सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

खरीबोट
ad

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि गरिएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

आज गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख, काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहितको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि यसै विषयमा केन्द्रित रहेर भएका निर्णयको कार्यान्वयन फितलो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

बैठकमा गृहमन्त्रीले अर्को बैठकमा आउँदा यसअघि भएका निर्णय कुनकुन कार्यान्वयन भए त्यसको विवरणसहित आउन निर्देशन दिए । उनले सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुनेजस्ता कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरुको सूची बनाउन निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘त्यस्ता ठेकेदारहरुको सूची बनाएर सच्चिन अल्मिेटम दिनुहोस्, अल्टिमेटम दिएको समयभित्र पनि सच्चिएनन् भने जेल हाल्नुहोस् ।’ 

गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै सडक दुर्घटना र ट्राफिक जाम न्यूनीकरण तथा धुलो, धुँवा हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै गृहमन्त्री थापाले गत फाुगन २९ गते, चैत १ गते र चैत ४ गते यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहेर बैठक डाकेका थिए । 

गत फागुन २९ गते बसेको बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै गत चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंगरोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारी साधन मालवाहक गाडीका लागि चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोही बैठकले चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’, र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कशप’लाई चक्रपथ बाहिर सार्नका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने, पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यका बाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो । 

बिगे्रका गाडीले सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘र्याकर’ को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केबलका तार जथाभावी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने, सवारी चाप कम गर्न यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो । 

दुई महिना बित्दा समेत अधिकांश निर्णयहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि गृहमन्त्रीले आजको बैठकमा ति निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । आजको बैठकमा सडक व्यवस्थापन र ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

विकास र समृद्धिका लागि सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्छ : गृहमन्त्री थापा

धनगढी । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र सिण्डिकेटको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा विकास र समृद्धि आउन नसक्ने बताएका छन् ।  आज यहां आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘विकास निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य,

विकासका निम्ति सुशासन अपरिहार्य छ : गृहमन्त्री थापा

सुर्खेत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मुलुक विकासका निम्ति सुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।  कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आइपुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा

सच्चिनुहोस्, नभए कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस् : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने कार्यमा अब सरकार हेरेर नबस्ने निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट पारेका छन् ।  आज गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका

सबै क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै किसिमका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्षेत्रमा काम गर्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी हरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान

Loading...

Loading...