- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं । गत वर्ष फागुन ३ गते दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएका थिए । मंसिरमा चुनावमा प्राप्त जनमतका आधारमा पहिलो ठूलो दल बन्दै एमालेले कांग्रेसलाई पराजित गरेपछि ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यसअघि ओली ०७२ असोजमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पहिलोपटकको कार्यकाल ओलीले केही उल्लेखनीय काम गर्न सकेका थिएनन् तर संविधान जारी भएपश्चात् भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन खेपेका थिए । नाकाबन्दीकै कारण ओलीलाई भारतले नेपाली जनतामाझ भने राष्ट्रवादी छवि जोडिदियो, यसको प्रभावले ओलीले तीनवटै चुनावमा एमालेलाई पहिलो दल बनाउन सफल रहे । यसबाहेक पहिलो कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक रहेन, बरु मनलाग्दी टिप्पणी गरेका कारण विवादित बनिरह्यो ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा ओलीले पाँच वर्षको स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएको आज सय दिन पुगेको छ भने अब उनको प्रधानमन्त्रित्व कालको प्रगति विवरणको खोजतलास, हिसाबकिताब सुरु भएको छ ।
सय दिनमा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व : के गरे ?
यो अमूल्य समयमा ओलीले देशका लागि के गरे त ? विगत सय दिनभित्र नै यो प्रश्नको उत्तर लुकेको छ ।
शपथको ५३ दिनमै भारत गए :
सरसर्ती रुपमा सम्झिँदा ओलीको सय दिनभित्र प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले गरेको भारत भ्रमण, त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको नेपाल भ्रमणलाई नै मुख्य उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री नहुँदै ओलीलाई भारतले निमन्त्रणा दिइसकेको थियो । सोही कारण उनी गत चैत २५ मा तीन दिने राजकीय भ्रमणमा भारत गए । उक्त भ्रमणमा कृषि क्षेत्रमा भारतीय रहयोग, रक्सोल–काठमाडौं रेलवे र नेपाल–भारत इनल्याण्ड वाटरवेजबाट नयाँ कनेक्टिभिटीमा जोडिने सम्झौता भयो । यसको पूरा होला नहोला समयले देखाउला, यो तात्कालिक होइनन्, दीर्घकालिक हो ।
अब्बासी आए, मोदी आए :
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण गरे । गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको ‘धार्मिक भ्रमण’ गरेका थिए । खासगरी अभिनन्दन थाप्न उनी नेपाल आएका थिए । मोदीबाहेक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि ओलीलाई बधाई दिन आएका थिए । फागुन २१ गते सोमबार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी नेपाल आएका थिए ।
सरकारकै निर्णय खारेज !
ओलीले अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभामा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता लिए । देउवा सरकारले झापाका गोपाल बस्नेत, महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशी र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर ओलीले राष्ट्रपतिलाई उचाल्दै ती तीन जनाबारे निर्णय नगर्न राष्ट्रपतिलाई प्रलोभनमा पारे भने फागनु ८ गते मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसी आफ्नै पार्टीका युवराज खतिवडा, रामनरायण बिडारी र बिमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरे ।
१८ सदस्यीय बनाउँछु भने २२ सदस्य मन्त्रिपरिषद् बनाए
फागुन १० मा दुई पार्टीले बालुवाटारमा बैठक गरी केन्द्र सरकारमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति गरे । फागुन १४ मा ओलीले दोस्रो पटक चार मन्त्री थपे । फागुन २७ मा संघीय संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो बैठकबाट दुई तिहाइ (२०८ पक्ष, ६० विपक्ष, कुल २६८ मत) मत प्राप्त गरे । चैत २ मा पुनः सरकार विस्तार भयो र २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेकाले १५ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो तर दुई पार्टीको भागबण्डा मिलाउन १८ सदस्यीय बनाउने सहमति भए पनि विडम्बनाको कुरा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नै भनाइमा अडिन सकेनन् । ओलीको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्य पुग्यो भने अझै फोरम र राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरत जारी छ ।
सिण्डिकेट तोडियो, गोरे समातिए, ठेकेदार समातिँदै छन् :
यसैबीच, ओलीको सय दिनमा भएकामध्ये सकारात्मक काम पनि नभएको होइन । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेट सरकारले तोड्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै साढे ३३ किलो परिमाणको सुन तस्करी काण्डमा मुछिएकार र नाइके भनिएका चूडामणि उप्रेती उर्फ गोरे पक्राउ परेका छन् । तर अब सबै क्षेत्रको सिण्डिकेट र सुन तस्करीमा संलग्न सानादेखि ठूला र पहुँचवाला तस्करलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने थालनी गरेको काम पनि सकरात्मक छ ।
देशभन्दा पार्टीकै नेतृत्व गर्दैमा बितिगयो सय दिन
विगत सय दिन ओलीले देशको भन्दा पार्टीकै नेतृत्व र जिम्मेवारीमा बिताए । आफूले शपथ खाँदा अन्य दुई जनालाई मन्त्री बनाए पनि तत्कालीन गठबन्धनबाट माओवादीले मन्त्री पठाएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्षसँग गत फागुन २५ गतेबाट ओलीको भेट बाक्लियो । दुई पार्टी एकीकरणको तयारी सुरु भयो । प्रचण्डसँग वान टु वान वार्ताहरु भए । फागुन ६ गते आइतबार ओली बालुवाटार सरे । प्रचण्ड र ओलीबीच वार्ता भइरहेकै थियो । पाँच वर्षको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा मग्न भए । आधा आधा भागबण्डामा प्रधानमन्त्रित्व लिने भनी व्यापक बहसहरु भए । पार्टीको अध्यक्षता एक जनाले प्रधानमन्त्री एक जनाले चलाउनेमा बहस भए । सरकारी निवास, सरकारी दानापानी तर पार्टीको बैठक । ओली आफैलाई व्यंग्य गर्ने तीता यथार्थहरु ओलीका सय दिनभित्र अटाउनपुगेको छ ।
ओलीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : पार्टी एकता घोषणा !
हुन त ओली देशका प्रधानमन्त्री हुन् तर उनको सय दिनमा सबैभन्दा बढी सक्रियता, चासो र कामकारबाही भने पार्टी एकताकै लागि भयो । दर्जनौँ पटक प्रचण्डसँग उनको छलफल चल्यो र अन्ततः यही जेठ ३ गते बिहीबार राष्ट्रियसभामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदै नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (अन्डरलाइन) को घोषणा भयो । ओली सरकारको अझ ओलीको लागि सय दिनको खास उपलब्धि यही नै हो । ४ सय ४१ सदस्यीय यो पार्टी घोषणालाई नै ओलीले सय दिनमा आफूले गरेका कामको अग्रपंक्तिमा सम्झिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारको उपलब्धि :
ओली सरकारले नेपालको क्षमता वृद्धि नभइसकेको भन्दै राष्ट्रसंघलाई अतिकम विकसित मुलुकमै रहने भनी फागुन १६ मा निर्णय गर्यो । यो बीचमा संघीय संसद तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले शपथग्रहण गरे, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो । विभिन्न प्रदेशहरुमा सरकार गठन भए । त्यस्तै, कीर्ते प्रकरणमा फरार भएका पूर्वडीआईजी तथा तत्कालीन एमाले सांसद नवराज सिलवाललाई जोगाएर आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा देखाउन ओली सफल भए । त्यसबाहेक ओली सरकारले श्वेतपत्र ल्याएर कांग्रेस तथा यसअघिका सरकारको कारण देश डुबेको प्रचार गरियो । अहिले सरकारले नीतितथा कार्यक्रम ल्याएको छ भने बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकार गठन भएको सय दिनमा आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरि सरकारले काम गर्न सकेको देखिदैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरु अझै पनि आफ्नो भूमिका र काम गर्ने प्रणालीका बारेमा अलमलमै रहेको देखिन्छ भने केन्द्र सरकार रेल र पानी जहाजको मोहमा फसेको देखिएको छ । सत्ता पक्षका हरेक भाषणमा रेल र पानी जहाजका कुरा त हुन्छन् तर सिंहदरबार छेउछाउकै सडक वर्षौदेखि मर्मत सम्भारको संरचना बनाउन सरकार असफल देखिएको छ ।
सिन्डिकेटविरुद्धको कदम, सुन तस्करको पक्राउ, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको पक्राउ सरकारका सय दिनका सकारात्मक कदम हुन् ।
