विद्यालयको शुल्क वृद्धि रोक्न विद्यार्थी संगठनको दबाब, प्रधानमन्त्रीलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिने तयारी 

खरीबोट

काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन् । 

सोमबार बिहान नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिने निर्णय गरेका छन् ।

नेविसंघका अध्यक्ष नयनसिंह महरले खरिबोटसँग कुरा गर्दै ७२ घन्टे अल्टिमेटम सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र सरकारले चर्को शुल्कका विरुद्ध कदम नचाले शिक्षा मन्त्रालयका सम्पूर्ण काम कारवाही अवरुद्ध गरिदिने बताए ।

बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ लगाएत सहभागी थिए ।

पटक पटक भर्नाका बेला विद्यार्थीहरुले विरोध गर्ने र सरकारले सम्झौता मात्र गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दा अध्यक्ष महरले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने बताए । महरले सरकारको भर्ना अभियानमा भने आफुहरुको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहेको खरीबोटलाई जानकारी दिए ।  
 

सम्बन्धित समाचार

कृषि विश्वविद्यालयद्वारा निजी सम्बन्धनबारे जानकारी

चितवन / कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको प्रष्ट पारेको छ ।  आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि प्राध्यापक र विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै

म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक करोड भन्दा बढी अनुदान वितरण

म्याग्दी / शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित म्याग्दीका ४२ वटा सामुदायिक विद्यालयले रु एक करोड भन्दा बढी अनुदान पाएका छन् ।  समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतमा शिक्षकको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएका

खुला विश्वविद्यालयद्वारा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ / खुला विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन तथा कानून संकायअन्तर्गत थप चारवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेपछि स्नातकोत्तर तह र स्नातक तहमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति

उपमहानगरले नीजि विद्यालयलाई दिएको जग्गामा बाटोको नाममा चलखेल

बारा । बारा जिल्ला स्थित जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि विज्ञप्ती नैं जारी गरेर जग्गा संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । तर , त्यसको ठिक विपरीत उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर