- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारेमा छलफलका लागि जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ढुंगेललाई गत कात्तिक १४ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरे लगत्तै जेल चलान गरिएको थियो । ढंगेललाई अहिले डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ । ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
गत कात्तिक ७ गते सर्वोच्चले एक साताभित्र ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी प्रकाश अर्याललाई आदेश दिएपछि ढुंगेल पक्राउ परेका थिए ।
कारागार नियमावलीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेपछि असल चालचलनको आधारमा कैदीलाई छाड्न सक्ने प्रावधान छ । २०६१ मा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो । सो मुद्दामा पुनरावेदनबाट सफाई पाएपनि सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका ढुंगेललाई ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको र असल चालचलन देखाएको भन्दै उनी सहित करीब ८ सय जनालाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्न सिफारीस गरेको छ ।
