राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन र चुनौतीहरु

खरीबोट

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात भएको हो । सन् १९४७ मा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन जारी भएपछि संसारभर यस अवधारणको विस्तार भएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा वहुआयामिक विषय र दिगो शान्तिको आधारशीला हो ।

कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं नागरिकहरु बीच पारस्परिक सद्भावको प्रवद्र्धन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, डर, त्रास र भय मुक्त जीवनको सुनिश्चितता नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । परम्परागत अवधारणा अनुसार वाह्य आक्रमणबाट मुलुकको भौगोलिक सीमा र सार्वभौमसत्ताको रक्षा एवं नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । सन् १९७० को दशकमा राष्ट्रिय सुरक्षाको मानव केन्द्रित अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । मानव सुरक्षा व्यक्तिको भौतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षको सुरक्षासँग सम्वन्धित छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मानव केन्द्रित अवधारणाले मानव सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, दिगो विकास एवं गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षाको दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति र गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चिततालाई जोड दिन्छ । अतः राष्ट्रिय सुरक्षाको परम्परागत र नवीनतम अवधारणाको संयोजन नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । 

लेखक : भूपेन्द्र पाण्डेय 

हरेक राष्ट्रले आफ्ना मौलिकता र प्राथमिकतामा आधारित राष्ट्रिय आकांक्षा र हितको पहिचान गरेको हुन्छ । जसको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो । राष्ट्रिय सुरक्षा सैन्य वलसँग सम्वन्धित विषय मात्र होइन ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन

नेपाल एकिकरण पश्चात पृथ्वि नारायण शाहको दिव्योपदेशलाई शिरोधार्य गरेर नेपालको राष्ट्रिय सुक्षा नीति अवलम्बन गरिएको थियो । वि.सं. २०४२ मा राष्ट्रिय मूल नीति २०४२ निर्माण गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको थियो । २०४७ सालको संविधानमा पहिलो पटक संवैधानिक रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरी २०५८ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । हाल राष्ट्रिय सुक्षा नीति, २०७३ जारी गरिएको छ । उक्त नीतिले नेपालको राष्ट्रियता र हितको सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राज्य व्यवस्थाको सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको सुरक्षा एवं पर्यावरणीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताबाट निर्देशित रहेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको उद्देश्य

    सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधिनताको रक्षा गर्नु
    सीमा सुरक्षा र सीमा विवाद समाधान गर्ने
    सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण 
    जनताको जिउ धनको सुरक्षा
    लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धन
    मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको संरक्षण
    संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगको सुनिश्चितता
    सामाजिक साँस्कृतिक विविधताको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन
    छिमेकी मुलुकहरुसँग सौर्हाद्रपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्धको स्थापना
    ऋहस्तक्षेपकारी परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन
    विपद् जोखिम न्यूनीकरण

राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रहरु

राष्ट्रलाई वाह्य आक्रमणबाट प्रतिरक्षा गर्ने र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने सवालमा सैन्य सुरक्षा नै महत्वपूर्ण हुन्छ । तथापि, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको सुदृढीकरण विना समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको दिगोपनाको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिँदैन । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्र अन्तर्गत सैन्य सुरक्षाका अतिरिक्त मानव सुरक्षाका आर्थिक, सामानिक, राजनीतिक, कुटनीतिक, वातावरणीय लगायत खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्र समेत पर्दछन् ।

सैन्य सुरक्षा

नेपालको संविधानको धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिवद्ध, समावेशी नेपाली सेना रहने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनका लागि सैन्य शक्तिलाई प्रमुख शक्तिको रुपमा लिइन्छ ।

आर्थिक सुरक्षा

देशमा औद्योगिकीकरण मार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी मुलुकलाई परनिर्भरताबाट जोगाउनु नै आर्थिक सुरक्षा हो । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण एवं समन्यायिक वितरण प्रणालि मार्फत आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा

सामजिक जागरण र कानुनी शासन मार्फत अपराध मुक्त समाज निर्माण, महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण एवं सामाजिक न्यायले सामाजिक सुरक्षा कायम गर्दछ ।

राजनीतिक सुरक्षा 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण, मानवअधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, राज्यका अंगहरु वीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, प्रेश स्वतन्त्रता तथा नवीन सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सक्षम र व्यावसायिक सुरक्षा प्रशासनले राजनीतिक सुरक्षालाई विश्वस्नीय बनाउँछ ।

वतावरणीय सुरक्षा

जलवायू परिवर्तन, हरित गृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जन, विश्वव्यापि उष्णता, ओजोन तहको विनाश लगायतका विश्वव्यापि साझा समस्याले मानव लगायत सिंगो प्राणि जगतकै अस्तित्व संकटोन्मुख छ । यसबाट सिर्जित रोग व्याधिबाट मुक्ति, जैविक विविधताको संरक्षण, वन क्षेत्रको विस्तार, वातावरणीय शासन एवं दिगो विकासको अवधारणाको कार्यान्वयनले वातावरणीय सुरक्षामा योगदान गर्दछ ।

खाद्य सुरक्षा

आवश्यक खाद्य पदाार्थको उत्पादन, उपलब्धता एवं यसमा प्रत्येक व्यक्तिको पहुँच कायम हुनु तथा उपभोगको ज्ञान हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो । भोकबाट मुक्ति र शारीरिक आवश्यक्ता अनुरुपको पोषणको उपभोग गर्न पाउनुले खाद्य सुरक्षाको अवस्था प्रतिविम्वित गर्दछ ।

ऊर्जा सुरक्षा

उद्योग धन्दा, सवारी साधन, विद्युतीय सामाग्री एवं घरायसी इन्धनको लागि ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धतताको सुनिश्चितता गर्दछ ।

सीमा सुरक्षा

सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि, सीमा अतिक्रमण तथा तस्करी नियन्त्रण यस भित्र पर्दछ । 

लागु औषध उत्पादन, उपयोग र ओसारपसार नियन्त्रण, विद्युतीय अपराध नियन्त्रण, साम्प्रदायिक द्धन्दको नियन्त्रण, औद्योगिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता समेत राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीहरु

नेपाल संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेस गरेको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने व्यवस्था रहेको छ । तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भईसकेको छ । तर तीन वटै तहमा स्रोत साधनको वाँडफाँड, वजेट र योजना प्रणाली, कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका स्वरुप र संरचना सस्ंथगत हुन सकेको छैन । नयाँ संवैधानिक अंगहरुको गठन, मौलिकहरुको कार्यान्वयन, संघीय कानुनहरुको निर्माण एवं संविधानप्रति असन्तुष्ट वर्गको मागको संवोधन लगायतका चुनौतीहरु विद्यमान छन ।

मुलुकको विविधता व्यवस्थापन, राज्यका अंगहरु वीच सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नु, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहिनताको अन्त्य एवं सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग, आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्यको सुनिश्चितता, अधिकारमा आधारित विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति, सत्ता र पैसाको बलमा राज्य प्रणलीमा सीमित नवसम्भ्रान्त वर्गको अधिपत्य कायम गर्ने प्रवृत्ति र निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट, कालाबजारी र एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु अर्को चुनौती छ । 

भूकम्प पश्चातको पुनर्निमाणलाई समयमै सम्पन्न गरी जनतालाई सुरक्षित आवाशको प्रबन्धन, जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता, वर्षेनि दोहोरिई रहने बाढी, पहिरो, शितलहर लगायतका प्राकृतिक विपद्का शृंखलाहरुबाट सिर्जित जोखिमको न्यूनीकरण एवं जलवायू परिवर्तन अनुकुलन मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधताको संरक्षण एवं पर्यावरणिय प्रणलीमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

पैसाको बलमा राज्य प्रणलीमा सीमित नवसम्भ्रान्त वर्गको अधिपत्य कायम गर्ने प्रवृत्ति र निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट, कालाबजारी र एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु अर्को चुनौती छ । 

भारत र चीन जस्ता विशाल र आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा प्रतिस्पर्धारत मुुलुकको वीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले दुवै देशसँग आर्थिक र विकास कुटनीतिका माध्यमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवसरका बावजुद पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका विषयमा साझा राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन अझैपनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

वहुपक्षिय र क्षेत्रीय व्यापार संगठनबाट प्राप्त अवसरको उपयोग, लगानीमैत्रि वातावरणको सिर्जना, औद्योगिक संस्कृतिको विकास, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान एवं गुणस्तरिय नेपाली उत्पादनको बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी समृद्ध, अन्र्तनिर्भर र उन्नतशील अर्थतन्त्रको निर्माण र अन्ततः चरम परनिर्भरताको अन्त्य चुनौती पूर्ण नै छ ।

त्यस्तै भारत सँगको खुला सीमाना, सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप, शरणार्थी व्यवस्थापन, अध्यागमन नियमन, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचविखन नियन्त्रण, सम्पत्ती शुद्धिकरण नियन्त्रण, वित्तीय अपराध, विद्युतीय अपराधको नियन्त्रण, पर्याप्त ऊर्जाको उपभोगको सुनिश्चितता, गरिबी र भोकको उन्मूलन, संगठित अपराधको नियन्त्रण लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरु विद्यमान छन ।

उल्लेखित चुनौतीहरुको व्यवस्थापन गर्दै वाह्य र आन्तरिक रुपमा रहेका सुरक्षा चुनौतीहरुको तथ्यपरक विश्लेषण गरी उपयूक्त रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । मुलुकको कुटनीतिक क्षमताको विकास, राजनीतिक समझदारीको विकास, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयम साझा राजनीतिक दृष्टिकोण तथा स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण र मुलुकमा विद्यमान विविधताको व्यव्स्थापन मार्पmत राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनले राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीहरुलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्) 

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था र अवधारणा 

काठमाडौँ । शारीरिक र मानशिक रुपमा सक्रिय जीवनकालागि खाद्यन्न आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहन्छ । यसको अभावमा मानव शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्वको कमी भई मानिस अस्वस्थ हुन जान्छ । मानव पूँजी

सामाजिक रुपान्तरणको प्रवृति र आगामी कार्यदिशा

सामाजिक सोच, विचार, चिन्तन र व्यवहार गतिशील प्रक्रिया हो । समयक्रममा रुपान्तरण अवश्यम्भावी छ । सामाजिक रुपान्तरण सामाजिक विकासका लागि अपरिहार्य छ । यसले सामाजिक मूल्य मान्यता, चिन्तन, आचरण, प्रवृति, सामाजिक

जनआन्दोलनका घाइते नन्दप्रसाद भन्छन –‘कि देश बनाऊ ! नत्र मलाई सिटामोल दिलाऊ’

काठमाडौं । मैले ख्याल गरेअनुसार, मैले मेरो आमासँग गरेको पहिलो प्रश्नको उत्तर थियो , ‘बाबु ! तँ डेढ वर्षको हुँदा तेरो बाबु हराउनुभयो ।’ जब आमाको उत्तर सुनेँ, त्यसपश्चात् ओइरिए

विहिबारदेखि पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, महासंघ भन्छः पुनर्विचार गरिनुपर्छ

काठमाडौँ । यही विहिबार अर्थात् चैत १ गतेदेखि मुलुकभर सञ्चालनमा आएका २० वर्ष पुराना करिब छ हजार सवारी साधनहरु हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।  पटक–पटक पुराना सार्वजनिक सवारी सधानहरु हटाउने