- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले भयाभय अवस्थामा रहेको ब्यापार घाटा न्यून गर्ने एकमात्र उपाय जलविद्युत्को निर्यात रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद चौधरीले कम्तिमा पाँच हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने योजना अगाडि बढाई ब्यापार घाटा न्युन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
चालू आर्थिक बर्षमा ब्यापार घाटा ११ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ब्यापार घाटाको बढ्दो प्रवृत्तीले नेपालको राष्ट्रिय बजेटको कुल आकार र ब्यापार घाटा बराबरी हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । हाल नेपालको बार्षिक बजेट १३ खर्बको रहेको छ ।
‘
२०६१÷०६२ मा कुल ब्यापारमा वस्तु आयातको अंश ७१.८ र निर्यातको अंश २८.२ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक बर्षमा वस्तु आयातको अंश ९३.५ र निर्यातको अंश ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले हामी करिब करिब सत् प्रतिशत परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेका छौँ । यसको उपचार सानोतिनो ओखतीमूलोले हुने सम्भावना छैन ।’ सांसद चौधरीले संघीय संसदमा भने, ‘यसका लागि ‘ठूलै शल्यक्रिया’को खाँचो रहेको तथ्यहरूले देखाईरहेका छन् ।’
‘फयाक्ट्री अफ द वल्र्ड’का रुपमा चिनिने भारत र चिनका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको अनुभव बाँड्दै सांसद चौधरीले भने, ‘हामीसँगको विकल्प भनेको जलविद्युत्को निर्यात नै हो । कम्तिमा पाँच हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्न सक्ने हो भने भारतसँगको ब्यापार घाटा सन्तुलनमा आउनेछ ।’
निजी क्षेत्रले सफलतापूर्व अगाडि बढाइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्-उर्जा, बैंक तथा वित्तिय सेवा, हवाई एवं यातायात र रियल स्टेट लगायतका क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्दै लगानी प्रवर्धन गर्न उहाँले सरकारलाई आग्रह गरे । यि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान रहेको तथ्य जानकारी गराउदै सांसद चौधरीले भने, ‘यि क्षेत्रमा विकृती रहेका छन् भने त्यसलाई हटाउँ तर विकृतीका नाममा यसबाट निजी क्षेत्रको भूमिका न्युन गर्नेतर्फ सोच्नु हुदैन ।’
सांसद चौधरीले बजेटले करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि भन्ने अवस्था देखिएको बताए ।
‘आज प्रतिस्पर्धी करका दरहरू कायम गरि लगानी आकर्षित गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर हामी भने करका दर बढाएका छौँ । यसबाट लगानीकर्तारू नेपालप्रति आकर्षित हुदैनन् कि भन्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।’ भारतको औसत कर जिडिपीको १८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा करका दरहरूमा बृद्धि गरिएपछि ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपाल लगानीकर्ताहरूको छनौटमा नपर्न सक्ने चिन्ता उनको छ ।
‘निजी क्षेत्रका उत्पादन बढाउनका लागि केहि निर्यातजन्य बस्तुमा नगद अनुदान, केही आयात प्रतिस्थापन गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि केहि चुनिएका वस्तुमा भन्सार बढाएर बजारको संरक्षण गर्ने जुन नीति सरकारले लिएको छ, यो एउटा ‘पोलिसी डिपाचर’ भएता पनि सैद्धान्तिक रुपमा यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ ।’
विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि हाम्रो शासकीय क्षमता र शुसासनको अवस्था खराव रहेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । औसत कुल सरकारी बजेटको खर्चमा पुँजीगत बजेटको अंश करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहनु दुखद रहेको भन्दै उनले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे । ‘हाम्रो विकासको अवरोध शासकीय क्षमता पनि हो’ सांसद चौधरीले भने, ‘केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्म नै शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेनौं भने हामीले लक्षित विकास हासिल गर्न सक्ने छैनौं ।’
सांसद चौधरीले भने– ‘निजी क्षेत्रका उत्पादन बढाउनका लागि केहि निर्यातजन्य बस्तुमा नगद अनुदान, केही आयात प्रतिस्थापन गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि केहि चुनिएका वस्तुमा भन्सार बढाएर बजारको संरक्षण गर्ने जुन नीति सरकारले लिएको छ, यो एउटा ‘पोलिसी डिपाचर’ भएता पनि सैद्धान्तिक रुपमा यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ ।’
प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन केन्द्र निर्माण गर्ने सोंच सकारात्मक रहेको भन्दै उनले तर यो काम कहिले सम्पन्न हुनेछ भनेर आशंका व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटको स्रोत जुटाउन लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणले एकै बर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत ऋण १४ हजारले बढ्ने विश्लेषण उनले प्रस्तुत गरे । हालसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण २९ हजार रहेको छ । एकै बर्ष करिब ५० प्रतिशतले ऋणभार थपिने अवस्था आउनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बरले बृद्धि गर्ने सोंच कार्यान्वयनमा आउन धेरै नै कठिन रहेका पनि उनले तथ्यसहित प्रस्तुत गरे । लगानी बोर्डले लगानीकर्ताहरू सक्षम परियोजना तयार गरि मार्केटिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
