- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले यातायात व्यवसायीको दर्ता र नविकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर ५ यातायात व्यवसायी संघले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सरकारको निर्णयको विरोधमा व्यवसायीहरुले बैशाख २७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेका छन् ।
आन्दोलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल सहभगी हुने भएका जानकारी दिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बैशाख ८ गते सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा कालो झन्डा राख्ने, बैशाख ९ गते पार्टी प्रमुखहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, बैशाकः १० र ११ गते कोण सभा गर्ने, बैशाख १२ र १३ गते क्यू फ्री गर्ने, बैशाख १४ र १५ गते प्रदेश सदरमुकाम र काठमाडौँ उपत्यकामा क्यू फ्री गर्ने, बैशाख १६ गते सम्पूर्ण यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने, रहेका छन् ।
त्यस्तै बैशाख २१ गते आ-आफ्ना सार्वजिनक बस ग्यारेजमा राख्ने, बैशाख २७ गते देखि नेपाल भरका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेका छन् ।
यातायातसम्वन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा दर्ता तथा नविकरण नहुने :
यसअघि मंगलबार सरकारले यातायातसम्वन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा दर्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यातायात सम्बद्ध कुनै पनि संघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयपछि अब यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।
व्यवसायीले आन्दोलन गरे कारवाही हुन्छ – गृह मन्त्रालय
गृह मन्त्रालयले मंगलवार सुचना जारी गर्दै यातायात जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हडताल नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सर्वेच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते सिन्डीकेट, कार्टेलिङ लगाएतको कृयाकलाप नगर्न नगराउन र गर्न नदिन साथै यो आदेशको कार्यान्वयनको शिलशिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिले कुनैपनि प्रकारको वाधा तथा अवरोध नगर्नु भनी आदेश समेत दिएको थियो।
व्यवसायीले यो आदेश नमाने ऐन अनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संशोधित यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिकामा के छ ?
यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत्र १८ गते ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्यमा पहिलो कदम चलेको थियो ।
यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो । समितिको यो सिफारिश चाहिने व्यवस्थाले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।
संसोधित निर्देशिकाको ९.१ मा नयाँ रुट एवं भदा दर निर्धारण गर्ने तथा ९.२ मा सार्वजनिक सवारीको भाडादरको निर्धारण तथा विवरण अध्यावधिक गर्ने वयवस्था गरीएको छ ।
संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति विशेषले अब रुट इजाजत लिन नपाउने भएकाछन् ।
विभागले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने कार्याविधिबारे उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् भने कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने छैन ।
रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिश ल्याउनुपर्ने थियो । विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन्, जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज भएको छ ।
अब कुनै नयाँ कम्पनी वा संस्थाले यातायात समितिको सिफारिशबिनै रुट इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
