राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति निकै सुस्त

खरीबोट

काठमाडौँ ।  सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका रेलमार्ग तथा सडकको काम अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ । 

सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरेका ती परियोजनाको काम कछुवा गतिमा मात्रै अघि बढेको सरकारकै तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । समयमै बजेट आएको भए पनि निर्माण व्यवसायीले काममा गरेको ढिलाइ, बजेट परिचालनमा रहेको नीतिगत एवं प्राविधिक जटिलताका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सुस्त भएको हो । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट तथा अन्य साधन स्रोत सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको हो । 

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएका तथ्य र तथ्यांकका आधारमा हेर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति पनि अरु आयोजनाको भन्दा फरक देखिएको छैन । सरकारले कूल २१ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ । त्यसमध्ये एकाध आयोजनाको मात्रै कार्यप्रगति राम्रो देखिएको छ भने अधिकांश आयोजनाको अवस्था दूरुहपूर्ण रहेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ९४५ किलोमिटर लामो उत्तर रेलमार्ग मध्ये करिब ५० प्रतिशत खण्डको अध्ययन सकिएको हो । 

त्यसैगरी काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ भने ५१९ किलोमिटर लामो रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमध्ये रसुवागढी–काठमाडौँ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन जारी छ । 

त्यसैगरी बुटवल–गड्डाचौकी खण्डको ४२१ किलोमिटर लामो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र जनकपुर–जयनगर–विजलापूरा खण्ड र जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको इटहरी–विराटनगर लिंकसमेत गरी काँकडभिट्टा–बर्दिबास खण्डको २६५ किलोमिटर रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तै सोही खण्डको २८ किलोमिटर सिमरा–वीरगन्ज लिंक तथा ४४ किलोमिटर बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी लिंकसमेत गरी जम्मा ३७२ किलोमिटर, बर्दिबास–लुम्बिनी खण्ड रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

सिमरा–बर्दिबास खण्डमध्ये चालु आवको आठ महिनामा ३० किलोमिटर खण्डको २५ किलोमिटरमा रेल्वे ट्र्याक र कल्र्भट तथा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत ९५ किलोमिटर ग्राभेल, २२५ किलोमिटर कालोपत्र तथा नौ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गमा ५.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ६५ किलोमिटर ग्राभेल र १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर चालु आवको आठ महिनामा १० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ भने कर्णाली करिडोरमा सात किलोमिटर मात्रै ट्र्याक पूरा भएको छ । 

यस्तै, चालु आवको आठ महिनामा कोशी करिडोरमा ५.५ किलोमिटर मात्र ट्र्याक पूरा भएको छ भने महाकाली लोकमार्गको १६.८ किलोमिटर, सेती लोकमार्गको ९.५ किलोमिटर र भेरी करिडोरको दुनै–मरिम–तिञ्जे–धोकोखण्डमा २.५ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । 

भेरी र राप्ती करिडोरको भने अध्ययन मात्र शुरु भएको छ भने काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको काम शुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम प्रभावकारी देखिएपनि अरु सिँचाइ आयोजनाको काम भने गतिमा नरहेको पाइएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

सरकारी खर्च १० खर्ब ८३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को अन्त्यसम्म सरकारी खर्च १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को आर्थिक सर्वेक्षणले

आर्थिक सर्वेक्षण : लगानीको वातावरण अनुकूल हुँदै, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव

काठमाडौ ।  नेपालको संविधानअनुसार तीनतहका निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएसँगै लगानीको वातावरण पनि क्रमशः अनुकूल बन्दै गएको छ ।  आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता, व्यापार क्षेत्रको विस्तारसँगै निर्माण र पुनःनिर्माणमा आएको

सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश, चालू आवमा ५.५ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा

काठमाडौँ /अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आव २०७४÷७५ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७४ आज सदनमा पेश गरे ।  अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्र्दै

बैशाख १ गतेदेखि आर्थिक सर्वेक्षणः ७७ जिल्लामा कार्यालय स्थापना

२०७५ बैशाख १ गतेदेखि हुने राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षणका लागि केन्द्रिय तथ्यांक विभागले ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । विभागले पहिलो पटक मुलुकमा भएको व्यवसाय कारोबारको इकाइको तथ्यांक