प्रदेश ७ मा १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

खरीबोट
ad

धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन दिइएको छ । 

प्रदेशसभा भवन धनगढीमा बसेको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बाँकी अवधिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनसहित वाचन गरेका थिए ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधान र प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, मौलिक हक, मानवाधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा एवं संगठनात्मक विकास गर्न सरकार निर्देशित हुने उल्लेख छ ।

नेपालले प्रतिबद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य, जारी चौधौँ योजना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले गरेका विषयगत क्षेत्रगत कार्यक्रमअनुरुप प्रदेश नं ७ को विद्यमान स्थितिलाई प्रभावकारी तुल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको नीति कार्यक्रममा चालू आवका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट रकमबाट प्रदेशको संरचनागत, आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउन सरकारले छुट्टै व्ययको अनुमान पेश गरिने उल्लेख छ । 

अठार बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा सीमित स्रोत साधनबाट बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको भए पनि चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्ने गरी कार्य गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेश मातहत रहने आवश्यक संगठन संरचना तय गर्न यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी र व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको चालू आवको नीति कार्यक्रममा मानव संशाधन क्षमताको अभिवृद्धि र सहभागितात्मक विकास पद्धति अवलम्बन गर्ने, समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्ने, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशमा व्याप्त छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि बनाइएको कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने, विशेष कार्यक्रम ल्याई चेलीबेटी बालबालिका बेचबिखनजस्ता कार्य रोक्न पहल गर्ने, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, भूमिहीन, विपन्न वर्ग, बादीलगायतका समुदायको हकहितमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘फोहरमुक्त स्वच्छता, प्रदेश नं ७ को प्रतिबद्धता’ भन्ने नारालाई साकार पार्न सरोकारवाला सबैको सहभागितामा तत्काल अभियान चलाउने, ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘मुख्य मन्त्री कृषि कार्यक्रम‘ ल्याई कार्यान्वयन गर्ने, भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक भू–उपयोगको नीति निर्माण गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने नीति र कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । 

बचत गर्ने बानी बसाल्न ‘एक व्यक्ति एक खाता’ कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्ने, ‘प्रदेश नं ७ को समृद्धिको आधार जल विद्युत्, जडीबुटी, जंगलको विस्तार’ कार्यक्रम ल्याउने, नेपालको सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु¥याउने विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ‘मुख्य मन्त्री विपद् राहत कोष’ स्थापना गर्ने, सञ्चार जगत्को हकअधिकार, सुरक्षा र प्रोत्साहनका लागि सञ्चारमैत्री कानून निर्माण गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । 

बैठकपछि नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डा रणबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण रहेकाले यसले दूरगामी असर पुर्याउने प्रतिक्रिया दिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश नम्बर ७ मा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट सार्वजनिक

धनगढी । प्रदेश नं. ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा आज प्रदेश सरकारले आव २०७५÷०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।  प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश

प्रदेश ७ को बजेटमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिइने

धनगढी । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस प्रदेशको आव २०७५÷७६ को बजेटमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।  बुधबार रासससँग बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विशेष कुराकानी

प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

धनगढी । प्रदेश नं. ७ को सरकारको शनिबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, जडिबुटी, जलस्रोत र पर्यटनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी विकास र समृद्धिको ढोका

प्रदेश ७ का जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित, कसले कति पाउने भए ?

धनगढी । प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ ।  प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले