महाकाली नदीमा मुआब्जाको माग गर्दै पुल निर्माणमा अवरोध

भीमदत्तनगर / महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलसँगै बन्ने ६ लेनको सडक विस्तारका क्रममा ऐलानी र पर्ती जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । 

विसं २०२२ देखि महाकाली नदी किनारमा बस्दै आएका भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीका स्थानीयवासीले न्यायिक मुआब्जा माग गर्दै पुल निर्माण कार्यमा दुई दिनदेखि अवरोध पु¥याएका छन् । 

स्थानीयवासीको अवरोधका कारण पुल निर्माणको काम रोकिएको भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीका वडाध्यक्ष कृष्ण देउवाले जानकारी दिए ।

ओदालीदेखि उत्तरतर्फ गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने करीब ६ किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा ऐलानी र पर्ती जग्गाधनीको जग्गा सडकमा मासिएकाले मुआब्जा दिने विषयमा सरकारी निकाय मौन रहेकाले आफूहरुले आन्दोलन गर्नु परेको ओदालीका सन्तराज पन्तले बताउनुभयो । आन्दोलनका क्रममा स्थानीयवासीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । 

महाकाली पुल योजना कार्यालयले ओदालीदेखि गड्डाचौकीसम्म जग्गाधनी पुर्जा भएको करीब २० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि मुआब्जा दिन सूचना जारी गरेको छ । 

“ऐलानी र पर्ती जग्गाको लगत तीन महिनाको अवधिसम्म संकलन भएन ।” वडाअध्यक्ष देउवाले भन्नुभयो, “मुआब्जा नपाए सात परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने खतरा छ ।” 

पुल निर्माणमा अवरोध गर्नुको उद्देश्य मुआब्जाको विषयमा सुनुवाइका लागि भएको स्थानीयवासी पन्तको भनाइ छ । “विकासमा अवरोध रहर नभई बाध्यता हो ।” उनले भने , “यो विषयमा हामीले शुरुदेखि नै माग गर्दै आएका थियौँ ।” 

दशकौँ समय महाकालीको बाढी खपेर दिन काटेको बताउँदै उनले अहिले कुनै हालतमा बिना व्यवस्थापन विस्थापित हुन नसकिने बताए । 

आठ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीमा बन्ने चार लिनेको पुलको भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीमा शिलान्यास गरेका  थिए । पुलसँगै भीमदत्तनगरपालिकामा ६ किलोमिटर र पारि महाकाली नगरपालिकातर्फ डेढ गरी साढे सात किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार सिएसइसी जेभीले पुलसँगै सडक विस्तारमा लागे पनि पुल आयोजनाको कार्यालयले भने मुआब्जाको विषय अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले पुलसँगै सडक विस्तारका लागि ग्राभेलसमेत हालिरहेको छ । सडक निर्माणस्थलमा करीब एक हजार ३०० मिटर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा, नदीको ड्याम र सार्वजनिक जग्गा परेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जाका लागि सरकारले १० करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । पुल आयोजनाको ढिलासुस्तीकै कारण उक्त रकम फ्रिज हुने अवस्थामा छ । तीन अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजारमा निर्माणको सम्झौता भएको छ । निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ । 

पुल शिलान्यास गर्न ओदाली पुग्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले समेत ऐलानी र पर्ती जग्गाधनीलाई केही न केही राहत हुने गरी व्यवस्थान गर्ने आश्वासन दिएका थिए।