- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौं / सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको लगभग दुई महिना बितिसकेको छ तर पनि अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सिंगो न्यायपालिका प्रभावित भइरहेको विषयमा सरकार भने बेखबरझैँ बनिरहेको छ ।
संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाटै प्रधानन्यायाधीशको वास्तविक संवैधानिक औचित्य स्पष्ट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको नेता मात्रै नभएर सिंगो न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने दायित्व व्यक्ति समेत भएकाले यो पदमा नियुक्ति यथा समयमा हुनुपर्छ ।
तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनसकिरहेको छैन । नियुक्ति हुन नसकेको मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिससम्म पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बाट हुन नसक्दा न्यायाधीशहरुमा एकखालको त्रासको वातावरण फैलिएको मात्रै होइन, एकखालको निरीहता र एकखालको जवाफदेहीता विहीनता समेत देखापर्न थालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा नया“ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान रहेतापनि प्रधानन्यायाधीशको विधिवत् नियुक्ति नहुँदा न्यायापालिका निरीह बन्न पुगेको छ । यस अवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व संविधानको पालना गर्नमा चुकेको हो कि वा उसले संविधान पालना नै गर्नुनपर्ने हो कि भन्ने सम्मको तर्क वितर्क गर्न थालिएको छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि सोको संवेदनशीलतातर्फ राजनीतिक नेतृत्व लागेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी एवं राजदूतको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको एक दशकभन्दा बढी अवधिमा न्यायालय निकै निरीह र कमजोर भएको न्यायिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । त्यसमाथि महाभियोग र अन्य खालका गतिविधि अदालतका विरुद्धमा बनेपछि न्यायाधीशहरु जागिरे बन्न पुगेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने तर संसदीय समितिहरु व संसदका नियमहरु कहिल्यै पूर्ण अवस्थामा नहु“दा सर्वाेच्च अदालत र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु निरीह बन्न पुगेका छन् । वास्तवमै उनीहरु संसदको मातहत मात्रै छैनन्, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
पछिल्ला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाल्न दुई महिना छ दिन कुर्नुपरेको थियो । उनी २०७४ को वैशाख २६ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए तर संसदीय सुनुवाइ हुन लामो समय लागेकाले उनी साउन २ मा मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा नियुक्त भएका सर्वाेच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा उनीहरुले तीन महिनाभन्दा बढी अवधि सिफारिस भएपछि सुनुवाइकै लागि पर्खिनुपरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, अनिल कुमार सिन्हालगायतका ११ जना सो नियुक्तिमा परेका थिए तर उनीहरुले लगभग चार महिनाको अवधि पर्खिनुपरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ खेपेका पहिलो प्रधानन्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीले २९ दिन कायममुकायमको हैसियतले नेपालको न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए ।
संसदीय सुनुवाइमा एमाले र माओवादीबाट तिरस्कृत बनेका उनलाई नेपाली कांग्रेसका अल्पमतका सांसद्हरुको समर्थनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको भिटोमा नियुक्त गरिएको थियो ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि सोको संवेदनशीलतातर्फ राजनीतिक नेतृत्व लागेको छैन ।
पद खाली भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढेकोले संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्यताकै विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्नथालेको छ ।
यसले संविधानको पालना शक्तिशालीहरुले गर्नुनपर्ने भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । नेपाली उखान सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्था यसले सिर्जना गरेको गरिसकेको छ ।
संविधान त बनायौं तर पालनाचाँहि सरकारले गर्दैन भन्ने आशंका गर्ने दिन सुरु भइसकेको छ । यसले संविधानको पालना शक्तिशालीहरुले गर्नुनपर्ने भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । नेपाली उखान सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्था यसले सिर्जना गरेको गरिसकेको छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएतापनि न्यायपालिका जस्तो संवैदनशिल अंगमा लामो समय कायम मुकायमकै हैसियतमा राखिराख्नुले सरकारकै कुनियत स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वाेच्च अदालको प्रधानन्यायाधीश कायम मुकायमबाट चलाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख समेत कायममुकायमबाट चलाउँदा सरकारले आफूलाई झन् बलशाली र झनै शक्तिशाली महसुस गरेको हुनसक्छ । यसै पनि महाभियोग र अन्य कारबाहीको हतियारबाट निम्छरो बनेका यी निकायका प्रमुखको नियुक्ति नै नगरी कायममुकायमबाट चलाउ“दा सरकारको चाकडी गर्नुपर्ने मानसिक दबाब उनीहरुमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन धेरै संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु एवं महत्वपूर्ण कर एवं रिटका विषयका मुद्दाहरु पेसीबाट हटिरहेका छन् भने न्यायालयसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विषयमा निर्णय हुनसकिरहेको छैन ।
न्यायपरिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ तर पनि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन ।
याधीशको नियुक्ति, कारबाही तथा सरुवाका विषय समेत प्रष्ट रुपमा प्रभावित भइरहेको सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी भइरहेको पाइएको छ । अदालतका फाँटवालादेखि माथिसम्मकै व्यक्तिहरुमा अनुत्तरदायिता, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ तर उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकिरहेको छैन । यसबाट समेत नेतृत्वको अभाव खट्किनथालेको छ ।
न्यायपरिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ तर पनि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन ।
हालसम्मै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिच्ने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको छैन तर पनि संशय हरेक नियुक्तिमा सिर्जना हुने गरेको छ भने प्रतिस्पर्धाका व्यक्तिहरु पनि दौडधूपमा लाग्ने गरेका छन् । नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले आशंका सिर्जना गरिरहेको मात्रै छैन, यसले न्यायालयकै साख र मर्यादामा समेत प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
