- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार पाँचदिने चीन भ्रमणका लागि बेइजिङ जानलागेका छन् । भ्रमणलाई लिएर विविध पक्षबाट विविधखाले टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।
खासगरी ओलीको चीन भ्रमणलाई भारतले शंकास्पद रुपमा पक्कै हेरेको छ । किनकि निर्वाचनमा ओली–कम्युनिज्मको उदयलगत्तै भारतले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई विशेषदूत बनाएर नेपाल पठाई ओलीलाई मोदीले ‘वेटेट प्रधानमन्त्री’ भन्दै शुभकामना दिने हतारो त्यसै गरेको थिएन । त्योभन्दा अगाडिदेखि नै निर्वाचनले ओली सत्ताको सम्भावना नजिक्याउँदै गर्दा भारतीय मिडियाले नेपालमा ओलीको उदयलाई चीनको भारत घेर्ने रणनीतिसँग मेल खाने भन्दै विभिन्न समाचारहरु प्रकाशित गरिसकेको थियो ।
त्यसकारण पनि भारतीय आँखा ओलीको चीनभ्रमणका लागि तम्तयार भएर बसेको छ । अनाहकको नाकाबन्दीका बेला प्रतीकात्मक रुपमा ओलीले खेलेको ‘चाइना कार्ड पोलिसी’ सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिर्सेका छैनन् । र यो पनि नबिर्सिएका होलान्, मोदीकै नाकाबन्दीले ओलीलाई अहिले नेपालमा ‘सर्वशक्तिमान्’ बनाइदिएको हो ।
यो त भारतले ओलीको चीन भ्रमणलाई कसरी लेला भन्ने अनुमान र आशंका गर्ने स्थानविन्दु भयो । भारतले नेपाली राजनीतिमा वर्षौँदेखि खेल्दै आएको छ । यसमा कतिपय हाम्रा कमजोरी होलान्, कतिपय भारतीय दादागिरी तर नेपाललाई तीनतिर घेरेको भारत नेपालमा अधिकांश वस्तु निर्यातकर्ता भएकाले पनि यसलाई धेरै हदसम्म स्वाभाविक रुपमा नै लिइन्छ ।
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा ‘भारतीय प्रभुत्व’को विरासत रहेको र चीनले त्यसमा दख्खल नपुर्याएको कारण आजसम्म भारतले चीनसँग नेपाललाई जोडेर यतिविघ्न गरी डराउनुपर्ने अवस्था आएको थिएन । तर अहिलेको अवस्था अलिक भिन्न छ । नेपालमा चीन हरतरहले प्रवेश गर्न खोज्दै छ । भारतले भन्दा बढी र सजिलोसँग नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिदिन चीन पछिल्लो समय लालायित बनेको छ । खासगरी नेपालमा कम्युनिष्टको उदय भारतको टाउको दुःखाइ बनिरहेका बेला ओलीले चीन गएर गर्ने रेलवे सम्झौताले भारतलाई राम्रै बिरामी पारिदिने आशंकामा दम छ ।
यो त भारतीय स्वार्थको कुरा भयो । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा यहाँ अर्कै भन्न खोजिएको हो । भारत चीनसँग जति सशंकित छ त्योभन्दा बढी पश्चिमा समुदाय चीनदेखि डराएका छन् । यसो हुनुको कारण पछिल्लो समय चीनले विश्वव्यापी रुपमा विकासशील र विकासोन्मुख देशलाई दिएको आर्थिक सहयोग हो । खासगरी चीनले यस्ता देशहरुमा विकासको नाममा ऋणको भारी बोकाएर त्यहाँको राजनीतिमा आफ्नो पकड राख्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा लागेको अमेरिका तथा युरोपेली देशहरुले गम्भीर आरोप लगाउनथालेका छन् ।
हार्वर्ड केन्नेडी स्कुलको पब्लिक पोलिसीका विद्यार्थीद्वय साम पार्कर र ग्याब्रियल सेफिट्जले निकालेको पछिल्लो रिपोर्टले चीनले आर्थिक घाटा सहने तर भूराजनीति प्राप्त गर्ने रणनीतिलाई ‘डेब्ट डिप्लोमेसी’का रुपमा अगाडि बढाइरहेको रुपमा व्याख्या गरेपछि अहिले पश्चिमा समुदाय चीनदेखि सशंकित बनेको हो । द डिप्लोम्याटमा मे ३० मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार चीनले खर्बौँ डलर विकासशील र विकासोन्मुख देशमा लगानी गरिरहेको छ ।
चीनको ओबीओआर(वान बेल्ट वान रोड) यसको उदाहरण हो । यसको बाहिरी उद्देश्य अविकसित मुलुकलाई विकसित बनाउन सहयोग गर्ने र अन्य देशसँग जोड्ने भए पनि अन्तर्यचाहिँ ऋणको भारी बोकाएर चिनियाँ हैकमवाद स्थापित गर्ने हो । रिपोर्टमा दक्षिणी श्रीलंकाको हम्बान्टोन्टा बन्दरगाहमा चिनियाँ आगमन, लगानी र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको विदेशी ऋण घटाउने नीतिका बाबजुद बढ्दै गएको चिनियाँ ऋणको परिमाणलाई देखाइएको छ । उक्त बन्दरगाह कुनै दिन चिनियाँ ‘नेभल बेस’ बन्नसक्ने भयमा भारत र पश्चिमा समुदाय रहेका छन् ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटीकै बेल्फर सेन्टर फर साइन्स एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सले निकालेको अर्को रिपोर्टमा १६ विकासोन्मुख देशहरुमा चिनियाँ ‘डेब्ट डिप्लोमेसी’ निकै अगाडि बढेको बताइएको छ । तीमध्ये धेरै देशहरुले चीनसँग ठूलो परिमाणमा आर्थिक ऋण सहायता लिएका छन् । यसलाई पछि चीनले ‘डिमान्ड’ गर्ने प्रमुख विन्दु बनाउनसक्ने आशंका गरिएको छ । अहिले ६२ बिलियन डलरबराबरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर खोल्ने गृहकार्य अगाडि बढिसकेको छ भने लाओस, कम्बोडिया जस्ता देशहरु चीनको अत्यधिक ऋण बोकेर बस्नपुगेका छन् ।
यस किसिमको सम्बन्धलाई चीनले एसिया र अफ्रिकामा तीव्र पारेको छ । चिनियाँ कम्पनीले भारी ऋण दिएर लिएका दक्षिण एसियाका बन्दरगाहहरु अमेरिका र युरोपको रणनीतिविरुद्ध चीनको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा पश्चिमाहरुले लिएका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियालगायतमा चीनविरुद्धका आवाजहरु अहिले सोही कारण मत्थर हुँदै गएका छन् ।
‘बेल्ट एण्ड रोड’ कुनै मार्सल प्लान होइन
उक्त रिपोर्टले चीनले मार्सल प्लानका रुपमा अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एण्ड रोडको असलियत ऋण नै ऋण (अनुदानविनाको)को भारी बोकाउने र सहयोग गरेजसरी पछि आफ्नो रणनीतिमा ल्याउने विशाल रहस्यको पोकोका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । खासगरी दक्षिण चीन सागरको विवादमा अमेरिकालाई पछि हटाउन तथा उत्तर कोरियालाई प्रयोग गरेर दक्षिण कोरिया र जापानमा रहेका अमेरिकी सेनालाई यस क्षेत्रबाट हटाउन चीनलाई यस क्षेत्रको ठूलो सहयोग चाहिन्छ । सोही कारण अहिले चीनले एसिया र अफ्रिकामात्र नभई ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशलाई समेत ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्न भनिरहेको छ ।
ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा विश्वलाई तदनुरुपको व्यवहार गर्न उक्साइरहेको चीनले हालैमात्र विश्वका एयरपोर्टहरुमा ताइवान चीनको अंग हो लेख्न लगाउनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । तर यता अमेरिकाले ताइवानमा ‘डि फ्याक्टो एम्बेसी’ भर्खरै खोलेको छ भने दक्षिण चीन सागरमा सैन्य उपस्थितिको पनि विरोध गरेको छ । अब यी सबैमा सफलता पाउनलाई चीनले गर्ने र दिने भनेको ऋण नै हो । जुन कतिपय अफ्रिकी मुलुकमा त चीनले सबै सरकारी प्रशासनिक भवनहरु नै बनाइदिएर हस्तान्तरण गरिरहेको छ । यसभित्रको लुकेको स्वार्थ रणनीतिक प्रभुत्व नै हो ।
नेपाल र ओबीओआर
चीनको ओबीओआर प्रोजेक्टमा नेपालले पनि भारतको मनाहीका बाबजुद हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसलाई नेपालमा भारतीय प्रभुत्वका विरुद्धको आवश्यक कदमका रुपमा लिइएको छ । हामीले यसै गरी बुझेका छौँ । तर माथि उल्लेख गरिएका चिनियाँ डेब्ट डिप्लोमेसीबारे भने हामी चनाखो हुनुपर्छ । ऋणको भारी बोकेर कुनै दिन नुनको सोझोको नाममा चिनियाँ रणनीतिक स्वार्थको पक्षपोषक नेपाल कहिल्यै बन्नुहुँदैन । विकास चाहिएको अवश्य हो तर हामी दासी हुनुहुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।
ओबीओआर अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले ऋणलाई भन्दा अनुदानलाई जोड दिनुपर्छ । नभए हामीविरुद्ध पश्चिमा समुदाय र भारतले ‘खुच्चिङ’ गर्नेछन् । भौगोलिक परिस्थिति पनि भारतसँग जति सहज छ, त्यति नै जटिल छ चीनसँगको । हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि नेपालले आफ्नो भौतिक र यातायातको विकासलाई जोड दिएर आर्थिक लाभ असुल्न सके राम्रो हुनसक्छ । त्यसकारण चनाखो हुँदै चीनसँग ओबीओआरमा काम गर्न नेपालका नेताहरुले बठ्याइँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा श्रीलंकाले घटाउँछु भन्दा ऋणा बढाएको जस्तै हुन पनि सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रेल सपना र चीनको स्वार्थ
गत जेठ २० मा संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५ र २०७६ को बजेट बहसमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ट्रापमा परेको कुराबारे टिप्पणी गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले केही सांसदको ट्रापमा पर्नुपर्दा सांसद विकास कोषलाई चार करोड दिनुपरेको बताए पनि गिरीले भने उक्त ट्रापलाई सिंहावलोकन गर्दै ओलीको रेल सपना र चीनको स्वार्थ बुझेको अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ट्रापमा परेको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । यो भनेको उही माथि उल्लेख गरिएको चिनियाँ ‘डेब्ट डिप्लोमेसी’कै संकेत थियो । नेपालमा ‘एनि हाउ रेल ल्याऊ’ भनी लागिपरेका ओलीले मंगलबार चीन गएसँगै चीनको सिगात्सेसम्म आउनलागेको रेल केरुंग हुँदै काठमाडौंसम्म लैजान सम्झौता गर्ने लगभग स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
त्यसकारण अब नेपाल र चीनबीच रेलवे सम्झौता हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सोही कारण गिरीले नेपालमा उक्त बैठकमा नेपालमा रेल ल्याउन हतारो नभएको भन्दै ओलीको विरोध गरेका थिए । उनलाई पनि नेपालले चीनको ऋणको भारी बोकेर रेल ल्याउन ओली तयार हुनसक्लान् भन्ने डर रहेको उनको उक्त दिनको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।
