- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ / विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनानुसार अगाडि बढिसकेको र राष्ट्रिय दलित आयोगसमेत संवैधानिक भइसकेकाले विभिन्न राजनीतिक दलका दलित नेताले उक्त समितिको आवश्यकता दर्शाएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दलितवर्ग विकास समितिद्वारा आज आयोजित ‘संघीयतामा दलितवर्ग विकास समितिः संरचना र क्षेत्राधिकार’ विषयको गोष्ठीमा नेकपाका नेता तिलक परियारले अहिले पनि दलित समुदाय राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएको हुँदा विकास समितिको आवश्यकता रहेको बताए ।
अहिले नेपालको गरीबी २३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालका सबै जातजातिको गरीबी राष्ट्रिय सरदरको नजिक अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । दलित समुदायको गरीबी भने ४२ प्रतिशत अर्थात् राष्ट्रिय सरदरभन्दा १७ प्रतिशत बढी देखिन्छ ।
दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि २०५४ असोज १८ गते गठित दलितवर्ग विकास समितिबाट आव २०५५÷५६ सम्म उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पाउने दलित विद्यार्थी चार हजार २२२ पुगेका छन् । उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि करीब नौ करोड ४८ लाख खर्च गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद् जीवन परियार, दलित नेता परशुराम रम्तेल, गणेश विक र सांसद प्रकाश स्नेहीलगायतले दलित विकास समितिको आवश्यकता औँल्याए ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दलित विकास समितिलाई स्थानीय तह (लक्षित वर्ग) सम्म पुर्याउने गरी नयाँ खाका र योजनासहित अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
दलितवर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धि नेपालीले समितिले दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको र राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको हुँदा आयोग भएपछि विकास समितिको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरा गलत भएको बताए ।
