- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
बारा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव खेपिरहेको स्थानिय तहका लागि दस हजार कर्मचारी पठाउँने तयारी भईरहेको बताएका छन्
बारा जिल्ला स्थित जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको आईतवार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डीतले जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा कुनै अवरोध नहुँने गरी कर्मचारी परिचालन गर्ने बताए । राज्यलाई ढाँटेर र छलेर बसेका कर्मचारीले अब उन्मुक्ती नपाउँने मन्त्री पण्डितको भनाई थियो ।
मुलुकमा राजनितिक संक्रमण सकिएपनि अहिले राज्यले कर्मचारी संक्रमण भोगिरहँनु परेको मन्त्री पण्डितले बताए । कर्मचारीले आफ्नों जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्दा समस्या भईरहेको भन्दै मन्त्री पण्डीतले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बोध हँुने गरी खटाउँने काम बताए ।
राज्यले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र राज्यले तोकेको स्थानमा पुगेर सेवा गर्न नसक्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुँन नसक्ने भन्दै मन्त्री पण्डीतले समृद्धिको अभियानमा गम्भिरता पूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।
संघीय संरचना पछि बनेको तीन तहको सरकारबाट जनताको चाहना धेरै रहेको भन्दै मन्त्री पण्डितले जनताका लागि काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । स्थानिय स्रोत र साधनलाई बढी प्रयोग गर्दै बिकासका कामलाई गति दिन सके सफलता हासिल गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा प्रदेश २ का सदस्य सुन्दर बिश्वकर्मा , सीता गुरुङ , शोभा लामालगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
सभामा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.कृष्ण पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । मेयर डा.पौडेलले शिक्षा , स्वास्थ्य , कृषी , सडक , पर्यटन , युवा तथा खेलकुद , पर्यावरण संरक्षण , आवास तथा सहरीकरण , जग्गा व्यवस्थापन , औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन , स्वरोजगार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उपमहानगरले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने बताए ।
‘पहिलो आर्थिक बर्षको अनुभवले हामीलाई अगाडी बढ्न सहज बनाएका छ , नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन हुँने गरी र जनताको चाहना पुरा गर्ने गरी ल्याएका छौं’ मेयर डा. पौडेलले भने ।
उपमहानगरले यस आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि चालु खर्चतर्फ १६ करोड १९ लाख र पुजिगत तर्फ ९० करोड ९६ लाख गरी एक अर्व ७ करोड १५ लाख एक हजार आठ सय २० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरकी उपमेयर सरस्वती चौधरीले सभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिईन् । उपमहानगरको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट ८४ करोड ५० हजार रहेको थियो ।
