- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीहरू र सरकारबीच ५ बुंदे सम्झौता भएको छ ।
आइतबार रातिसम्म भएको बार्तामा दुई पक्षबीच भएको सम्झौता सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको छ ।
वार्तामा यातायत मन्त्री र यातायात व्यवसायी महासँगका पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
नयाँ सहमतिका अनुसार आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिँदै यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान तयार भएका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर कम्पनीमा जानेलगायतका सहमति भएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायी समिति नवीकरण र दर्ता नगर्ने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा गत सुक्रबार व्यवसायीले गाडी बन्द गरेपछि सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र समितिका बैंक खाता रोक्का गर्ने, रुट परमिट खारेज गरिदिने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार र शनिबार गरि १६० जना यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारी पक्राउ परेकोमा उनीहरु सरकारले राखेको शर्त मान्ने कागज गरेर हिरासतबाट रिहा भएका थिए ।
आइतबार रातिसम्म चलेकोवार्ता पछि भएका सहमति यस प्रकार छन् :
१ नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटक ओस्वरूप अन्त्य गरि खारेजी गर्ने ।
२ एउटा मात्र सार्वजनिक सवारी साधन भएको सवारी धनिले पनि सवारी संचालन गर्न प्रचलित कानुन अनुसार पाउने ।
३. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७१-wo-०४४४ मा भएको परमादेश अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन प्रक्रिया यथाशिघ्र अगाडी बढाउने ।
४ यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समिति, २०७४ बाट पुर्वघोषित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने ।
५ यातायात क्षेत्रलाई वाय्वास्थित एवं प्रभावकारी बनाउन मन्त्रलायलाई यथाशिघ्र रे र परामर्श दिन सरोकारवाला समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरि एक कार्यदल गठन गर्ने ।
