दुई सय कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन फिर्ता लिदै

खरीबोट

काठमाडौँ / स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन थालेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले सरकारको आग्रह पछि निवेदन फिर्ता लिन थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार अहिलेसम्म १९३ कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिइसकेका छन् । “ सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन फिर्ता गर्न आह्वान गरेसँगै कर्मचारीले निवदेन फिर्ता लिइरहेका हुन्। ”, उनले भने न, “अहिले दैनिक १० देखि १२ कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिइरहेका छन् ।” 

अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरे पनि वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाश मुलुकका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै स्वेच्छिक अवकाशमा नजान सुझाब दिएकोे हो । 

उनले अझै एक हप्तासम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन फिर्ता लिने समयसीमा रहेको बताए । 

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नजाने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि प्याकेज कार्यmक्रम ल्याएको थियो । चार सचिवसहित करीब नौ हजार ६७२ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । 

प्रवक्ता अधिकारीले निवेदन फिर्ता नलिएका कर्मचारीका बारेमा सरकारले पछि निर्णय गर्ने जानकारी गराए ।

सम्बन्धित समाचार

दुई सय कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन फिर्ता लिदै

काठमाडौँ / स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन थालेका छन् ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले सरकारको आग्रह पछि निवेदन फिर्ता लिन थालेको संघीय मामिला तथा

स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन ट्रेड युनियनको माग

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीका लागि ल्याइएको स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।  यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले रोकेको

निजामती सेवामा स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ ले निजामती सेवामा स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।  युनियन संघ ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी निजामती कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशबारे संसद्बाट बहुमतले

१० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिए ३० अर्ब खर्च

काठमाडौँ । पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको कर्मचारी समायोजनमार्फत १० हजार कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिएमा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहमा विभाजित