जलवायु परिवर्तन हिंसाको सामना

खरीबोट

सान्टा मोनिका (अमेरिका) । भारतले १४० वर्ष यताको सबैभन्दा नराम्रो अनावृष्टिको सामना गरेपछि भारतीय कृषकहरु सडकमा उत्रेका छन् । यसै ग्रीष्ममा मध्यप्रदेश राज्यमा भएको विरोध प्रदर्शनमा ऋणबाट राहत र आफ्ना उपजका लागि राम्रो मूल्यको माग गरिरहेका कृषकहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो ।

तमिल नाडु राज्यमा पनि रुष्ट हुनपुगेका किसानहरुले यस्तै विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै मृत्यु हुनपुगेका आफ्ना साथीहरुको सम्झनामा दीप प्रज्जवलन गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा भएको एउटा ¥यालीमा कृषकहरुले मानव खप्पर बोकेका थिए, र उनीहरुले बताए अनुसार ती खप्पर विगतको छ महिनामा खेतीबालीमा भएको अत्यधिक नोक्सानीका कारण आत्महत्या गर्न पुगेका कृषकहरुको हो । 

बर्ककेलीस्थित यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका तम्मा ए. कार्लेटनले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार तापक्रममा आएको वृद्धिले भारतीय कृषकहरुको आत्महत्याको दर पनि बढाएको छ । औसत तापक्रममा भएको एक डिग्री सेल्सियसको वृद्धि औसतमा झण्डै ७० जनाको आत्महत्यासँग सम्बन्धित रहेको पाइयो । 

असफल कृषि नीतिलाई उजागर गर्नुका अतिरिक्त यस बर्षको सुख्खाले निम्त्याएको हलचलले जलवायु परिवर्तनले भारतलाई मात्र नभई सबै देशहरुमाथि पुरयाउने जोखिमलाई औंल्याउने काम गरेको छ । विश्वव्यापी तापक्रममा हुँदै गएको वृद्धि र त्यसका कारण हुने सुख्खा सामान्य हुनथालेपछि राजीतिक विरोधप्रदर्शन, सामाजिक अशान्ति र सम्भवत हिंसा पनि हुनेछ । 

सन् २००८ मा प्रचण्ड मौसमले विश्वको अन्न आपूर्तिलाई कटौती गर्नुका साथै खाद्यान्नको मुल्यवृद्धि गर्ने काम गरेपछि मोरोक्को देखि इन्डोनेसियासम्मका देशहरुले सामाजिक तथा राजनीतिक उतारचढावको सामना गर्नुपरेको थियो । हालैका दिनहरुमा खाद्य असुरक्षा यमन र सिरियामा चलिरहेको युद्धमा हतियारको रुपमा प्रयोग भएको छ । 

केन्द्रले जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने वा त्यसलाई अझ गम्भीर बनाउँदै ठूलो जनसंख्यालाई समेट्दै राष्ट्रिय सीमाहरु पार गर्नसक्ने १२ वटा “केन्द्रविन्दु” को पहिचान गरेको छ । 

सेन्टर फर क्लाइमेट एण्ड सेक्यूरिटी अनुसार “जलवायुकृत जोखिम”हरुलाई सम्बोधन गर्न नसकिएमा विशेषगरी अस्थिर क्षेत्रहरुमा पानी, खाद्यान्न, उर्जा र भूमिमाथिको लडाईं बढाउने काम गर्नसक्नेछ । केन्द्रले जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने वा त्यसलाई अझ गम्भीर बनाउँदै ठूलो जनसंख्यालाई समेट्दै राष्ट्रिय सीमाहरु पार गर्नसक्ने १२ वटा “केन्द्रविन्दु” को पहिचान गरेको छ । 

त्यसैकारण बढ्दो तापक्रमसँगै द्वन्द्वहरु पनि विस्तार हुँदै जानु केवल संयोग मात्र होइन । सन् २०१३ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, “बढ्दो तापक्रम वा अझ बढी अतिवृष्टितर्फको जलवायुमा आउने हरेक मानक परिवर्तनले” अन्तरवैयक्तिक हिंसालाई ४ प्रतिशतले र अन्तरसमूहगत द्वन्द्वलाई १४ प्रतिशतले बढाउँछ । साथै, मनोवैज्ञानिक अध्ययनहरुले के पनि देखाएका छन् भने मानिसहरु जति असहज तातो तापक्रमको अनुभव गर्छन् त्यति नै बढी आक्रामक हुने गर्दछन् । 

अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरुले तीन दशकको बढ्दो तापक्रम र गृहयुद्धको सुरुवातबीच बलियो अन्तरसम्बन्ध पाएका छन् । तापक्रम बढ्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाएमा अफ्रिका, साउथ चाइना सी क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, सेन्ट्रल अमेरिका र अन्य क्षेत्रमा गृहयुद्ध र अन्य द्वन्द्वहरु अझ बढी सामन्य हुँदै जानेछन् । त्यस्ता परिणामहरुलाई आउन नदिन पेरिस जलवायु सम्झौता २०१५ जस्ता बहुपक्षीय सन्धिहरुमा समर्थन जुटाउन जरुरी छ । यद्यपि यो सम्झौताबाट संयुक्तराज्य अमेरिकाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कमजोर हुनपुगेको छ । साथै, देश, सहर र उद्योगहरुले स्रोत व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र आप्रवासनगरी ती प्रमुख क्षेत्रहरुमा आफ्नो संलग्ता बढाउन जरुरी छ । 

मुख्यतः कृषिजन्य समाजहरुमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्दछ । पूर्वी अफ्रिका र भारतमा यो बर्ष देखिएजस्तै तापक्रममा र बर्षामा आएको परिवर्तनहरुबाट कृषिजन्य उत्पादन कम हुन गई ग्रामीण आम्दानी घट्न जान्छ । त्यस्तो अवस्था र अन्य आर्थिक अवसरहरुको अभावमा समुदायहरु खाद्यान्न र सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा हिंसाको सहरा लिन सक्छन् । 

प्रान्त र सङ्घीय सरकारहरुसँग सहकार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले गरिबीको तत्कालका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्य भन्दा अघि बढेर कृषक समुदायलाई कृषि उपजमा आउने नकारात्मक परिणामहरुसँग जुझ्न मद्दत गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिहरुको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्ता रणनीति कृषियोग्य भूमिको व्यवस्थापन, पानी संरक्षणलगायतका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

प्रान्त र सङ्घीय सरकारहरुसँग सहकार्य गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले गरिबीको तत्कालका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्य भन्दा अघि बढेर कृषक समुदायलाई कृषि उपजमा आउने नकारात्मक परिणामहरुसँग जुझ्न मद्दत गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिहरुको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्ता रणनीति कृषियोग्य भूमिको व्यवस्थापन, पानी संरक्षणलगायतका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

यसका अतिरिक्त, विपद् राहत प्रयासहरुलाई समन्वय गर्न नयाँ रणनीतिहरु आवश्यक छ । जलवायुमा परिवर्तन आएपछि मौसमसम्बन्धित विपद्हरु जस्तै बाढी, पहिरो, हावाहुरी र चक्रवातको दर, गहनता र समयावधि बढ्न गई व्यक्तिगत जीविकोपार्जन र वृहत अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याउने काम गर्नेछ । यी जोखिमहरुलाई कम गर्न र विपद् गएको अवस्थामा प्रभावकारी रुपमा प्रतिकार्य गर्न सरकारहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसको दुष्परिणाम गरिब र संकटासन्न समुदायहरुमा बढी पर्न गई गरिब र हिंसाको चक्रलाई बल पुर्याउने काम गर्नेछ । 

अन्ततः हामीलाई मानव आप्रवासनको व्यवस्थापनका लागि अझ राम्रो नीतिको खाँचो छ किनभने त्यो धेरै हदसम्म गम्भीर मौसम र सुख्खासँग सम्बन्धित छ । सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुको संख्या २४ करोड ४० लाख पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मको उच्च हो । जलवायुमा परिवर्तन आउनाले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुनै बस्न योग्य नहुनसक्छन् र थप मानिसहरु विस्थापित हुनेछन् । उदाहरणका लागि मध्यपूर्वका केही क्षेत्र यो शताब्दीको अन्त्यसम्म मानव जातिका लागि अति तातो हुनसक्छ र बढी जनघनत्व भएका नयाँ दिल्ली जस्ता सहरहरुले बर्षको २०० दिन ३५ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याएको कुरामा वैज्ञानिकहरु पनि सहमत छन् । तर केही कारणले गर्दा राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुले परिवर्तनशील जलवायु र मानव द्वन्द्वबीचको सम्बन्धलाई जोड्न सकिरहेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित धेरै जोखिमहरुमध्ये विग्रंदो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सबैभन्दा भयावह हुनसक्छ । भारतका सडकहरुमा मानव खप्पर बोकेर कृषकहरु हिँडीरहेको दृश्य भन्दा नराम्रो के हुनसक्ला । तर यदि जलवायुले निम्त्याउने सुरक्षा जोखिमहरुबारे हामी गम्भीर नहुने हो भने हामीले त्यो भन्दा पनि नराम्रो देख्नुपर्ने हुनसक्छ । 

(गुल्रेज साह अजहर अनुसन्धान तथा विश्लेषणको क्षेत्रमा कार्यरत अमेरिकास्थित र्याण्ड कर्पोरेसनमा सहायक नीति अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कार्यरत छन् । ) रासस÷प्रोजेक्ट सिन्डिकेट । अनुवाद : मनोज कार्की 

सम्बन्धित समाचार

जलवायु परिवर्तनले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा युरोपमा प्रतिवर्ष डेढ लाखको ज्यान जानसक्ने

वैज्ञानिकहरुले यदि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि तत्काल केही नगरिए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा युरोपमा खराब मौसमको कारण हरेक साल एक लाख ५२ हजार मानिस मर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ल्यासेन्ट