- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता लिने समय आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दोस्रो किस्ता लिने समय थप गरेको हो ।
बैठकले भूकम्पपीडित लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताबापतको रकम लिने समयसीमालाई तीन महिना बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ । यसअघि दोस्रो किस्ताबापतको रकम २०७४ चैत्र मसान्तभित्र बुझिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै समितिका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निजी आवास पुनर्निर्माणलाई जोड दिनु पर्ने बताए । “सबैभन्दा पहिलो भूकम्प प्रभावित जनता खासगरी बालबालिका, बुढाबुढी, अशक्त, अपाङगता भएका व्यक्तिहरु, गर्भवती महिला र बिरामीलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्प प्रभावितले अनुदान पाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आवश्यक परे ऐन, नियममै संशोधन गरी झन्झटिला प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि बजेट तथा जनशक्ति थप गर्नु पर्ने आवश्यकता भए प्रस्ताव गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
थप १ लाखबारे ओली मौन
आफैँ अध्यक्ष भए पनि यसअघि सरकारले गरेको भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णयबारे भने आजको समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चा नै गरेनन् । ओली सरकारले देउवा सरकारले गरेको निर्णयलाई निर्णय नै नभएको भनी देखाउन खासै चर्चा नगरिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । यसअघि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले यसबारे निर्णय नै नभएको भनी मिडियाबाजी गरेपछि पूर्वसरकारका ऊर्जामन्त्री कमल थापा र उनको दलले नै मुख्यसचिवको टिप्पणीलाई खेदजनक भन्दै उक्त निर्णय भएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले पूर्वसरकारले थप गरेको एक लाख नदिन ओली सरकारले जनता झुक्याएको बताइरहेका छन् । यसैबीच, मंगलबार संसद्मा समेत अग्नि सापकोटा, प्रेम सुवाललगायतका सांसदले भूकम्पपीडितलाई थपिएको एक लाखबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै, आजको बैठकमा प्राधिकरण र अन्तर्गत रहेका केन्द्रीय एवम् जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको मौजुदा संगठन संरचना एवम् परिवर्तित सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरिएको संगठनको पुनर्संरचनाको खाकामा विस्तृत छलफल भयो । छलफलमा उठेका सुझावहरुलाई समेत मध्यनजर गरी प्रस्तावित संरचनामा सामान्य हेरफेर गर्नुपर्ने भए सोहीअनसार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
बैठकमा, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले चैत्र २८ गतेबाट जिल्लागत प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल हुने भएकोले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिन मौजुदा संगठनात्मक संरचनामा पुनर्र्संरचना प्रस्ताव गरिएको बताए । बैठकमा छलफलका क्रममा सहभागीहरुले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाको प्राधिकरणका सचिव मधु सुदन अधिकारीले जवाफ दिएका थिए ।
बैठकमा समितिका उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदार, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको उपस्थिति थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यहरु तानानिधि भट्टराई, किशोर थापा, निमानन्द रिजाल, प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्यहरु धुव्र प्रसाद शर्मा, हरिराम पराजुली, डा.चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, डा. विष्णु बहादुर भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वय प्रेम कुमार राई र महेन्द्रमान गुरुङ, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखहरुको पनि सहभागिता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
