प्रदेश नं ७ मा सुक्खावनदरगाह : शुरआतमै सशंकित

खरीबोट

भीमदत्तनगर / नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–७ कञ्चनभोजको नर्सरीमा गत बिहीबार बाक्लो सुरक्षा घेरामा स्थानीयवासी मलिनअनुसार गरेर आगन्तुकको पर्खाइमा थिए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आँपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव पूर्व वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टसहितको टोली कञ्चनभोजको स्थलगत निरीक्षणमा आउनेभएपछि नर्सरीमा ‘सुक्खाबन्दरगाह चाहिँदैन, बस्ती बिगार्न पाइँदैन।’ लेखिएका ब्यानर लिएर कुरेका स्थानीयवासीले मन्त्रीको आगमनमा ताली बजाएर स्वागत गरेसँगै मनमा गुम्सिएका चिन्ता र आशंका पालैपालो मन्त्रीसामु सुनाउन थाले । 

सुक्खाबन्दरगाह वने बस्ती नै विस्थापन हुन्छ भन्ने हल्लाका कारण प्रारम्भिक चरणको सर्वेक्षणमै स्थानीयवासीले केही समयअघि नेपाल–भारत संयुक्त सर्वेक्षण टोलीमाथि नै धरपकड गर्न पुगेका थिए । छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले यहाँका जनताको हितविपरीत सरकारले विकास नगर्ने र सुक्खाबन्दरगाह निर्माण भए यस प्रदेशमा विकासको ढोका खुल्ने बताउनुभए पनि उनीहरू भने आश्वस्त हुन सकेनन् । 

पूर्वमन्त्री भट्ट पनि स्थानीयवासीमा फैलिएको हल्लाले चकित भए  । उनकै पालामा दोधारा–चाँदनी (हाल महाकाली नगरपालिका)मा सुक्खाबन्दरगाह वनाउने निर्णय भएको थियो । स्थानीयवासीले गाउँकै युवक विनय सुनारको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति नै गठन गरेर सुक्खाबन्दरगाह निर्माणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

“हामीलाई विकास नै नचाहिएको भन्ने होइन ।” मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा रहेका सुनारले  भने ”, “विसं २०२२ देखिको बस्ती विनाश गरेर हामीलाई सुक्खाबन्दरगाह चाहिएको छैन भन्ने हाम्रो माग हो ।” सीमा क्षेत्रमा लामो समय थिचोमिचोका साथै भारतीय सिमावर्ती बजारमा श्रम गरेर बस्तीमा सीमा रक्षकका रुपमा बसेका यहाँका बासिन्दा विस्थापित नहुने गरी वन्दरगाह वनाउन भने आफूहरुको विमति नरहेको उनको भनाइ थियो । 

“गाउँ नै नरहेपछि यहाँ जति ठूलो विकास भए पनि के गर्नु ?” अध्यक्ष सुनारले भने , “बस्ती विस्थापनकै डरले अरु विकल्प पनि छन् भनेर हामीले असहमति जनाउँदै आएका हौँ ।” 

“यहाँ सुक्खाबन्दरगाह वने त बस्तीका ५०० परिवारकै उठिबास हुन्छ भन्ने हल्ला छ ।” संघर्ष समितिका सचिव महेश सुनारले भने , “त्यही भएर पनि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।” लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका स्थानीयवासीले कञ्चनभोजको विकल्पका रुपमा महाकाली नगरपालिकाकै गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिनलगायत अन्य दुई तीन वटा विकल्पसमेत सुझाएका छन् । 

कञ्चनभोज पुग्नुअघि मन्त्री यादवसहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । 
“यहाँ नै अहिले काम भइहाल्छ भन्ने होइन ।” मन्त्री यादवले भने , “यो छलफल र खोजीको चरणमा छ, विकासमा स्थानीयवासीले सहयोग गर्नुपर्छ सरकारले तपाईहरूलाई सहयोग गर्छ ।” 

प्रदेश नं ७ का प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनारले पनि स्थानीयवासीलाई सो विषयमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भने , “यही नर्सरी र छेउछाउका केही परिवारलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरेर बन्दरगाह निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ तर विकास नहुँदै बस्ती उठ्छ भन्नु राम्रो कुरो होइन ।” कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ वा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले सुक्खावन्दगाह निर्माणले कुनै समस्या नआउने जानकारी दिँदै भने , “हामीलाई तपार्इंहरुले मत दिएर विकास र समस्या पर्दा समाधानका उपाय खोज्न पठाएका हुन् , तपाईंहरुको चिन्ता र समस्या हाम्रो पनि सरोकारकारको विषय भएकाले तपाईहरूको उचित व्यवस्था नगरी कुनै काम अघि बढ्ने छैन ।” 

स्थानीय दलबहादुर सुनारले भने, “दशकौँदेखि हामीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनौ, कच्ची सडक र कहिले आउने, कहिले नआउने बिजुलीबाहेक विकासका नाममा केही छैन हामी राज्यबाट हरेक बेला ठगिएका छौँ ।”

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश नं ७ मा ‘ओल्के’ चाड मनाइँदै

धनगढी । पिँडालुको कलिलो पात, दूध, दहीलगायत वस्तु सम्मानस्वरुप आफ्ना छरछिमेकीहरुलाई बाँडेर मनाइने ओल्के चाड प्रदेश नं ७ मा उल्लासपूर्वक मनाइँदै छ । हरेक वर्ष भाद्र सङ्क्रान्तिका दिन मनाइने यो चाड

प्रदेश नं ७ मा सुक्खावनदरगाह : शुरआतमै सशंकित

भीमदत्तनगर / नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–७ कञ्चनभोजको नर्सरीमा गत बिहीबार बाक्लो सुरक्षा घेरामा स्थानीयवासी मलिनअनुसार गरेर आगन्तुकको पर्खाइमा थिए ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आँपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव पूर्व

प्रदेश नं ७ मा बजेटमाथिको छलफल जारी

धनगढी / प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिदैं सत्तापक्षका सदस्यले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य भए पनि यसमा धेरै विषय छुटेको बताए ।  बजेट बनाउँदा

प्रदेश नं ७ को चालू आर्थिक वर्षमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च

धनगढी /  प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५को बाँकी अवधिका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये जेठ महिनासम्ममा २३ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना