- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । देशमा पछिल्लो समय औषधि अभाव, चर्को मूल्य, सरकारी स्तरबाट नै किनिएको औषधिको गुणस्तरीयतामा प्रश्न, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार असोज ४ गतेपछि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चतता गर्न विभागले के गर्दै छ भन्ने कुरामा आधारित भएर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यामा केन्द्रित रहेर स्वास्थ सेवा विभागको कामु महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी र आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रमेश कुमार खरेलसँग खरीबोट डटकमकी सकला दवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
किन वर्षेनी औषधि अभाव भएका समाचार आउँछन् ?
डा. गुणराज लोहनी : अभाव दुई किसिमको हुन्छ । एउटा पक्का अभाव र अर्कोचाहिँ कम्पेरिटिभ अभाव । औषधि अभावको समाचार अहिलेमात्र आएको नभएर वर्षेनी आउने गरेको छ । कारण के हो भने ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनिएको छ । तर औषधिको प्रकार यसको ठ्याक्कै यति औषधि लाग्छ, यति पैसा लाग्छ भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन । मैले किन भनेँ भने हामीले औषधि वितरण गर्दा कुल सिस्टम र पुस सिस्टममा गर्दछौँ । कुल सिस्टम भनेको सर्भिस डेलिभरी गर्ने संस्थाले आवश्यक परेको औषधि माग्यो, त्यो औषधि दिनुपर्छ । त्यसलाई कुल सिस्टम भनिन्छ । पुस सिस्टम भनेको माथि खरिद गरियो कहाँ राख्ने यो पठाइदिऊँ आवश्यक छ कि छैन त्यही पनि थाहा हुँदैन । बलियो सिस्टमचाहिँ पुस सिस्टम हो ।
आवश्यक भएका कुराहरु पुस सिस्टमअनुसारका कुराहरु हामीले गर्नसकेका छैनौँ । त्यसको सामान्य कारण के हो भने यो कार्यक्रम सुरु गर्दा राष्ट्रको कुल बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अहिले चार प्रतिशतमा झरेको छ । बढाउँदै लैजानुपर्छ १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा सोचेर यसरी पुग्छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढाएको तर अहिले उल्टो भयो । आव २०६४-०६५ मा यो कार्यक्रम यसरी सुरुवात गर्दा १० प्रतिशतमा पुग्छ । भनेर काम सुरु गरिएको थियो । एउटा अभावको कारण यो छ भने अर्को गरिन्छ । अर्कोचाहिँ कम्पेरेटिभ अभाव हुन्छ । यो अभावचाहिँ कसरी हुन्छ भने अहिले हामीले पहिला औषधि सप्लाई गर्ने केन्द्रमा, क्षेत्रमा र जिल्लामा दिने गर्दथ्यौं । योबीचमा स्थानीय सरकार आएपछि गाउँपालिका नगरपालिकालाई पनि त्यो जिम्मामा परेको कारणले पैसा त्यता गयो ।
नयाँ संरचनामा विभागको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
डा. गुणराज लोहनी : गाउँपालिका नगरपालिकामा पैसा गयो । त्यो पैसाको लागि आवश्यक सहयोग, सल्लाह र सुझाव दिने काम गर्छ । १२ महिना औषधि चाहिन्छ, दिनको दश जना बिरामी आउँछन् भने पछि त्यसको गुणा गरेर गरेर हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ । त्यो सुझाव सल्लाह, दिने काम हँुदै छ । विकासले कुरा नयाँ संरचना आउँदै छ । अहिलेसम्म जिल्लाले गर्दै छ, क्षेत्रले गथ्र्यो अलिअलि केन्द्रले धेरै गर्थो । अब त्यसका लागि पैसा गइसकेपछि त्यो संरचना छैन पनि हैन पनि । तिनीहरुले गर्न सक्दैनन् पनि हैन, नयाँमा जाँदै छौ । हो, त्यो जाँदा अब तपाईंले उताबाट चरा आयो, उतैबाट गोली ठोक्दा मर्दैन के चरातिरै ठोक्नुपर्यो । उसको र यसको स्पिड क्याल्कुलेसन गरेर हान्ने क्रममा स्पिड मिलाएर हान्नुपर्दछ । र यहाँ ग्याप भयो र अर्कोचाहिँ के भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रहन्छ, रहदैन भन्ने कुरा अन्योलमा रह्यो ।
त्यहाँ खरिद हुनसकेन । हामीले पठाएको पैसा प्रयोग हुनसकेन । त्यो पैसा प्रयोगको लागि हामीले एउटा परिपत्र गरेका छौँ । अब खरिदको प्रक्रियामा गएको छ । औषधि हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ । त्यसकारण अहिले कागजमा आएका कुराहरु सत्य हुन्, ध्रुवसत्य होइनन् ।
तालमेल मिलेन त ?
डा. गुणराज लोहनी : अब तालमेल मिल्ने कुरा हुन्छ । हामी यो मिलेन यसो भयो भनेर छलफल गर्छौं । असोज ४ गतेबाट जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाएन भने जनताले मुद्दा हाल्न पाउँछ । त्यसकारण हामी सबैको के भनौँ बुद्धि फर्किन्छ भनौ ।
डा. रमेश कुमार खरेल : सरकारले बजेट पठाउने चार किसिमको स्रोत छ । विशेष बजटेको व्यवस्था हुन्छ । सम्पूरक बजेको व्यवस्था हुन्छ । सशक्त बजेटको व्यवस्था हुन्छ । यसरी कहाँ के ग्याप छ भनेर हेर्ने राज्यको भनेको नीति हो । नीति भनेको हाम्रो संविधान र संविधान पालना गर्ने हामी सम्पूर्ण निकाय राजनीतिज्ञ, विज्ञ, पत्रकार हामी ब्युरोकेसीमा भएको प्रशासनिक, टेक्निकल, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैले मिलेर गर्दा यी विश्लेषण र विवेचनाहरुलाई कतिपय ठाउँमा निको हुँदैन । पक्कै पनि बजेटको सिलिङ, भोलुम अनि पर्सेन्टेज र जीडीपीमा त्यसको योगदानले ठूलो महत्व राख्दछ । यसले गर्दा सबै कुरा हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । सबैको प्रयासले राम्रो हुन्छ, समाधानका पाटाहरु निस्किन्छन् । चिन्ता र विवेचना हुनु आवश्यक छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार विभागको योजना के छ त, अब कसरी अगाडि बढ्छ विभाग ?
डा. गुणराज लोहनी : नयाँ संरचनामा विभागको काम कम हुन्छ । धेरैजसो कामहरु स्थानीय सरकारमा जान्छ । त्यसकारण केन्द्रले दिएको धेरैजसो कुरा हामी नीति तथा योजनामा जान्छौं । अनुगमनको कुराहरुमा जान्छौँ ।
सरकारी अस्पतालमा औषधि पसलको व्यवस्था किन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
डा. गुणराज लोहनी :सर्वाेच्चले आदेश दिएर पनि भइहाल्ने कुरा होइन । भइहाल्ने भए त फेरि म गएर आदेश दिन्थेँ, यसमा धेरै कुराहरु छन् । त्यसमा हामी यी व्यवस्थापक बनेर अस्पतालमा बसेका महानिर्देशकहरु यसलाई बुझ्नपर्यो अहिले व्यापार भइरहेको छ । औषधिको नाममा व्यापार भइरहेको छ, भनेको औषधि लेख्यो, त्यो कम्पनीले के—के गर्छ रे, अस्पतालले औषधि राख्यो भने त कम्पनीले केही गर्दैन । अहिलेसम्म भइरहेको सिस्टमलाई ब्रेक गर्नलाई समय लाग्ने हो । त्यसकारण १० वर्षमा यो भयो भने पनि ठूलो उपलब्धि हो ।
डा. रमेश कुमार खरेल : यसबारे भन्नुपर्दा ७० प्रतिशतचाहिँ खुलिसकेको छ । केही सस्थामा अझै खुलेको छैन । हामी संयुक्त रुपमा नै सबै जना छौँ । ०७२ सालमा सर्वोच्चले दियो, त्यसलाई कसरी बनाउने त्यसको निर्देशन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु केन्द्रदेखि सबै ठाउँमा गरियो र त्यसको चाहिँ हामी सबैले काम गरेकै हो । अहिले पनि केही ठाउँमा बाँकी छ ।
यो व्यापार तथा जनप्रतिनिधिमूलक कुराहरु गर्दा यहाँ बसेका व्यापारिक प्रोडक्सन फर्माकोलिस्टको केही न केही हलचल आउनु स्वाभाविक हो । र त्यो स्वाभाविकतालाई हामी चिर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो । ४० मात्र होइन ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । त्यसले पनि असाध्यै राम्रो रिजल्ट दिएको छ । के दिएको छ भन्दा मान्छेलाई बाहिर जानुपरेन । शुक्रराज टपिकलमा हेर्नुभयो भने बाहिर औषधि मात्र होइन औषधिजन्य अहिले भनिराखेका छौँ नि, पानी पिउने अवस्था छैन भनेर न्यासले भनिरहेको छ । भनेपछि हामीले विश्वासको साथ मिनिरल वाटर पिइरहेका छौँ । ठूलो बोतलको चाहिँ अलि गाह्रो छ भन्ने छ । त्यही पनि हामीमा के भने जनस्वास्थ्यको सरोकारको विषयमा औषधि मात्र होइन । औषधिसँग सरोकार राख्ने औषधिमा आधा पानी पनि हुन्छ । त्यो पानी स्वच्छ रहेन भने समस्या हुन्छ भने औषधिको साथसाथै अन्य कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मिनरल वाटरको कुरा गर्दा शुक्रराज टपिकलमा १० रुपैयाँमा पाउँछ ।
औषधि पसल राख्दा बाहिर जानुपरेन । सबै प्रकारको औषधि छ कि छैन बजेट, काम, सिलिङ परिधि, हाम्रो काम गर्ने तरिका र त्यहाँको मानव शक्ति तिनको लगनशीलता इमानदारिता र वहन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्यो भने यो असाध्यै राम्रो चिज हो विगतमा पनि यस्ता चिज थिए । संघ÷संस्थामा नै औषधि राख्ने त्यहाँबाट नै वितरण गर्ने परिपाटी थियो । बीचमा हट्यो । यी कुराहरु अब हामीमा मात्र नयाँ हो । फर्माकोलिस्टले सबै कुरा बताइदिन्छ । यो औषधिले के काम गर्छ ? खाली पेटमा खाँदा के हुन्छ, कति काम गर्छ । जस्तै सुगरको औषधि कसरी खाने चिनी कम भइदिन्छ कि बढी भइदिन्छ कि भन्ने कुरा छ । विस्तारै यी कुराहरु आइरहेका छन् । तर यो भनिरहँदा अहिको परिवर्तनसँगै हाम्रो उनीहरुसँग कार्य कसरी चल्ने भन्ने कुराहरु पनि भइरहेको छ । हामी आशावादी छौँ । यहाँ काम गर्दा र काम गरेर बाहिर जाँदाका दिनहरु पनि देखेर हामी विभागको नेतृत्वहरु दूरदर्शी भएर सही दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
सरकारले किनेको औषधि नै गुणस्तरीय किन छैन ?
डा. गुणराज लोहनी : समस्या कहाँ हो भने गुणस्तर भनेको के हुन्छ भन्दा एउटा काननुसम्मत दर्ता हुन्छ र अर्को मान्यता प्राप्त हुन्छ । तपाईं हामीले किनेको औषधि त मान्यता प्राप्त छैन भने बजारमा भएको औषधि मान्यता प्राप्त होला ? त्यसकारण राज्यले यो गुणस्तरीय छैन भनेपछि त्यो दर्ता गर्नुहुँदैन । क्वालिटीको छैन भन्ने कुरा भजाउने कुरा मात्र भयो के, यो गुणस्तरीय छैन भने त्यो खारेज गर्ने भन्ने हुनुपर्यो । बजारमा भएको हुने हामीले किनेको नहुने, भन्नेचाहिँ होइन । त्यो त देशभित्र ल्याएका ल्याइने औषधिहरु कति गुणस्तरीय छन् भन्ने हो ।
सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र किन ल्याइएनन् त गुणस्तरीय औषधि ?
डा. गुणराज लोहनी : गुणस्तरको पनि ‘लिमिट’ हुन्छ । कुनचाहिँ गुणस्तरको कुरा गर्ने ? अमेरिकाको कुरा गर्ने भने उच्च खालको हुन्छ, नेपालको कुरा गर्दा मध्यमखालको हुन्छ । हो, त्यो मिडियम खालको गुणस्तर निर्धारण गरेर त्योभन्दा तलका औषधिहरु नेपालमा नहुने भन्ने हुनुपर्यो । हामी किनेको औषधिको मात्र कुरा भएन । जनताले किनेको औषधिको पनि जिम्मेवार हामीले लिनुपर्छ । हो, त्यो बाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि कस्तो नीति छ ?
डा. गुणराज लोहनी : नीतिमा त के छैन ? सबथोक छ । हाम्रो प्रत्येक गाउँपालिकामा वडामा डाक्टर समेतको सेवा रहने भन्ने छ । आधा घण्टामा मानिसलाई स्वास्थ्य सेवामा पुग्ने भन्ने छ । बाटोमा चोटपटक लाग्यो भने एक घण्टामा उपचार पाउने भन्नेछ ।
अनि कार्यान्वयनमा धेरै पछाडि किन ?
डा. गुणराज लोहनी : कुरा के हो भने म यहाँबाट विराटनगर जान हिँडे भने एक घण्टामा पुग्छु र ? म धुलिखेल पुग्छु १ घण्टामा यो त किन विराटनगर पुगिनस् भन्ने प्रश्न भयो । योजना भनेको २० वर्षमा हुन्छ । अहिलेको स्वास्थ्य नीतिले प्रत्येक गाउँपालिकाको वडामा चाहिँ डाक्टरसहितको टोली पठाउने भन्ने कुरा आजै गयो भने त्यो असम्भव हुन्छ । १५ वर्षमा पुग्छौं २०३० सम्म पुग्छौ भन्ने कुरा हो ।
डा. रमेश कुमार खरेल : देशको संविधानअनुसार तीन वर्षभित्र भन्नेछ आजको भोलि नै हुँदैन । गुणस्तरीयको कुरा गर्दा औषधिको र मेटेरियलदेखि प्रयोगकर्ताहरुसम्ममा धेरै कुराहरु कहाँबाट ल्याउने कहाँ भण्डारण गर्ने तापक्रम मिलाउनुपर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरु छन् र बनाएका उत्पादकहरुले पनि आफ्नो उद्पादन राम्रो होस् भन्ने नै चाहन्छन् । राम्रो बन्यो तर सबैतिर प्रक्रिया मिलाउन सकिएन भने औषधि गुणस्तरीय हुनसक्दैन । यसरी भन्दा हाम्रो आयु कति छ भनेर भने के भन्ने ? औषधिको फिक्स हुन्छ पाँच वर्षसम्म यसले यति लेबलमा काम गर्छ । औषधि भनेको त केमिकल हो । यसमा हुने प्रक्रिया हुन्छ तर वातावरणबाट पार्ने प्रभाव जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखियो भने गुणस्तरीय हुन्छ ।
असोजबाट संवैधानिक रुपमा नै धारा ३५को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने आधारमा मुद्दा पर्ने भयो नि त के छ तयारी ?
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा हामी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई यो यो स्वास्थ्य सेवा हामीले उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुराअनुसारको स्वास्थ्य संस्थामा जिम्मामा गइसकेको छ । त्यहाँ चाहिने जनशक्तिको कुरामा पनि लागि रहेको छ । जस्तो लोकसेवाको कुराहरु छ करार भर्नाको कुराहरु छ । स्थानीय सरकारले आफूले करारमा राख्न सक्ने कुराहरु छ । यी सबै कुराहरुमा हामीले काम गर्न सक्छौं भन्ने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ भन्ने छ नि ?
डा. रमेश कुमार खरेल : आफ्नो उत्पादन राम्रो छ । यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने आआफ्नो रणनीतिहरु हुन्छन् । डाक्टर र पत्रकारले पनि कस्ता कुरा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । औषधिको प्रमोसनको लागि मात्रै झण्डै २० प्रतिशत खर्च हुन्छ । हाम्रो औषधि राम्रो छ भन्ने कुरा उनीहरुको भइहाल्छ । डक्टरले पनि बिरामीअनुरको औषधि दिने न हो । त्यस्ता खालका कुनै पनि मान्छे आएन भने मैले बिरामीलाई औषधि लेख्दिन होला त ? पक्कै पनि लेख्छु । लेख्ने क्रममा जरो आएपछि डाक्टरले सिटामोल नै लेख्छ । स्तरीय औषधि दिने कुरामा डाक्टरको अनुभवले गर्ने हो । तर विगतमा यो आरोपहरु पत्रपत्रिकाहरु हामी आउने गरेको छ । मैले मेरो बिरामी राम्ररी हेरेको छु भन्न पाउने कि नपाउने ? कसैले भन्छ, कसैले भन्दैन । जनताले नै भनिदिनुपर्छ राम्रा कुराहरु । डाक्टरलाई लाग्ने गरेको आरोप ध्रुवसत्य होइन, केही सत्यता भने छ ।
निजी अस्पतालमा कर र भ्याटमा एउटा मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ तर विभिन्न नाममा ठग्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ, विभागले के गर्दै छ यसको लागि ?
डा. गुणराज लोहनी ; यसको लागि शुल्क निर्धारण गरेर त्यो अनुसार सेवा पाउनुपर्छ । अहिले पनि उहाँहरुले आफ्नो शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ र अस्पतालहरुको वर्गीकरण गरेर शुल्कहरु निर्धारण हुन्छ फरक पनि हुन सक्छ । त्यो भयो भने पारदर्शी हुन्छ । अस्पताल ए, अस्पताल बी, अस्पताल सी भयो भने राम्रो अस्पतालमा अर्कोमा भन्दा बढी शुल्क लाग्न सक्ने हुन्छ । त्यो मन्त्रालयले काम गर्दै जान्छ ।
अन्त्यमा, जीवनजल ४० र सिटामोल ७ रुपैयाँमा स्वास्थ्य संस्थाबाट किनेको समाचार सुनिन्छ ?
यो कुरा त धेरै सस्तो म ०४० सालमा एउटा हेल्थपोष्टमा काम गर्दा ४ चक्की सिटामोलमा लागि २ दिनको बाटो भारी बोकेर गए मान्छे । त्यसपछि मैले थाहा पाएपछि त्यो स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिदिएँ । त्यसकारण त्योचाहिँ के हो भने त्यहाँ चेतना नभएको हुनसक्छ । औषधिको मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी लिन पाइँदैन । यो प्रमाणित भएमा कारबाही हुन्छ । प्रमाणित भयो भने जेल जानेसम्मको व्यवस्था छ ।
