- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
धनगढी । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आज प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ कोे तीन महिनाका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु ३० करोड सात लाख ७७ हजार, पूँजीगततर्फ रु १५ करोड ५७ लाख र अर्थ विविध शीर्षकमा रु ५६ करोड ४० लाख २३ हजार बजेट रहेको छ ।
अर्थ विविधतर्फ कृषि अनुदान कोषका लागि रु पाँच करोड, खाद्यान्न राहत कोषको लागि रु दुई करोड ५० लाख र आकस्मिक कोषको लागि रु ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त बजेट सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रदेशस्तरीय निकायको संरचना व्यवस्थापन, दिगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्थान बिन्दू तय गर्ने, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकास प्रक्रियामा अपनत्व बोध गराउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
बजेटले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण गर्न लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी, र सरसफाइ, विकासका पूर्वाधारको प्रारुप तयार पार्ने, जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग र पर्यटनको विकास गर्ने, आर्थिक असमानता हटाई समावेशी विकास गर्ने, प्रचूर सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचानलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री बोहराले प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना रहेको भए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा यी चुनौती, उदेश्य र प्राथमिकतामा आधारित भई बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम
बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि अन्य कार्यक्रमका अलवा स्थानीय निकाय, समुदाय, निजी क्षेत्रलगायतसँग साझेदारी गर्दै ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ नाराका साथ ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्न रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै कृषि पेशामा लागेकालाई प्रोत्साहन दिन ल्याइएको कृषि अनुदान कोषका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गरिने, सोझै जनताको गुनासो सुन्न ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शीत भण्डारण गृहको निर्माण, खाद्यान्न राहत कोष स्थापना जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालयको सहयोगीलाई प्रोत्साहन गर्न रु तीन करोड ७८ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिबद्धता’
धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको पूर्वाधार विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु एक करोड, स्थानीय तहलाई जोड्ने पुल सडकलगायतकशा पूर्वाधारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु दुई करोड ३२ लाख, तुईन विस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि आगामी वर्षदेखि प्रदेशका गौरवका आयोजना तय गरिने, ‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिबद्धता’ नाराका साथ सरसफाइ अभियान गरिने, सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने, ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’सहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलियाको बसोबास जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति योजना बनाउने, वैज्ञानिक भूमिको व्यवस्थापन गर्ने, बढ्दो बसाइँसराइले सिर्जित समस्या समाधान गर्न र बाँझो जग्गा राख्न निषेध गर्न ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिनेछ ।
प्रदेशमा प्राविधिक उच्च व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन पहल गर्ने विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
