- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । युनियनले ती निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्नलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र सो युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत सो प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युनियनसँग आग्रह गरेको छ ।
सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा सो आयोगबाट सुझाव दिइनु दुःखद् भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अत्यधिक मतदान भएको निर्वाचन नेपालको लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
के थियो युरोपियन युनियनको १० बुँदे सुझाव ?
चैत्र ६ गते युरोपेली युनियनले निर्वाचनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १० बुँदे सुझाव दिएको थियो । जसको पहिलो बुँदामा खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सो सुझावमा झस आर्यको आरक्षण हटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
सो सुझाव प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउदै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै भाडाको घरमा बस्ने तथा अनौपचारिक वस्तीमा बस्नेहरुको मतदाता दर्ता स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्नेमा ईयूले जोड लिएको छ । त्यस्तै मत खरिदका विषयमा कानुनको कडा रुपमा पालना गराउने, न्याय सम्पादनको विषय र मतगणनाको विषयमा पनि इयुले सुझाव दिएको छ ।
