- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि बिहीबार थप ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
घर निर्माण सुरु गरेका व्यक्तिहरुलाई रकम अभाव नहोस् भनेर प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सो अख्तियारी प्रदान गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आजै स्रोतान्तर गरी उक्त रकम प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको थियो । नेपाल सरकारले भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सबै जिल्लाहरुमा निजी आवास निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेकोले अनुदान रकमको माग उच्च हुने संभावनालाई विचार गर्दै प्राधिकरणले थप बजेटको अख्तियारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यम लाल भूसालले लाभग्राहीलाई अनुदान रकम लिन कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर जिल्लाहरुमा बजेट निकासाका लागि अख्तियारी दिइएको बताए । प्रवक्ता भूसालले भने, ‘आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरिरहनु लाभग्राहीको सहज होस् भनेर थप बजेटको अख्तियारी दिइएको हो ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन हरसंभव प्रयास गरिरहेको छ । समयसीमा नै निर्धारण गरेर लाभग्राहीलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन आग्रह गरेको प्राधिकरण किस्ताबापतको रकम अभाव नहोस् भन्नेमा चनाखो छ ।
पछिल्ला महिनाहरुमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रम तीव्र छ । बिहीबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ लाख ६७ हजार १ सय ६५ घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, ३ लाख ११ हजार ७ सय ३ लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो सुविधाअनुसार तोकिएको बैंकबाट दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकाल्न सक्ने छन् ।
त्यस्तै, तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्या पनि उल्लेख गतिमा बढिरहेको छ । बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ८२ हजार ५ सय ८८ लाभग्राही तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताबापत लाभग्राहीले १ लाख प्राप्त गर्छन् ।
प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा चैत्र मसान्तसम्मलाई तोकी घर पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई यही अवधिभित्र घरको जग राखी दोस्रो किस्ताका लागि निवदेन दिन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले नेपालभित्र कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर भएका वा समय सीमाभित्र घर बनाउन नचाहने भूकम्प प्रभावितहरुले पहिलो किस्तावापत रकम लिएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेको छ ।
