- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतले विहिबार दिएको रिटमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुर्यायएको नेकपाको दल दर्ता कानुन प्रतिकुल भएकाले त्यसलाई मान्यता दिन नहुने उल्लेख छ ।
'प्रष्ट कानुन हुँदा हुँदैपनि विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकुल छ। तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकुल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,' रिटमा उल्लेख छ।
कानुनले तोकेका शर्त पुरा नगर्ने कुनैपनि दल दर्ता नगर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिनपनि रिटमा माग गरिएको छ।
दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा राजनितिक दलले सबै तह र कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता पुर्याेउनुपर्ने उल्लेख छ। यहि कानुन पालना गराएर मात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरुले आदेश माग गरेका हुन्।
'कानुनले तोकेका उक्त बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्यरुपमा पालना गराएर मात्र दल दर्ता गर्नु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ, ' रिटमा भनिएको छ।
'सरकारलाई नेतृत्व दिइरहेको राजनीतिक दलले संविधान र कानुलले आत्मसात गरेका सवाललाई नमान्नु र उल्टै दलका नेतृत्वमा बस्नेहरुले कानुनका बारेमा पूर्ण ज्ञान भइकन यसो गरेको हुँ भनि व्यक्त गर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र महिला अधिकार स्थापनाको अभियानप्रति ठूलो चुनौती हो,' रिटमा उल्लेख छ।
