प्रदेश ७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

खरीबोट

धनगढी,।  प्रदेश नं ७ को आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आव २०७४÷०७५ को बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । 

बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लद्वारा चैत २८ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनका लागि ‘यो बैठक प्रदेश प्रमुखमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ’ भन्ने धन्यवादको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । 

यसअघि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले साधनस्रोतको अभाव, नयाँ परिस्थिति र केन्द्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेका परिप्रेक्ष्यमा सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको सहयोगमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि नपर्ने अठोट व्यक्त गरे । 

नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा अधिकांश सदस्यले उठाएको प्रश्नमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थापन गर्न र नयाँ नाका खोल्नका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी पहल गरिने प्रतिबद्धता गरे ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश ७ को बजेट समग्रमा राम्रो तर, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपुर्ण

धनगढी । प्रदेश नं. ७ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।  प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष

विधेयक तर्जुमा गर्न प्रदेश ७ लाई स्वीकृति

धनगढी /  प्रदेश नं ७ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश आकष्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र

प्रदेश ७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

धनगढी,।  प्रदेश नं ७ को आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आव २०७४÷०७५ को बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।  बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लद्वारा

प्रदेश ७ मा १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन दिइएको