- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । जनताको नजिकको साथीका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको कार्यशैलीले नै राज्यको उपस्थिति जनाउने भएकाले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सहभागी नहुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आग्रह गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई सदाचार तथा स्थानीय सरकारको महत्वलगायतका विषयमा अन्तक्र्रिया गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट त्यस्तो आग्रह आएको हो ।
आयोगले सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग अन्तक्र्रिया एवं छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । आयोगले प्रदेश नं ३ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय प्रमुखको सहभागितामा दुईदिने गोष्ठी समापन गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीका अनुसार सोमबार सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले लोकतन्त्रको आधारशीला स्थानीय सरकार भएकाले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न जनप्रतिनिधि विधि, पद्धतिअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
स्थानीय तहले विधिसम्म ढंगबाट गरेका काममा आयोगसँगै रहने र सहकार्य गर्नसमेत तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार जनतामैत्री र भ्रष्टाचार विरोधी हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउँदै यस विषयमा आयोग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण पनि बेथिती बढेकोतर्फ संकेत गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यसमा सुधार ल्याउन जनप्रतिनिधिले बहस चलाउनु पर्दछ भने ।
आयुक्त राजनारायण पाठकले विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुन नदिन जनप्रतिनिधिसमेत चनाखो हुनुपर्ने बताउँदै एकै व्यक्तिले धेरै कामको जिम्मा लिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउँदै स्थानीय तहमा देखिएको मानव संशाधनको अभाव हुन नदिनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
आयुक्त जोशीले स्थानीय सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरेमा कसैले पनि औँला ठड्याउने अवस्था आउँदैन भने ।
त्यसैगरी आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले भ्रष्टाचार सीमाहीन अपराधका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट हुने सामाजिक विकृति र विसंगति रोक्नका लागि सदाचार संस्कृतिको विकास जरुरी रहेको बताए ।
आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई सहज र सरल बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा तीन समय बढी जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने विभिन्न किसिमका प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिअनुरुप आयोगको अगुवाइमा सातै प्रदेशमा यस किसिमको अन्तक्र्रियात्मक गोष्ठी आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि प्रदेश नं १ को विराटनगर र प्रदेश नं २ को वीरगञ्ज र जनकपुरमा त्यसप्रकारको गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको छ ।
