- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
विचार / दुःखमा पनि खुसीका लागि भनी सोचेका ती हरेक पसिना अहिले बिलाएका छन्, लुटिएका छन् । हो, म आज ती ओरेन्टलका पीडितका कुरा गर्दै छु । ती पीडितका पीडाहरुले यति बिझ्नथाल्छन् कि मन भित्रभित्रै जलन हुन्छ र ती शब्दमा निकाल्न थाल्छु, कापी र कलमले साथ दिन्छन् ।
नेपाल सरकारको सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त २३६ नं. मा दर्ता भई इजाजतपत्र प्राप्त गरेर मैतीदेवी काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय खोली देशको विभिन्न जिल्लामा १३ वटा शाखा सञ्चालन गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लि.ले गत भाद्र २०६९ सालदेखि ११०० भन्दा बढी बचत तथा निक्षेपकर्ताहरु र सोमा आश्रित लाखौँ मानिसको चार अर्ब रुपैयाँको सावाँ÷ब्याज फिर्ता दिन नसकेको भयावह स्थिति छ । संस्था, संघ दर्ताका सिद्धान्त, प्रचलित विधि र व्यवहार छन् तर हाम्रो ऐन, नियममा छैन, इमानदारले दबाब झेल्न सकेनन्, देशैभर कार्यक्षेत्र स्वीकार गरे, बेइमानले यसलाई अवसर बनाए ।
लेखिका
ओरेन्टल को–अपरेटिभका कार्यालयहरु बन्द गरी इमानदारिताको मूल्य र मान्यतालाई तोड्ने राष्ट्रिय ठग उक्त संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत अहिले पनि जेलमा नै छन् । तर सरकारले झन् उनलाई सुरक्षित गरेको अनुभव पीडितले गरेका छन् । अझै सुधीर बस्नेतले त जेलमा नै बसेर पनि खुलेआम ठगीका जाल बिछ्याउने दुष्प्रयास गरिरहेको अवस्थामा पनि सरकार टुलुटुलु हेरी बसेको छ । सुधीर बस्नेतले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जग्गा दलाली तथा विभिन्न कपोलकल्पित योजनाहरु देखाई निक्षेपकर्ताहरुलाई झुक्याउने कार्यहरु गरेर पीडितहरुको दुःखमा खुर्सानी छर्दै छन् भने देशमा सरकारलाई केही गर्न नसक्ने निरीह रुप बनाई जेलमै बसेर खुलेआम चुनौती दिँदै छन् ।
२०७० मंसिरमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको र प्रतिवेदन पेस भएको पनि चार वर्ष लागिसक्यो तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । उक्त आयोगमा परेको १५३ वटा संस्थाको कुल उजुरी रकममध्ये ओरेन्टल कोअपरेटिभ एक मात्र संस्थाको रकम ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । तर पनि सरकार यत्रो ठूलो आर्थिक घोटालमा मौन छ किन ?
गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको रिपोर्टले पनि निक्षेपकर्ताहरुको रकमभन्दा बढी सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति रहेकोेले सो सम्पत्ति तत्कालीन चलनचल्तीको बजारभाउअनुसार बिक्रीवितरण गरे पनि निक्षेपकर्ताहरुको रकम हाउजिङ्गमा र निक्षेपकोे सावाँब्याज चुक्ता गरेर पनि सहकारीसँग रकम रहने र सो समस्या समाधान गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो ।
तर विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुको स्वार्थले गर्दा सो कार्यदल गठन नै नगरी कार्की आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुभन्दा समस्यालाई जटिल हुने गरी हामी निक्षेपकर्ताहरुको रकम जोखिम हुने गरी नक्सालको हाउजिङ्ग, सानेपाको हाउजिङ्ग, अग्नि एयर, नमस्ते हाउजिङ्ग लगायतको उक्त सहकारीले लगानी गरेका परियोजनाहरुलाई निहित व्यक्ति तथा संस्थाको स्वार्थपूर्ति हुने गरी कति ऐन कानुनलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन बजार मूल्यभन्दा करिब १.५ अर्ब जति घाटा हुने गरी सम्पत्ति लिलाम गरियो ।
कार्की आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै कार्यदल गठन गरी कार्य गरेको भए निक्षेपकर्ताको रकम तत्कालीन समयमा नै असुल हुने थियो । सरकारले नै गठन गरेको आयोगको रिपोर्ट र सुझावलाई बेवास्ता गरी हामी निक्षेपकर्ताको रकममाथि खेलबाड गर्ने कार्य संवैधानिक हकमाथि पनि अन्याय भएको छ । सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नयाँ सहकारी विधेयक जारी गर्नुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनव्र्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सभामुखज्यू ! तपाईंले रोक्न चाहनुहुन्छ भने र सोध्नुहुन्छ भने भत्ता खाने सहकारी विभागका कर्मचारी र सहकारी संघका अभियन्ताहरुलाई मज्जाले सोध्नुस् त, अनुगमन र नियमन खोइ भनेर । हाम्रै करले चलेका हुन्, आँखा बन्द गरेर त बस्न पाउँदै पाउँदैनन् ।
आयोगको परिच्छेद १६ मा स्पष्टसँग राखिएको पनि थियो । यसैक्रममा नयाँ सहकारी ऐन सहकारी मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समितिलगायतका विभिन्न निकायबाट वर्षौं लगाएर संशोधन गरेर अहिले व्यवस्थापिका संसदमा छ । त्यहाँ किन अड्काइएको छ ? हामीले बुभ्mनसकेको छैन, पटक–पटक कार्यसूचीबाट सहकारी विधेयक हटाइनुको मतलब के ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुखज्यूलाई, सहकारीपीडितका पीडा तपाईंले कम देख्नुभएको हो ?
औषधि किन्न नसकेर विस्तारामा पल्टेका ती शरीर देखेर तपाईंलाई अलिकति पीडा भएन ? अपांग छोरालाई पाल्न नसकेर पशुपतिमा भीख मागेकी ती आमाको वेदना कम लाग्यो हो ? यस्ता पीडा हजार छन् । सुन्नको लागि मन चाहिन्छ । ढुङ्गा बनेर के काम ? सभामुखज्यू तपाईंले रोक्न चाहनुहुन्छ भने र सोध्नुहुन्छ भने भत्ता खाने सहकारी विभागका कर्मचारी र सहकारी संघका अभियन्ताहरुलाई मज्जाले सोध्नुस् त, अनुगमन र नियमन खोइ भनेर हाम्रै करले चलेका हुन्, आँखा बन्द गरेर त बस्न पाउँदै पाउँदैनन् ।
केही विद्वानले आदर्शका भाषण दिन्छन्, हामीलाई भन्छन्, ‘लोभले किन सहकारीमा पैसा राखेको भनेर ।’ तर कति मुर्ख रहेछन् ती विद्वान भने नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएको र ५ प्रतिशत कर तिरेर राखेको संस्थामा लोभले भन्नु कति उपयुक्त होला ? आपैmँ विचार गर्नु । ढुकुटी त पक्कैै होइन । हाम्रो निक्षेपको सुरक्षा हुन्छ भनेरै राखेका थियौं । तर यो विषयमा जति बहस ग¥यो सहकारी संस्थाहरुलाई त्यती नै घाटा छ । सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीति हो भन्ने भाषण छाँट्नेहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो तीनखम्बेले देशको अर्थनीतिलाई नै उलटपुलट नपारोस्, प्रत्येक सहकारी संस्थाहरुअगाडि पीडितले धर्ना बस्न नपरोस्, ढुङ्गा नहानून्, यत्ति भन्न चाहन्छु ।
तीनखम्बे अर्थनीतिको रुपमा हेर्न चाहने हो भने सहकारी ऐनलाई पास गराउन तत्पर रहनुप¥यो र सहकारी अनुगमन राम्रोसँग हुनुपर्यो । व्यापारको रुपमा हेर्नु भएन ।
हाम्रा सांसदज्यूहरु भनौं या सहकारी अभियन्ताहरुलाई म भन्न चाहन्छु– स्वार्थमा बाझिने हिसाबले सहकारी विधेयकमा हस्तक्षेप किन गर्नुभएको छ ? बुझ्न सक्दिन । तर यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रै प्रतिनिधि भएर जानुभएको छ, हाम्रै रगत पसिनामा खेल्ने हो ? या तपाईंहरुको व्यापार फस्टाउने काम गर्नलाई हो ? धिक्कार्न मन लाग्छ मलाई कस्तो प्रतिनिधि छानिएछ भनेर । हाम्रै समस्यालाई झन् बल्झाउने काम भइरहेको छ ।
सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि ऐन तुरुन्तै पास गर होइन भने मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन आयोग गठन गरिदेऊ । पीडित जनता रोइरहेका छन् । मरिरहेका छन् ।
