- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो ट्रेड मार्क जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाई छाडे । आफ्नो चौथो पारीमा पुराना कुरा दोहोराउदैनन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गलत साबित गरेर अब आफ्नै रेकर्ड तोड्न केबल तीन मन्त्री बनाउन बाँकी छ, चार मन्त्रालय अझै खाली छ ।
यसअघि गणतन्त्र आएपछिको चौथो प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड देउवाकै नाममा थियो । ०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ५२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए ।
यस पटक आफ्नै पुरानो रेकर्ड तोड्ने निश्चित प्राय छ । किनकि, मंगलबारको विस्तारपछि पनि उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माण गरी चार मन्त्रालय अझै खाली नै छन् । चार वटै मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री देउवासँगै छन् र राप्रपाबाट फुटेर बनेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई सरकारमा आउने लगभग निश्चित नै छ । सायद प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पछि त्यो पनि पुरा हुने छ ।
अहिले देउवा मन्त्रिमन्डल प्रधानमन्त्री, तीन उपप्रधानमन्त्री, २३ मन्त्री र २३ जनानै राज्यमन्त्री सहित ५० सदस्यीय बनेको छ । आधा देश बाढीको चपेटामा छ जनताको पाटीमा बास छ तर यता सिंहदरबारमा भने हरेक दिन जसो सपथ हुदै छ मन्त्री थपिदै छन् ।
यस पटक प्रधानमन्त्रीसँग संबिधानमै २५ जना लेखिएकोले त्यसलाई पालन गर्छन भन्ने अपेक्षा थियो । तर आफ्नो ट्रेड मार्कलाई उनले पछ्याई छाडे । २०५२ सालमा जस्तो बाध्यता यस पटक उनलाई थिएन । सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । माओवादी केन्द्रसँगको दोस्ती भरतपुर देखि पत्रकार महासंघसम्म फापेकै छ । राप्रपालाई फुटाएर भएपनि आफ्नो सहयात्री बनाउने प्रक्रिया जारी नै छ तर पनि प्रधानमन्त्रीले विवेक नपुर्याई ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ को आफ्नो ट्रेड मार्कलाई पछ्याउनु कांग्रेस र स्वयं देउवाकालागि ‘ब्याक फायर’ हुने निश्चित छ ।
यसको अपजस सिधै प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ किनकी उनले चाहेको भए २५ बाट २६ हुदै हुने थिएन । नेतामा इच्छाशक्ति चाहिन्छ भनेको सायद यहि हो । एकातिर संबिधानमा २५ नकटाउने भनेर आफै लेख्ने अनि मन्त्री बस्ने ठाउ नहुने गरी सपथ खुवाउने ।
यसको अपजस सिधै प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ किनकी उनले चाहेको भए २५ बाट २६ हुदै हुने थिएन । नेतामा इच्छाशक्ति चाहिन्छ भनेको सायद यहि हो । एकातिर संबिधानमा २५ नकटाउने भनेर आफै लेख्ने अनि मन्त्री बस्ने ठाउ नहुने गरी सपथ खुवाउने ।
अहिले आम मानिसको प्रश्न यो की ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ के का लागि बन्यो ? एउटा नयाँ मन्त्री आउदा राज्यको कति खर्च हुन्छ ? त्यो खर्चले तराईका बाढी पिडितलाई एक सरो कपडा आउथ्यो, भूकम्प पिडितका टहरा बन्थे, राज्यले र यसका नेतृत्व कर्ताले यसरी कहिले देखि सोच्ने ?
जम्बो मन्त्रिमण्डल गठनसँगै अब आम जनताको प्रधानमन्त्री देउवासँग अपेक्षा सकिएको छ । अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा देशको नेताले गर्ने यस्तो निर्णयले आम जनतालाई निराश बनाएको छ ।
कांग्रेसका जोसिला नेताहरु गगन थापा, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाशहरुसँग ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ बारे के जवाफ होला ? अहिले कौतुहलता जागेको छ । उनीहरुको यसमा कम जिम्मेवारी होला तर जनताले जवाफ उनीहरुसँग पनि खोज्ने छन् र जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसका जोसिला नेताहरु गगन थापा, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाशहरुसँग ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ बारे के जवाफ होला ? अहिले कौतुहलता जागेको छ । उनीहरुको यसमा कम जिम्मेवारी होला तर जनताले जवाफ उनीहरुसँग पनि खोज्ने छन् र जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।
अझै एक चरणको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन मुखमा छ तर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस जनतासँग पटक्कै डराएको देखिएन । किनकी जे भएपनि जनताले भोट दिने कांग्रेसलाई नै हो भन्ने भान उनमा परिसकेको देखिन्छ ।
होइन भने जानी जानी जनताको पसिनाबाट उठेको कर, विदेशीसँग भिख मागेर ल्याएको सहयोग, जनताका छोराले खाडीको रेतमा बगाएको पसिनाले आएको रेमिट्यान्सलाई संबिधान विपरित, कानुन विपरित र स्थापित मान्यता विपरित र त्यो भन्दा पनि लोक लाजलाई पचाएर प्रधानमन्त्रीले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् ।
यसको आम स्तरबाट विरोध हुनुपर्दछ । किनकी यो अनावश्यक हो । देश बिधि विधान र स्थापित मान्यताले चल्नु पर्छ तर आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि जे पनि गर्ने छुट त्यो प्रधानमन्त्री होस् या अरु कोही कसैलाई हुनु हुदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्छ । कांग्रेस नेताहरुले यसलाई सच्याउन दबाब दिनु पर्छ । सरकारमा रहेका अन्य दलले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।
