- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
नेपालको राजनीतिमा दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन पछि बाहिर देखिने रुपमा ठुलो उथल पुथल नभए पनि पार्टीहरु भित्र भित्रै ठुलो उथल पुथल भएको छ । कांग्रेस माओवादी केन्द्रलाई साफ पारेर देशको ठुलो शक्ति हुने सपना बुनेको एमालेले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेन यद्यपी एमाले ठुलो पार्टी भने बन्यो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणको निर्वाचन पछि भनेका थिए,’जनताले कांग्रेसलाई कसरी यति धेरै भोट दिए’ ओलीको यो अभिव्यक्ति कुनै मजाक या टुक्का थिएन यो एमालेले सोचे जस्तो सफलता नपाएको अभिव्यक्ति थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम आउदै गर्दा पनि एमाले नै अगाडी आयो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेससँग होइन हामीसँग आउनुस् मिलेर अगाडी जाऊ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि जति ठुलो लहर आएपनि एक्लै निर्वाचन जित्न सकिन्न भन्ने एउटा संकेत मान्न सकिन्छ ।
देशका ठुला दलहरुमा निर्वाचनको परीक्षामा खरो उत्रिन नसक्दा एक किसिमको भुइचालो गएको छ । त्यो कांग्रेस देखि एमालेसम्म होस् या माओवादी केन्द्र देखि राप्रपासम्म होस् या नयाँ शक्ति, फोरम या अन्य ससाना दलहरु हुन् वास्तवमा सबै पराजय भएका छन् यस निर्वाचनमा । आउनुहोस दलअनुसार सम्क्षेपमा जान्ने कोशिश गरौ अहिले के के हुदै छ ठुला दलहरुमा :
दुई चरणको निर्वाचन पछि कांग्रेसको संगठन झन् भद्रगोल देखिन्छ यतिखेर । पराजयको कारण अन्तर्घात भन्दै कारवाही अभियान सुरु गरेको कांग्रेसले पराजयको असली कारण केन्द्रिय नेताहरुको अक्षमताको भन्ने चाल अझै पाउन सकेको छैन । कारवाहीको डर देखाएर आफ्ना कार्यकर्तामाथि खनिने रणनिति बनाएको कांग्रेसले पछिल्लो समय केन्द्रिय नेतृत्वले देखाएको अक्षमताको मिटर जाच्ने कष्ट गरेन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भने,‘अब समिति बनाएर अन्तरघातीलाई कारवाही गर्छु’
शायद कांग्रेस नेतृत्वलाई बाहिर नभने पनि भित्र भित्र लागेको होला यति धेरै काण्ड हुँदा पनि जनता कांग्रेसको पछि नै छ त्यसैले किन टाउको दुखाउने । तुरुन्तै कांग्रेसलाई अहिलेको रणनीतिले असर नगरे पनि अब काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा लगायतमा रिसाएका जनता प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा यतिकै फर्केलान ? यो प्रश्नको उत्तर कांग्रेस नेतृत्वले कहिले र कसरी देला हेर्नु पर्दछ ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा सबै भन्दा धेरै स्थानीय तह जितेको एमाले पनि सोचे जस्तो परिणाम यस्तो अवस्य होइन । जसरी सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले नाकाबन्दी प्रकरण हुदै लोकमान प्रकरण, राजदुत प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरण, प्रहरीको आइजीपी प्रकरणसम्म एक पछि अर्को काण्ड मच्चाउदै थिए एमालेले त्यसको व्यापक प्रचार गरेको थियो । राष्ट्रवादी पार्टीको छवी बनाउदै कांग्रेस माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दाउ हेरेको एमालेले निर्वाचनमा सोचे जस्तो सफलता पाएन । दुई चरणको निर्वाचनपछि एमाले डिफेन्सिभ भएको छ । यो परिणामले अब हुने प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा समेत बहुमत ल्याउन नसकिने आंकलन एमालेले गरी सकेको छ र त मजाकमै भए पनि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई मिलेर चुनावमा जाने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा बहुमत नै नआएपनि एमालेको पक्षमा माहोल छ यो सत्य हो तर स्थानीय निर्वाचनमा पाएको सफलतालाई प्रदेश र संसदीय चुनावसम्म कायम राख्न सक्छ या सक्दैन यो विषय रमाइलो हुने छ ।
निर्वाचन परिणामले ठुलो उथलपुथल ल्याएको पार्टी हो माओवादी केन्द्र । हालै केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक पनि सकिसक्यो माओवादी केन्द्रले । अध्यक्ष प्रचण्डले गुट उपगुटले पार्टी ग्रस्त भएको भन्दै पार्टी विघटन गरौ भन्नेसम्मको आक्रोस पनि बैठकमा पोखे । लोडसेडिङ हटाउने जस्तो लोकप्रिय काम गर्दा जनताले नपत्याए पछि माओवादी केन्द्र जिल्ल परेको छ । जसले गर्दा पार्टीको मूल रणनितिनै प्रचण्डले परिवर्तन गर्ने निर्णय गराएका छन् । तुलनात्मक पछिल्लो पटकको प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले राम्रो काम गरेको थियो तर ती कामलाई प्रचण्ड नेतृत्वमै भएका राष्ट्रिय काण्डहरुले ओझेलमा पारिदिए र जनताले भोट दिएनन् । अब माओवादी केन्द्रले हालको संसदीय प्रणाली माथि प्रश्न उठाउदै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा फर्किने निर्णय गरिसकेको छ । र संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचन परिणामले भित्तामा पुगेको माओवादी केन्द्रलाई अचानक आफ्नो पुरानो एजेन्डा याद आयो र निर्णय समेत गराइसकेको अवस्था छ अहिले । आम रुपमा माओवादी केन्द्रको यो निर्णयको प्रतिक्रिया आउनेक्रममा छ । तर माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा पराजित भएको झोकमा एजेन्डा ब्यूताएको हो की भन्नेहरुको पनि कमि छैन । जनताले मत नदिदा सत्तामै रहेको दललाई कति छटपटी हुदोरहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो अहिलेको माओवादी केन्द्र । अरु जे भएपनि माओवादी केन्द्रले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि एजेन्डा भने नयाँ बनाएको छ र यहि एजेन्डाको गोल चक्करमा केहि सिट जित्ने दाउ खेलेको छ ।
संसदमा चौथो शक्ति राप्रपा स्थानीय निर्वाचनमा यसरि बढारिन्छ भन्ने अनुमान कसैले गरेका थिएनन् । हालसालै एकीकरण भएर बलियो बनेको भन्ने पार्टी एकीकरणको केहि महिनामै एक्स्पोज भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपालगंज उपमहानगरको मेयर बाहेक अन्य ठाउमा उल्लेख्य जित हासिल गर्न सकेन । निर्वाचनमा त पराजित भयो अब अहिले पार्टी फुटको संघारमा रहेको छ । पार्टीमा अध्यक्ष कमल थापाले मनोमानी गरेको भन्दै अर्का नेता पशुपति शमशेर राणाले विरोध गरिरहेका छन् । बजारिया हल्लालाई आधार मान्ने हो भने राणा पार्टी फुटाउने अन्तिम अवस्थामा रहेका छन् तर राप्रपाको आन्तरिक स्रोतले भने मिलाउने पहल भइरहेको बताउछ । निर्वाचनमा हारेको चोटका बीच अध्यक्ष थापालाई पार्टीको पछिल्लो विवाद मिलाउन टाउको दुखाइ भएको छ । संबिधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेर मुखमा आइसकेको उपप्रधानमन्त्री सहितको सरकारमा जाने अवसर गुम्ने स्थिति थापाको देखिएको छ । हालको विवाद र राप्रपाको संगठन हेर्दा आगामी निर्वाचनमा पनि सफलता पाउनेमा प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ ।
यी दुई पार्टीबीच एकीकरणको हल्लाले समाचारको बजार गरम रहेको छ । तर एक एक घन्टामा एकीकरण हुन्छ र हुदैन भन्ने हल्ला भइरहेको छ । गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पनि जनताले भोट नदिएपछि नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम अहिले तेस्रो चरण भन्दा अगाडी नै एकीकरणको पक्षमा देखिएका छन् तर उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईको प्रोफाइल अहिले एकीकरणको प्रमुख समस्या देखिएको छ ।
नेता धेरै तर जनता वा कार्यकर्ता कम देखिएका छन् यी दुई पार्टीमा । मधेसमा राम्रो प्रभाव मानिएको संघीय समाजवादी फोरमले राजपाको अनिर्णयको फाइदा उठाउन नयाँ शक्तिलाई पार्टीमा मिलाएर देश भर प्रभाव जमाउने रणनितिमा रहेका छन् तर स्वयं बाबुराम भट्टराई आफ्नो अस्तित्व खोज्नु पर्ने स्थितिमा रहेका कारण यादवको बार्गेनिंग बढिरहेको जानकारहरु बताउछन । दुई नम्बर प्रदेशमा राम्रो प्रभाव मानिएको राजपा निर्वाचनमा नआए दुई नम्बर प्रदेशमा उपेन्द्र यादवले प्रभाव जमाउन सक्ने अनुमान गरीएको छ । यसको उदाहरण विराटनगर महानगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवारले पाएको मतलाई लिन सकिन्छ ।
