- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा एउटा साझा र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ ।
पछिल्लो दिनमा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा सामान्य दुविधा उत्पन्न भएपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसहित बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीबीच आज मन्त्रालयमा सोही विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मातहत रहेका आयोजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल एवं प्रस्तुतीकरण गर्ने र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने बताएका थिए ।
विद्युत् ऐनले जलविद्युत्को आयोजनाका अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने लगानी बोर्ड ऐनले लगानीका स्रोत खोज्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय र बोर्डबीच कार्यक्षेत्रगत विषयमा सामान्य असहमति देखिएको सन्दर्भमा मन्त्री पुन र बोर्डका अधिकारीबीच नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
मन्त्री पुनले सबै निकायसँग सहजीकरण गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्ने र सरकारको अंग भएकाले बोर्डसँग पनि मिलेर काम गर्ने बताएका थिए । मन्त्री पुनको सचिवालयका अनुसार बैठकमा कानुनी प्रबन्धअनुसार सरकारका निकाय सञ्चालन हुने भएकाले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सबै तयार हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
उनले आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले छिटोभन्दा छिटो लगानी जुटाउने, आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले नीति निर्माणको काम मन्त्रालयले नै गर्ने र बोर्डले लगानीसम्बन्धी काम गर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलपछि रासससँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘हामीले ऐनअनुसार बोर्डले पनि लगानी जुटाउने र सहजीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी गर्यो ।’
सरकारले आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सबै निकायबीच समन्वय गरेर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले बोर्डले विवाद झिक्यो वा गर्न खोज्यो भनेर गरिएका प्रचार समेत सत्यको नजिक नरहेको बरु ऐनअनुसार जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै विषय रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले कुनै पनि आयोजना आफूलाई सहज हुने तवरले निर्माण गर्न सक्ने, लगानीका ढाँचासमेत फरकफरक हुन सक्ने भए पनि ठूला परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्ड एउटा माध्यम हुन सक्ने बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डले ‘प्राजेक्ट बैंक’मार्फत केही आर्कषक आयोजनाको पहिचान तथा लगानीकर्ताको समेत खोजी गरिरहेको छ । बोर्डकै समन्वयमा शुरु भएको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तै नवलपरासीमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बोर्डको ऐनअनुसार ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको सहजीकरण बोर्डमार्फत नै हुने व्यवस्था रहेको छ ।
वैशाखदेखि उद्योगको विद्युत्भार कटौती हट्छ
मन्त्री पुनले औद्योगिक करिडोरको विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य आगामी वैशाखदेखि हुने पुनः दोहोर्याउनु भएको छ ।
उनले उद्योगमा आत्मनिर्भर भई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै यस क्षेत्रमा भएको ऊर्जा समस्या अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पुनलाई बधाई तथा ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेका नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका पदाधिकारीलाई मन्त्री पुनले औद्योगीकरणले आर्थिक वृद्धि हुने भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकासमा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पुनले भने, ‘उद्योग क्षेत्रमा रहेको विद्युत्भार कटौती आगामी वैशाखदेखि अन्त्य हुन्छ ।’ उनले ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सके त्यसले व्यापार घाटा कम गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सक्षम हुने बताए । त्यसका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने बताए ।
उद्योग क्षेत्रको विकास भए मात्र राष्ट्रको पूँजी निर्माण हुने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । संगठनका पदाधिकारीले ऊर्जामन्त्री पुनलाई उद्योग क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन र समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
