कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठक : पाँच विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृती

खरीबोट
ad

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केही सुझावसहित र कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताए । 

बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्नाका साथै कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा स्वीकृत गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले जानकारी दिए । 

सम्बन्धित समाचार

सानीभेरी कर्णाली प्रदेशको पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका

रुकुम / रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा भएको छ ।  शनिबार औपचारिक कार्यक्रमबीच जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुख राजकुमार शर्माले सानीभेरीलाई पूर्ण

कर्णाली प्रदेशलाई वार्षिक ४५ करोडको व्ययभार

सुर्खेत /  कर्णाली अहिले पनि गरीब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ । मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । विसं

कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षमा उभिएपछि...

सुर्खेत  । कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिकामा टिप्पणी गरेका छन् ।  विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्य

कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च सात प्रतिशत

सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख विनियोजित रकममध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले असारको पहिलो सातासम्म