- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । चीन र भारत जस्ता दुई विशाल भुगोल र अर्थतन्त्र भएको मुलुकको बीचमा भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित मुलुकको परिचयका साथ नेपाल समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना तर्फ लम्किदै छ ।
कुनै समयमा नेपालको जस्तै आर्थिक अवस्था भएका दक्षिण कोरिया र सिंगापोर जस्ता मुलुकहरु आज विश्वलाई औद्योगिकीकरण र समृद्धिको पाठ सिकाई रहेका छन । तर, हामि भने अझै स्वपनिल संसारमै रुमल्लिइ रहेका छौँ । लोकतन्त्र, उदारवाद र लोककल्याणका आदर्श सिद्धान्तहरुको भारी बोकेको पनि साढे दुई दशक भन्दा लामो अवधि भई सक्यो । शान्ति, समृद्धि र सुशासनको मिठो र सदावहार नारा कुनै पनि सरकार र योजनाले छुटाएको छैन । तर, अझै गरिबी, बेरोजगारि, सामाजिक द्धन्द र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा मुलुक कहिले सम्म फसि रहने हो कुनै लेखाजोखा छैन । प्रति व्यक्ति आय १००४ अमेरिकी डलर पुगे पनि अझै पनि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा पर्दछ भने २८.६२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक रुपमा गरिबीको कहाली लाग्दो जीवन जीउन वाध्य छन् ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेस गरे सँगै बढ्दो सार्वजनिक खर्च, भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण, चुलिदोँ व्यापार घाटा, राजस्व परिचालनको कमजोर अवस्था, पूँजीगत खर्चको लागि वजेट अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव आदिले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यक्ता प्रतिविम्वित गर्दछ ।
लेखक : भुपेन्द्र पाण्डेय
वैदेशिक सहायता
सामान्यतया अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा विकसित मुलुकबाट प्रवाह हुने पूँजी, प्रविधि र स्रोत साधनलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक लगायत समग्र मानव जीवनको सर्वांगीण विकासमा वैदेशिक सहायता केन्द्रित हुन्छ । विशेष गरि अल्पविकसित मुुलुकहरुमा लोककल्याण एवं पूर्वाधार विकासका लागि अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था, प्रविधिको अभाव र आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमताको कमीका कारण वैदेशिक सहायताको प्रचलनको सुरुवात भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्व शान्ति एवं ध्वस्त संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण र विकास गर्ने हेतुले सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात वैदेशिक सहायताको प्रारम्भ भएको हो ।
वैदेशिक सहायता निश्चित अवधि पश्चात फिर्ता गर्नु पर्ने ऋणको रुपमा वा फिर्ता गर्नु नपर्ने अनुदानको रुपमा प्रप्त हुने गर्दछ । वैदैशिक सहायता नगद सहायता, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहाताको रुपमा वा शाधभर्ना हुने गरि प्राप्त हुन्छ । वैदेशिक सहायता कुनै मुलुकको अतिरिक्त वहुराष्ट्रिय निकायबाट समेत प्राप्त हुन्छ । वैदेशिक सहायताको प्रारम्भिक कालखण्डमा द्विपक्षीय रुपमा मुलुक मुलुक बीच मात्र आदान प्रदान हुन्थ्यो भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना पश्चात वहुपक्षीय रुपमा समेत प्राप्त हुने गरेको छ ।
वैदेशिक सहायता र नेपाल
नेपालमा अमेरिकाको चार बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत सन् १९५१ मा अमेरिका सरकारबाट प्राप्त अनुान नै नेपालमा पहिलो वैदेशिक सहयोगको रुपमा लिइन्छ । वि. सं. २०१३ सालमा योजनावद्ध विकासको थालनि गरेदेखि आज पर्यन्त नेपालले विभिन्न मुलुक र दातृ संस्थाहरुबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । पहिलो योजना अवधिमा नेपालले भारतबाट द्विपक्षीय अनुदान सहायता र अमेरिकाबाट त्रिभुवन राजपथ निर्माणका लागि प्राविधिक सहायता लिएको थियो ।
चालु चौधौँ योजना अवधिमा नेपालले रु. ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने र रु ६ खर्ब ५६ अर्ब ६ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुमा अनुदान सहायता मात्र लिए पनि वि. सं. २०२१ बट ऋण सहायता समेत लिन थालेको पाइन्छ । विगतमा विकास बजेटको अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहायता रहने गरेकोमा हाल यसले कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत अंश ओगटने गरेको पाइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को विकास सहायता प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्रणाली अनुरुप वैदेशिक सहायता आउने क्रम वढेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहयोग नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा एक अर्ब ७ करोड अमेरिकी डलर भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । कुल सहायता रकम मध्ये ७३ प्रतिशत सरकारी बजेटका कार्यक्रम मार्फत आएको र कुल सहायतामध्ये ४२ प्रतिशत अनुदान, ३९ प्रतिशत ऋण र १९ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार संस्थागत तर्फ सबैभन्दा धेरै साढे ३४ करोड अमेरिकी डलर सहयोग विश्व बैँकले गरेको छ भने एसियाली विकास बैँक २५ करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । सहयोग गर्नेहरुमा देशगत रुपमा अमेरिका,बेलायत जापान ,चीन र भारत अगाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैदेशिक सहायता अन्तर्गत प्राप्त रकम मध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षामा खर्च भएको छ । कुल रकमको ९ दशमलव १ प्रतिशत शिक्षा, ८ दशमलव ८ प्रतिशत स्थानीय विकास, ८ प्रतिशत हाउजिंगमा, ७ दशमलव ३ प्रतिशत रकम, नीति र रणनीति निर्माणमा खर्च भएको वित्तीय सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीतिगत प्रावधान
संविधानको धारा ५१ म राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने नीति रहेको छ ।
संविधानको धारा ५९(६) मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने र त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग समेत उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ५१ (ञ) मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ ।
चालु चौधौँ योजनामा विकास वित्तका लागि वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता क्रमशः कम गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ भने सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सृजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
नेपालले विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै नेपाललाई एक समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरित गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ विकास सहायता नीति २०७१ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस नीतिले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने र सहायताको सही मूल्य प्राप्त गरी विकास प्रभावकारिता हासिल गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेको छ ।
यस नीतिले पेरिस घोषणापत्र, २००५, आक्रा कार्ययोजना २००८ वुसान प्रतिवद्धता २०११ र मेक्सिको सम्मेलन २०१४ ले पारित गरेका सिद्धान्तहरुलाई समेत आत्मसात गर्नु यसको सुन्दरतम पक्ष हो । नीतिको कार्यान्वयन मार्गदर्शन गर्न र समन्वयको लागि अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार र विकास साझेदार बीच आवधिक योजना र राष्ट्रिय विकास नतिजा खाका जस्ता विषयमा छलफल र सम्वाद गर्न आवश्यकतानुसार नेपाल विकास मञ्चको वैठक आयोजना गरिने, प्रत्येक चार महिनामा स्थानीय विकास साझेदार वैठक, विकास साझेदारको स्वेच्छिक सहभागितामा वर्षमा एक पटक आयोजना कार्यान्वयन प्रगति समिक्षा संयन्त्रको वैठक बस्ने लगायतका संस्थागत प्रबन्धहरु ग्रिएको छ । त्यस्तै विकास साझेदारहरुको तुलनात्मक विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा कार्यक्षेत्रको विभाजन गरी जिम्मेवारी समेत किटान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताप्रति सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न नीतिहरु अंगिकार गरिएको छ ।
विकास सहायता नीति २०७१ ले पेरिस सिद्धान्त अनुरुप वैदेशिक सहायता नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता र नीतिसँग आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै तोकिएका कार्यक्रम बाहेक ५० लाख अमेरिकी डलर भन्दा कमको सहायता अनुदान स्वीकार नगर्ने, प्रत्येक उकल परियोजनाको लागि एक करोड अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायताको अंश भएका सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन नगर्ने, सरकारले व्यापारिक ऋण नलिने र जमानी नबस्ने तथा परामर्शदाता परिचालन गर्दा नेपाली परामर्शदातालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
दाताहरुबाट सोझै कार्यान्वयन हुने विकास सहायता, मानवीय सहायता परिचालन हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै दक्षिण – दक्षिण सहायताको अवधारणा अनुरुप साझेदारहरुसँग सहायताको आदानप्रदान र त्रिभुजिय सहायतालाई राष्ट्रि हित अनुकु हुने गरी उपयोग गरिने नीति लिइएको छ । व्यापारको लागि सहायतालाई जोड दिँदै वुसान प्रतिवद्धता अनुरुप निजी क्षेत्रलाई समेत विकासका साझेदारकोरुपमा अंगिकार गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणलाई मद्दत पुग्ने गरी सहायताको परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
( लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् )
