नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

खरीबोट

फाइल तस्विर । 

ad

काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । 

विगतमा पनि राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रम आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जनताको जीवनस्तर सुधार नभएको भन्दै कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनी हरुको भनाइ थियो । 

सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले हरेक क्षेत्रमा विचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताए  । उनले राष्ट्रियताको सवालमा सरकार दरिलो भएर अगाडि बढेको भन्दै यो जनताको एकताको प्रतिफल भएको बताए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उच्च आकांक्षासहित मुलुकको समृद्धिका आधार तयार गरिएको भए पनि काम गर्ने संस्कृतिको ह्रास भएको भन्दै माथिल्लो तहबाट रुपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शान्तिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्दै त्यसले मात्र स्थायित्व ल्याउने धारणा राखे । 

सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनु दुःखद भएको भन्दै एकात्मक चिन्तनबाट मुक्त हुन आग्रह गरे । उनले प्रादेशिक तहको प्रतिव्यक्ति आयको आधार तथा सूचकांकका आधारमा राजश्वको बाँडफाँड तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । 

सांसद जयपुरी घर्तीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आधार तयार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय संसद्को पहिलो सम्बोधन भए पनि पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य पेश गरेर जनप्रतिनिधिलाई झुक्याइएको, संघीयताको सवलीकरणमा खेलाँची गरिएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरे । 

सांसद रवीन्द्रराज शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी रहेको भन्दै समर्थन गरे । अर्का सांसद मनकुमारी जिसी, प्रेमप्रसाद तुलाचन र चन्द्रा चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । 

सांसद छक्कबहादुर लामाले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रमा नै जोड दिनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गरेर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण प्रणालीको विकास गर्न नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

सांसद डा नारायण खड्काले वर्तमान बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विकृतिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद देवेन्द्र पौडेलले पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौँजस्ता रेलमार्ग निर्माण, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भन्दै वर्तमान नेकपाको सरकार जनताको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको बताए । 

सांसदहरु नरमाया ढकाल, मानबहादुर विकले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको, सभामुखको मर्यादा नराखिएको, आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेषणसमेत गलत रहेको जिकिर गरे । 
 

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ महानगरको तेश्रो अधिवेशनमा मेयर शाक्यबाट १९१ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शनिबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित काठमाडौं महानगरको तेश्रो अभिवेशनमा आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ का लागि १६ बुँदे विषयगत नीतिमा १९१ बुँदे कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार बहुमतले पारित भएको छ ।  मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासामाथि जवाफ दिएलगत्तै सरकारको नीति तथा

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित 

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आज सर्वसम्मत पारित भएको छ ।  प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

पोखरा । प्रदेश नं ४ को आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको २०७५÷०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।  प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरियोस् भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राखेकको उक्त