक स्थानमा भेला भएर सरकारको विरोध गर्न नदिने, कार्यक्रममा प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्न मन्त्रीले आदेश दिने, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन गर्ने, पूर्वराजाहरुको शालिक हटाउने, धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने तर धार्मिक मठमन्दिरको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, दानदक्षिणा हडप्ने, पूर्वजहरुको नामकरण भएका सडकमा आफ्ना नेताको नाम पोत्ने, विकासको लोभ देखाउने तर दैनन्दिन समस्यामा बेपर्वाही बन्ने, कसैलाई कारबाही गर्न मन्त्रीहरुको ठाडो आदेश दिने, १० वर्षसम्म कत्लेआम हत्या गरिएकालाई अन्यायमा पारिरहने र हत्यारालाई ‘स्वच्छ व्यवहार’को नाम दिएर जेलमुक्त गर्ने कम्युनिष्ट सरकारको कार्यशैली स्पष्ट रुपमा कम्युष्निट फासीवादको पूर्वाभ्यास हो ।

कम्युनिज्म र फासीवाद फरक भए पनि यी दुवैले लिबरालिज्म (स्वतन्त्रता), विशिष्टीकृतवाद, प्रजातन्त्र र पुँजीवादका विरोधी नै हुन् । उनीहरु राज्यका सबै कुरा केन्द्रीय नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै हैकमवाद स्थापित गर्न चाहन्छन् । जुन ओली सरकारले विरोधीहरुलाई प्रदर्शन गर्न लगाएको रोक स्पष्ट उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । माक्र्स, लेनिन र माओलाई आदर्श मान्ने कम्युनिष्टहरुको समाजवाद, वर्गीय समानताजस्ता कुरा मिठा लागे पनि शक्ति सञ्चय गरेर विरोधीलाई उठ्न नदिने, अर्को विचारलाई स्वीकार्न नसक्ने र वर्षौँसम्म जनतालाई आफ्नै ‘आइडियोलजी’को दास बनाइराख्ने मनोवृत्ति आधुनिक विश्व र विश्वव्यापी बनेको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि ठूलो खतरा हो । संसार परिवर्तनशील छ र हुन्छ तर उनीहरु भने जनताले भन्दा आफूले चाहेको परिवर्तनलाई मात्रै स्वीकार्छन् र जनतामाथि लाद्छन्, जुन अहिलेको समयको माग नभई कम्युनिष्ट फासीवाद वा अधिनायकवाद हो । 

ओली–आगमनपछिको संशय 

तीनवटै निर्वाचनले बलियो बनेको एमाले र क्रमशः छियाछिया अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्रले मिलेर शक्तिसञ्चय गरेपछि कांग्रेस सहजै निर्वाचनद्वारा किनारामा पुग्यो भने ओलीआगमनको प्रभाव सुरु भयो । दुई पार्टी एक भए । राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकांश मुख्य पद कब्जा गरे । 

तल्लोतहदेखि नै बलियो हुँदै गएपछि ओलीप्रभाव महत्वाकांक्षी बन्दै जानु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समय ओली सरकार, यसका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीले हद नाघ्न थालेको छ । यसले प्रतिपक्षी कांग्रेसमात्रै नभई समग्र जनता झस्किएका छन् । सरकारको काममा औँलो उठाउनै नपाउने भएपछि जनता झस्किनु स्वाभाविक हो । ओली सरकार आउनासाथ बलियो र स्थायी सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने संकेत दिनुपर्ने थियो, दिएन । सेयरबजार निरन्तर ओरालो लाग्यो, बजेट आयो समाजवादी बाटोमा अग्रसर भनिएको बजेटलगत्तै सेयर लगानीकर्ताले गरेको आन्दोलनले ओलीसरकारलाई ‘ब्याकअफ’ गराइदियो भने छिमेक मामिलामा पनि ओली आफ्नै ‘आइडियोलजी’बाट ‘ब्याकअफ’ भए ।

भारत गएर मोदीलाई आश्वस्त पारे । चीन गए रेल ल्याउन पहल गरेजस्तो गरे । तर उनका मन्त्रीहरुले प्रभुत्व देखाउन थाले । गृहमन्त्री थापाको ‘शर्ट टम्र्ड एक्सन’ अवतार देखियो, श्रममन्त्रीको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ अन्त्य गर्ने ‘लबिइङ’ देखिँदै छ भने सिण्डिकेटधारीहरुसँग अन्य मन्त्रीहरुको साँठगाँठ पनि देखिरहिएकै छ । धेरै गर्नखोजेजस्तो गरे पनि ओली सरकारले सुन तस्करजस्तो अर्बौँका घोटाला किनारा लगाउनसकेको छैन तर सपनाचाहिँ ठूलै आर्थिक वृद्धि गर्ने देखेको छ । देशको विकास गर्ने हो भने देशको मुखमा पट्टी कसेर शरीरमा सुइ हानेर होइन, देशलाई नै बोल्न दिएर गुनासा सुनेर मात्रै सम्भव छ भन्ने कहिले बुझ्लान् ओलीले ? 

हुन त ओलीलाई पनि तानाशाह बन्ने ठूलो रहर छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । उनले गर्ने उखाने भाषणले यसको पुष्टि गर्छ । आफूविरोधी सुझाव सुन्न नचाहने ओली–दृढताले यसको पुष्टि गर्छ । तर ओलीले के हेक्का राख्नुपर्छ भने यो लेनिनकालीन र माओकालीन समय होइन । यो समयमा विश्वमै हराउँदै गएको कम्युनिष्ट समाजवाद पूर्णकार्यान्वयन सम्भव पनि छैन । आफ्नै नेता मदन भण्डारीले समेत स्वीकारेको यी तथ्य भुलेर ओली भने कम्युनिष्ट फासीवादको झल्को दिने गरी नेपाली नागरिकका हक, अधिकार खोस्न कार्यकारी प्रमुखको भूमिकालाई गलत प्रयोग गर्दै छन्, जुन उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने छ ।