- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
बारा । हाम्रो समाजमा दिन दिनै हुँने गरेको बालविवाह जस्तो अपराधलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासनले संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार कड कारवाही प्रक्रिया पूरा नगरे कै कारण दिन प्रति दिन बालविवाह गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
वर्षोदेखि समाजमा जडो गाडेको यस्ता सामाजिक कुरिति प्रथालाई उन्मुलन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले गरेको बाल विवाह अपराध हो , भनि विभिन्न प्रकारको जनचेतना मूलक कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र भएको हुँनाले ग्रामिण भेगमा यस्तो प्रवृति हावी नैं रहेको देखिन्छ ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं.२० कन्चनपुरका १४ वर्षीया साजरा खातुनको मुस्लिम परम्परा अनुसार पर्सा जिल्लाका २७ वर्षीय अब्दुल्लाह अंसारीसँग तीन हप्ता अघि वैवाहिक बन्धनमा बाधिन पुगिन् ।
आर्थिक अभावका कारण आधारभूत तह सम्म अध्ययन गर्न नपाएकी खातुन आफ्नैं घर गृहस्थीमा सघाउँने गरेकी थिईन् । तर , कलिलै उमेर मैं विहे गरिदिए उनकी बाबा–आमाले ।
एका तिर उमेरको हदलाई हेर्ने हो भने केटी भन्दा केटाको उमेर दोब्बर भएतापनि नाबालिक भन्दा बालिग (२०वर्ष) भएको उमेरमा विहे गर्दा दाईजो रकमसँगै पाँच लाख बढी खर्च लाग्ने भएको हुँनाले तथा आर्थिक अभावका कारण बाध्य भई सानैं उमेरमा विहे गर्नु परेको बुबा मुख्तार अंसारीले बताए ।
खातुन त प्रतिनिधि मूलक पात्र मात्रै हुँन् , यस्ता बालविवाह त ग्रामिण भेगमा दिन दिदै हुँदै आएको छ । आर्थिक अवस्था दुबै पक्षको कमजोर भएतापनि विहेको दिन बाजागाजा खानपिन सहिँत गाडी मैं न्यूनतम एक लाख भन्दा बढी खर्च हुँने गरेको देखिन्छ ।
बालविवाह सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम शहर मुखी मात्रै भएको हँुनाले ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुलाई २० वर्ष भन्दा कम उमेर भएको नाबालिकहरुको विहे गर्नु सामाजिक अपराध हो , भनि अधिकाँशले थाहा समेत पाएको हुँदैन ।
स्थानीय सरकार तथा स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका प्रहरी प्रशासनले अरु मुद्दाहरुमा जुन किसिमले कडा रुपमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाई कारवाही गर्ने गर्दछन् , त्यसै गरि बालविवाह गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्नुको साटो वास्ता समेत नगरेका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा यस्ता रुढीवादी परम्परा हावी हुँदै गएको महिला अधिकार कर्मी निभा सिंहले बताईन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अन्तर्गत रहेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा आउँने महिला हिंसाको घटना मध्ये प्राय: बालविवाहको कारण नैं हुँने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा मुलुकी ऐन बाल विवाह महल अनुसार गर्ने र गराउँने दुबैलाई ६–६ महिनाको कैद र १० हजार रुपैंयाँ जरिवाना गर्ने स्पष्ट कानून भएतापनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले झण्डै एक वर्षको अन्तरालमा यस्तो कारवाही गरेको देखिदैन ।
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र , सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र तथा स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका विभिन्न युनिटहरुलाई बालविवाह रोक्नु सँगै जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्दै आएको दावी गर्दै गरिबी , अशिक्षा तथा सामाजिक परम्पराका कारण बाल विवाह हुँने गरेको बाराका प्रहरी उपरिक्षक राजकुमार वैदवारले बताए ।
विक्रम् सम्वत् २०६८ सालको मतगणना अनुसार बारामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी बालविवाह हुँदै आएको युनिसेफको रिपोर्ट समेतले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
युनिसेफको रिपोर्टमा बालविवाह हुँनुको मुख्य कारण गरिबी , अशिक्षा तथा प्रभावकारी जनचेतना मूलक कार्यक्रम नभएको हुँनाले बालविवाह दर बाराको ग्रामिण भेगमा उच्च रहेको देखाईएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर संस्थाहरुले वार्षिक रुप मैं गर्दै आएको करोडौं डलरको बाल विवाह सम्बन्धि कार्यक्रम शहर मुखी केन्द्रित नभई अब देखि ग्रामिण मुखी बनाउँन जरुरी भएको देखिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएको कानूनलाई कार्यान्वयन गराउँन राज्य कोषबाट मासिक अरबौं रुपैंयाँ तलब भत्ता स्वरुप खाँदै आएका ग्रामिण भेगमा खटिएका कानूनी पहरेदारहरुले आफ्नैं ठाउँ र सिमा भित्र दैनिक हुँदै गरेको बालविवाहलाई प्रभावकारी रुपमा कारवाही गर्ने हो , भने समाजमा जडो गाडेको सामाजिक रुढीवादी परम्परा मौलाउँनुको साटो केही हद सम्म न्युनिकरण पक्कै हुँने देखिन्छ ।
