- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । सरकारले दुईवटा चिनी उद्योगलाई सहकारी मोडलमा ल्याउनका लागि गृहकार्य गर्ने भएको छ । कृषि, भूमी व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वीरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बीनि चिनी कारखानालाई सहकारी मोडलमा ल्याउन पहल गर्ने भएको हो ।
आगामी १ वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं. ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउन विशेष पहल गरिने कृषि, भूमी व्यवस्था र सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले जानकारी दिए । यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश नं. ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
गरीब घर पहिचान भएका २६ जिल्ला (रूकुम पूर्व समेत) का तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घर परिवारलाई आगामी ६ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ गरिने र बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा गरीब घर परिवार पहिचान गरी दुई वर्षभित्र परिचयपत्र बितरणको कार्य थालनी गरिने मन्त्रालयले उल्ल्ेख गरेको छ । यस्ता परिवारलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायी बनाउन आवश्यकतामा आधारित ऋण ब्याज अनुदान र किसान शिक्षाका विशेष प्याकेजहरू ल्याइने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिने भएको छ । पहिलो चरणमा सहकारी उद्योग विकास र प्रवद्र्धन हुन सक्ने कम्तिमा दुई प्रदेशहरू छनौट गरी कार्य प्रारम्भ गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
