सार्वजनिक प्रशासनमा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’

खरीबोट

काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चमत्कारपूर्ण विकासले विश्वलाई साँघुरो मात्र बनाएको छैन, मानव जीवनशैली समेत परिवर्तन भएको छ । आजको समाज सूचना प्रविधिमा आधारित समाजको रुपमा परिवर्तित भएको छ । यसले सूचना प्रविधिाई विशिष्ट अध्ययन विधाको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसको बहुआयामिक उपादेयताका कारण हरेक क्षेत्र लाभान्वित भई रहेको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा समेत यसको प्रयोग बाञ्छनिय देखिन्छ । सरकारी कार्य सम्पादन गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्नु नै विद्युतिय शासन हो । यसलाई ‘डिजिटल गभर्नेन्स’  वा ‘अनलाईन गभर्नेन्स’ पनि भन्न सकिन्छ ।

विद्युतीय शासनको अपरिहार्यता

सरकारका काम कारवाही प्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माणका लागि सरकारी सेवा सुविधाबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको  भरपर्दाे र सरल रुपमा सेवा प्रवाह आवश्यक छ । सरकारका प्रत्येक निर्णय र काम कारवाहीमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन, जनसहभागिता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको खोजी भइरहेको अवस्थामा यसलाई साकार पार्न सरकारी सेवामा जनताको सरल पहुँच सुनिश्चित हुनु पुर्व शर्तका रुपमा लिनुपर्दछ, जुन सूचना प्रविधिको प्रयोग बिना असम्भव प्राय छ । विद्युतिय शासनले सरकार र जनताको बीचमा रहेको फास्लालाई हटाउने काम गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुसम्म सार्वजनिक सेवाको पहुँच बढाई सेवा प्रवाहलाई उपलब्धी मूलक बनाउन विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । 

लेखक : भूपेन्द्र पाण्डेय

सार्वजनिक सेवालाई सरल र आम नागरिकको घरसम्म पुर्याउनका लागि विद्युतीय शासन एक कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ । भौगोलिक विकटता र कार्यव्यस्तताबाट सिर्जित चुनौतिहरुको सामना गर्न विद्युतिय शासन सशक्त पूर्वाधारको रुपमा लिईन्छ । विद्युतीय शासन सम्पूर्ण शासन प्रक्रियालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ । विद्युतीय शासनलाई जहाँ, जतिखेर पनि उपलब्ध सरकारको रुपमा लिने गरिन्छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जहाँबाट जतिखेर पनि नागरिकले सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् । यसबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, सेवा सँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान तथा कार्यविधि, सेवा प्राप्त लाग्ने समय तथा लागत, सरकारी सुविधाहरु प्राप्त गर्ने तरिका, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसरहरुबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । यसको जानकारीबाट नागरिकले अनलाईन मार्फत् नै सेवा प्राप्त गर्न निवेदन दिने र सेवा समेत प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् । सरकारले भिडियो कन्फेरिन्सिङ्ग मार्फत् सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संगे अन्तरक्रिया एवं संवादद्धारा विचार बुझ्ने र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सक्छ । यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकासका साथै सरकारको कार्य प्रणालीमा विश्वसनीयता बृद्धि हुने र सरकारप्रति पनि नागरिकको सकारात्मक छाप पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सरकारी कामकाजलाई ‘हाइटेक’ बनाउन तथा कार्यसम्पादन स्तरलाई उन्नत बनाउन विद्युतीय शासनको परिकल्पना गरिन्छ । विद्युतीय शासनले सरकारका काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउने सर्वसाधारणको सूचनाको हकको प्रवद्र्धन गर्ने, वैज्ञानिक र तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराएर निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता र प्रभावकारिता ल्याउने, कागजरहित कार्यालयको अवधारणालाई टेवा पुर्याउने तथा संस्थागत समन्वयमा सहयोग पु¥याउने हुनाले यसको आवश्यकता, औचित्यता र सान्दर्भिकता दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । सुशासनको बहस अगाडी आएको अवस्थामा विद्युतीय शासन यसमा सहयोगी हुने विश्वास लिन सकिन्छ । कम्प्यूटर सञ्जालको प्रयोग गरेर विभिन्न व्यक्ति र संगठनहरु बीचमा एकिकृत रुपमा अद्यावधिक सूचना सम्प्रेषण गरी निर्णयमा एकरुपता तथा संगठनात्मक समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

विद्युतिय शासनबाट ठेक्कापट्टामा हुने भीडतन्त्र लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । शास्त्रीय ढाँचाको प्रशासनमा पदसोपानको संख्या अत्याधिक हुनाले निर्णय र सेवा प्रवाहमा ढिलाई भइ रहेको स्वयं प्रशासकहरुको अनुभवले सिद्ध भएको छ । 

विद्युतिय शासनबाट ठेक्कापट्टामा हुने भीडतन्त्र लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । शास्त्रीय ढाँचाको प्रशासनमा पदसोपानको संख्या अत्याधिक हुनाले निर्णय र सेवा प्रवाहमा ढिलाई भइ रहेको स्वयं प्रशासकहरुको अनुभवले सिद्ध भएको छ । परम्परागत रुपमा कार्यालयका अभिलेखहरु फाईलिङ्ग गरेर राख्दा खोज्दा नभेटिने, हराउने, किराले खाने, च्यातिएर झुत्रो भएर जाने, अक्षरहरु मेटिने लगायतका समस्याहरुले गर्दा सेवाग्राही र कर्मचारीहरु अनावश्यक झमेला बेहोर्न वाध्य हुन्छन् । कार्यालयका अभिलेखहरु सुरक्षित राख्ने काम कार्यालयको हो । तर सेवाग्राहीहरु कार्यालयको गल्तिको दुष्परिणाम भोग्न वाध्य छन् । यसले बेलाबखतमा कर्मचारी र सेवाग्राही  बीचे कटुतापूर्ण सम्बन्ध समेत उत्पन्न गराउँदै आएको छ । यस्ता समस्याहरु निरुपण गर्न सबै अभिलेखहरु कम्प्यूटरमा राख्नु पर्छ ।

देशभरका कार्यालयहरुलाई कम्प्यूटर सञ्जालमा आवद्ध गरी अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सरकारले गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने तर त्यस्ता गैरकानूनी लाभ लिन सक्ने किसिमको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने यसमा प्रशासनको पनि कमजोरी देखिन्छ । कर्मचारीको कागजी हाजिरीलाई विस्थापित गरी वायोमेट्रिक हाजिरी लागु गर्न सकेमा कुन कर्मचारी कतिखेर कार्यालयमा उपस्थित भयो, कति समय कार्यालयमा बस्यो लगायतको जानकारी सजिलै प्राप्त हुन सक्छ । यसबाट कर्मचारीहरु कार्यालय समयको बारेमा इमान्दार हुनुका साथै बिदाको अभिलेख राख्न र तलब लगायतका सुविधा भुक्तानी गर्न समेत सरल हुन्छ ।

कर्मचारीको कागजी हाजिरीलाई विस्थापित गरी वायोमेट्रिक हाजिरी लागु गर्न सकेमा कुन कर्मचारी कतिखेर कार्यालयमा उपस्थित भयो, कति समय कार्यालयमा बस्यो लगायतको जानकारी सजिलै प्राप्त हुन सक्छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरीसकेका आवधिक रुपमा धेरै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने, जनताको मताधिकारको सम्मान गर्ने र उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समेत मताधिकारको माग भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनमा विद्युतिय माध्यमको प्रयोग अपरिहार्य भईसकेको छ । यसबाट मतदान र मतगणनामा सरलता र शीघ्रत, खर्चमा मितव्ययीता एवं नागरिकको मताधिकारको सम्मान समेत हुने छ ।

विद्युतीय शासनको प्रयोगको अवस्था

विद्युतिय शासनका लागि केहि सकारात्मक प्रयासहरु भएतापनि यसका लागि पर्याप्त नीतिगत र स्रोतसाधनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । हाल सरकारले सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२, सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका २०७१, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ल्याई विद्युतिय शासनको धारणा अगाडि सारेको छ । सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ ले विद्युतीय माध्यमबाट आएका सूचनालाई समेत आधिकारिक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्युतिय शासनको अवधारणा अनुरुप हाल वजेट निर्माणमा LMBIS, लोक सेवा आयोगले अनलाइन आवेदन, भन्सार प्रशासनमा ASYCUDA को प्रयोग भईरहेको छ । निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन, यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्ड वितरण,  राहदानी विभागले एमआरपी राहदानी वितरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण जस्ता कार्यहरु गरी रहेको छ । नापी कार्यालयमा रहेका नक्सा र श्रेष्ताहरु “डिजिटाइज” गरी कम्प्युटरबाट कित्ताकाट, फिल्डबुक उत्तार र नक्सा प्रिन्ट उपलब्ध गराउने कार्य भई रहेको छ । 

मालपोत कार्यालयले जग्गाका अभिलेखहरु कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी कम्प्युटर प्रिन्ट गरी जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य गरी रहेको छ । अध्यागमन विभागले अनलाईन भिसा उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै “हेलो सरकार ”मा फोन फ्याक्स र ईमेलबाट नागरिकका गुनासाहरु सुनेर कारवाही गर्ने गरिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आर्थिक कारोवारका लागि ए.टी.एम. कार्डको प्रयोग र एस.एम.एस. वैंकिङ्ग लोकप्रिय र प्रभावकारी मानिएको छ । दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा “टेलिमेडिसिन” सेवा मार्फत विरामी जाँचका कार्यहरु हुनाले दुर्गमका वासिन्दाहरु स्वास्थ्य र खर्चका दृष्टिकोणले लाभान्वित भएका छन् ।

सम्भावना, चुनौती र समस्याहरु

नेपालमा टेलीफोन प्रयोगकर्ताको घनत्व १३० प्रतिशत, मोबाइल सुविधाको पहुँच ७५ वटै जिल्लामा ९० प्रतिशत भभागमा पुगेको र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको घनत्व ५८ प्रतिशत पुगेकोल छ । मोवाइल र कम्प्युटर साक्षरता र यसको प्रयोग प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । निजी र गैरसरकारी क्षेत्र समेत अनलाइनमा निकै अगाडी बढी सकेकाले नेपालमा विद्युतीय शासनको संभावना आशाजनक रहेको छ ।

नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि सुरुमा विद्युतिय शासन प्रणालीमा जान खर्चिलो तथा कम्प्यूटर साक्षरता न्यून भएकोले चुनौतीपूर्ण समेत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति न्यून हुन र फोन तथा इन्टरनेटको पहुँँच सबै तिर नहुनु र कर्मचारीमा नै सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रतिको उदाशीनता यसको अर्को चुनौती हो । विद्युतिय शासन प्रणालीमा जानको लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिवद्धताको पनि कमजोरी छ । 

विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । साइवर अपराधको रोकथामको लागि विद्युतीय कारोवार ऐन आएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्युतीय शासन जति सरल छ यसको त्यतिनै जोखिम पनि छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रायः सबै मन्त्रालय र विभागहरुको वेभसाइट भएतापनि अद्यावधिक भएको पाइँदैन । काभ्रेपलान्चोकको पनौतीमा रहेको सूचना प्रविधि पार्कको पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नुले सूचना प्रविधि प्रतिको हाम्रो कमजोर प्रतिवद्धताको पुष्टि गर्दछ । सूचना प्रविधिलाई केवल विलासिताको साधनको रुपमा बुझ्ने चलन छ ।

विद्युतिय शासनको सोच अनुरुप कागजी कार्य प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने नीतिलाई मूर्तरुप प्रदान गर्नका लागि सरकारले सुचना प्रविधिको ज्ञान भएको जनशक्ति तयार पार्ने र आम नागरिकको घरदैलो सम्म यसको पहुँच पुर्याउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । साइवर अपराधको रोकथामको लागि विद्युतीय कारोवार ऐन आएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्युतीय शासन जति सरल छ यसको त्यतिनै जोखिम पनि छ ।

कम्प्यूटरमा उत्पन्न हुने सामान्य गडबडिले पनि अभिलेखहरु नष्ट हुन सक्ने, कार्यालयको गोप्य सूचना माथि अतिक्रमण हुन सक्ने, सूचनाको अनाधिकृत प्रयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको सूचना चुहावका घटनाहरुले यसको प्रयोग खतरामुक्त नरहेको पृष्टि गर्दछ । यसले गर्दा यसको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउनुका साथै विद्युतीय अपराधलाई रोकथाम गर्न कानूनी र संस्थागत संरचना तयार गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्)

सम्बन्धित समाचार

दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल

काठमाडौँ । विवेकशील मानव प्राणीको निरन्तरको विवेकहीन चिन्तन, आचरण र व्यवहारले सिंगो प्राणीजगतकै अस्तित्व संकट उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।  विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धी, मानव समुदाय बीच विद्यमान लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक असमानता, असमान