- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
सान्टा मोनिका (अमेरिका) । भारतले १४० वर्ष यताको सबैभन्दा नराम्रो अनावृष्टिको सामना गरेपछि भारतीय कृषकहरु सडकमा उत्रेका छन् । यसै ग्रीष्ममा मध्यप्रदेश राज्यमा भएको विरोध प्रदर्शनमा ऋणबाट राहत र आफ्ना उपजका लागि राम्रो मूल्यको माग गरिरहेका कृषकहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो ।
तमिल नाडु राज्यमा पनि रुष्ट हुनपुगेका किसानहरुले यस्तै विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै मृत्यु हुनपुगेका आफ्ना साथीहरुको सम्झनामा दीप प्रज्जवलन गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा भएको एउटा ¥यालीमा कृषकहरुले मानव खप्पर बोकेका थिए, र उनीहरुले बताए अनुसार ती खप्पर विगतको छ महिनामा खेतीबालीमा भएको अत्यधिक नोक्सानीका कारण आत्महत्या गर्न पुगेका कृषकहरुको हो ।
बर्ककेलीस्थित यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका तम्मा ए. कार्लेटनले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार तापक्रममा आएको वृद्धिले भारतीय कृषकहरुको आत्महत्याको दर पनि बढाएको छ । औसत तापक्रममा भएको एक डिग्री सेल्सियसको वृद्धि औसतमा झण्डै ७० जनाको आत्महत्यासँग सम्बन्धित रहेको पाइयो ।
असफल कृषि नीतिलाई उजागर गर्नुका अतिरिक्त यस बर्षको सुख्खाले निम्त्याएको हलचलले जलवायु परिवर्तनले भारतलाई मात्र नभई सबै देशहरुमाथि पुरयाउने जोखिमलाई औंल्याउने काम गरेको छ । विश्वव्यापी तापक्रममा हुँदै गएको वृद्धि र त्यसका कारण हुने सुख्खा सामान्य हुनथालेपछि राजीतिक विरोधप्रदर्शन, सामाजिक अशान्ति र सम्भवत हिंसा पनि हुनेछ ।
सन् २००८ मा प्रचण्ड मौसमले विश्वको अन्न आपूर्तिलाई कटौती गर्नुका साथै खाद्यान्नको मुल्यवृद्धि गर्ने काम गरेपछि मोरोक्को देखि इन्डोनेसियासम्मका देशहरुले सामाजिक तथा राजनीतिक उतारचढावको सामना गर्नुपरेको थियो । हालैका दिनहरुमा खाद्य असुरक्षा यमन र सिरियामा चलिरहेको युद्धमा हतियारको रुपमा प्रयोग भएको छ ।
केन्द्रले जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने वा त्यसलाई अझ गम्भीर बनाउँदै ठूलो जनसंख्यालाई समेट्दै राष्ट्रिय सीमाहरु पार गर्नसक्ने १२ वटा “केन्द्रविन्दु” को पहिचान गरेको छ ।
सेन्टर फर क्लाइमेट एण्ड सेक्यूरिटी अनुसार “जलवायुकृत जोखिम”हरुलाई सम्बोधन गर्न नसकिएमा विशेषगरी अस्थिर क्षेत्रहरुमा पानी, खाद्यान्न, उर्जा र भूमिमाथिको लडाईं बढाउने काम गर्नसक्नेछ । केन्द्रले जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने वा त्यसलाई अझ गम्भीर बनाउँदै ठूलो जनसंख्यालाई समेट्दै राष्ट्रिय सीमाहरु पार गर्नसक्ने १२ वटा “केन्द्रविन्दु” को पहिचान गरेको छ ।
त्यसैकारण बढ्दो तापक्रमसँगै द्वन्द्वहरु पनि विस्तार हुँदै जानु केवल संयोग मात्र होइन । सन् २०१३ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, “बढ्दो तापक्रम वा अझ बढी अतिवृष्टितर्फको जलवायुमा आउने हरेक मानक परिवर्तनले” अन्तरवैयक्तिक हिंसालाई ४ प्रतिशतले र अन्तरसमूहगत द्वन्द्वलाई १४ प्रतिशतले बढाउँछ । साथै, मनोवैज्ञानिक अध्ययनहरुले के पनि देखाएका छन् भने मानिसहरु जति असहज तातो तापक्रमको अनुभव गर्छन् त्यति नै बढी आक्रामक हुने गर्दछन् ।
अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरुले तीन दशकको बढ्दो तापक्रम र गृहयुद्धको सुरुवातबीच बलियो अन्तरसम्बन्ध पाएका छन् । तापक्रम बढ्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाएमा अफ्रिका, साउथ चाइना सी क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, सेन्ट्रल अमेरिका र अन्य क्षेत्रमा गृहयुद्ध र अन्य द्वन्द्वहरु अझ बढी सामन्य हुँदै जानेछन् । त्यस्ता परिणामहरुलाई आउन नदिन पेरिस जलवायु सम्झौता २०१५ जस्ता बहुपक्षीय सन्धिहरुमा समर्थन जुटाउन जरुरी छ । यद्यपि यो सम्झौताबाट संयुक्तराज्य अमेरिकाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कमजोर हुनपुगेको छ । साथै, देश, सहर र उद्योगहरुले स्रोत व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र आप्रवासनगरी ती प्रमुख क्षेत्रहरुमा आफ्नो संलग्ता बढाउन जरुरी छ ।
मुख्यतः कृषिजन्य समाजहरुमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्दछ । पूर्वी अफ्रिका र भारतमा यो बर्ष देखिएजस्तै तापक्रममा र बर्षामा आएको परिवर्तनहरुबाट कृषिजन्य उत्पादन कम हुन गई ग्रामीण आम्दानी घट्न जान्छ । त्यस्तो अवस्था र अन्य आर्थिक अवसरहरुको अभावमा समुदायहरु खाद्यान्न र सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा हिंसाको सहरा लिन सक्छन् ।
प्रान्त र सङ्घीय सरकारहरुसँग सहकार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले गरिबीको तत्कालका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्य भन्दा अघि बढेर कृषक समुदायलाई कृषि उपजमा आउने नकारात्मक परिणामहरुसँग जुझ्न मद्दत गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिहरुको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्ता रणनीति कृषियोग्य भूमिको व्यवस्थापन, पानी संरक्षणलगायतका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रान्त र सङ्घीय सरकारहरुसँग सहकार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले गरिबीको तत्कालका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्य भन्दा अघि बढेर कृषक समुदायलाई कृषि उपजमा आउने नकारात्मक परिणामहरुसँग जुझ्न मद्दत गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिहरुको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्ता रणनीति कृषियोग्य भूमिको व्यवस्थापन, पानी संरक्षणलगायतका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त, विपद् राहत प्रयासहरुलाई समन्वय गर्न नयाँ रणनीतिहरु आवश्यक छ । जलवायुमा परिवर्तन आएपछि मौसमसम्बन्धित विपद्हरु जस्तै बाढी, पहिरो, हावाहुरी र चक्रवातको दर, गहनता र समयावधि बढ्न गई व्यक्तिगत जीविकोपार्जन र वृहत अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याउने काम गर्नेछ । यी जोखिमहरुलाई कम गर्न र विपद् गएको अवस्थामा प्रभावकारी रुपमा प्रतिकार्य गर्न सरकारहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसको दुष्परिणाम गरिब र संकटासन्न समुदायहरुमा बढी पर्न गई गरिब र हिंसाको चक्रलाई बल पुर्याउने काम गर्नेछ ।
अन्ततः हामीलाई मानव आप्रवासनको व्यवस्थापनका लागि अझ राम्रो नीतिको खाँचो छ किनभने त्यो धेरै हदसम्म गम्भीर मौसम र सुख्खासँग सम्बन्धित छ । सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुको संख्या २४ करोड ४० लाख पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मको उच्च हो । जलवायुमा परिवर्तन आउनाले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुनै बस्न योग्य नहुनसक्छन् र थप मानिसहरु विस्थापित हुनेछन् । उदाहरणका लागि मध्यपूर्वका केही क्षेत्र यो शताब्दीको अन्त्यसम्म मानव जातिका लागि अति तातो हुनसक्छ र बढी जनघनत्व भएका नयाँ दिल्ली जस्ता सहरहरुले बर्षको २०० दिन ३५ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याएको कुरामा वैज्ञानिकहरु पनि सहमत छन् । तर केही कारणले गर्दा राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुले परिवर्तनशील जलवायु र मानव द्वन्द्वबीचको सम्बन्धलाई जोड्न सकिरहेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित धेरै जोखिमहरुमध्ये विग्रंदो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सबैभन्दा भयावह हुनसक्छ । भारतका सडकहरुमा मानव खप्पर बोकेर कृषकहरु हिँडीरहेको दृश्य भन्दा नराम्रो के हुनसक्ला । तर यदि जलवायुले निम्त्याउने सुरक्षा जोखिमहरुबारे हामी गम्भीर नहुने हो भने हामीले त्यो भन्दा पनि नराम्रो देख्नुपर्ने हुनसक्छ ।
