- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गगर्दै डा. केसीले ३ बुँदे माग पुरा गर्न १० दिनको समय दिएका हुन् ।
डा. केसीले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज हुनुपर्ने, सुझावसहित माथेमा प्रतिवेदनमा भएका विषयहरू समावेश गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति , रेक्टर, रजिष्ट्रारलाई हटाउनु पर्ने माग आगाडी सारेका छन् ।
हाल डा. केसी बाढीपीडितको उपचारका लागि सप्तरीमा रहेका छन् ।
डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारका लागि हामीले लामो अभिनय चलाउँदै आएकोमा केही समय अघि हाम्रो सत्याग्रको कार्यक्रम देशमा आइलागेकोा विपत्तिजन्य संकटका कारण स्थगित गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ ।
सत्याग्रह स्थगित भए पनि सुधारको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहेको कुरा हामीले बारम्बार बताउँदै आएका छौं ।
तर यसैबीच हामी सत्याग्रहकै बेला चिकित्साा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेर विगतमा बारम्बार भएका सम्झौताहरु, माथेमा प्रतिवेदन र सरकारको बारम्बारको प्रतिबद्धताका बाबजुद त्रिवि कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खाली रहेको एउटा आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजका रुपमा जालझेलपुर्वक सम्बन्धन दिएको खुल्न आएको छ ।
त्यस्तो अवैध धन्दामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीसमेत त्यसको जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन ।
सो समाचार आएको यति लामो समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्बी (सह–कुलपति) लगायत पदाधिकारीहरु मौन रहनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ ।
अर्कोतिर परिमार्जनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि संसदमा रहेका जिम्मेवार दलहरु विमुख भएको देखिन्छ ।
त्यसको उल्टो ऐन रोकेर संकीर्ण दलीय स्वार्थका लागि अवैध रुपमा सम्बन्धन दिने र दिलाउने काममा दलीय भागवण्डाबाट गएका त्रिवि पदाधिकारीहरुबाट भइरहेकाले त्यो प्रक्रियामा समेत दलहरुको संलग्नता भएको देखिन्छ ।
यो अवस्थामा अहिलेको अराजकता रोक्न हामी पुनः निर्णायक आन्दोलनमा होमिनु आवश्यक भएको छ ।
त्यसैले निम्न लिखित मागहरु पूरा गर्न यही भाद्र २१ गतेको अल्टिमेटम दिन चाहन्छु । सो अवधिभित्र मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
मागहरु
१) काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको अवैध सम्बन्धन तुरुन्त खारेज गरियोस् । त्रिविले दुरुपयाग गरेका सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी सबै अधिकारहरु आइओएममा तत्काल फर्काइयोस् ।
२)हामीले दिएका सुझाव र माथेमा प्रतिवदेनअनुसार परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरियोस् ।
३) त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायत कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरी तत्काल छानविन र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको म्याद तत्काल थपेर काम गर्ने वातावरण मिलाइयोस् ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७४।५।११
