- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल हुने विषय फेरी अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सँग भएका पटक पटकका वार्ता टुंगोमा पुगिएको भनिए पनि शुक्रबारको सरकार विस्तारमा फोरम सहभागी नभए पछि अनेकौ अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
फोरमका नेताहरुले सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता नभएकोले सरकारमा नगएको दाबी गरेका छन् । तर वास्तविकता फोरम भित्र मन्त्री बन्नेहरुको टुंगो लगाउन यति बेला फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
सरकारसँग दुइ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर जाने सहमति लगभग भइसकेको बताइन्छ । फोरमले स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालय पाउने गरि सरकारमा जाने सहमति भएकाले नै प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको विस्तारमा दुई मन्त्रालय खालि नै राखेका छन् ।
तर फोरम भित्र भने सरकारमा सामेल हुने विषयमा विवाद नभए पनि कसलाई पठाउने भन्ने बारे ठुलो विवाद देखिएको छ । फोरमबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने विषयमा कुनै विवाद छैन । तर यस अघि निश्चित भनीएक सहध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको विषयमा अहिले विवाद बढेको छ ।
फोरम भित्र निर्वाचनमा पाएको क्षेत्रगत मतको आधारमा मन्त्री छानिनु पर्ने अवाज उठेको छ । फोरमका नेताहरुले सहअध्यक्ष श्रेष्ठ रहेको काठमाडौँबाट फोरमलाई धेरै मत नआएको, फोरमले धेरै मत क्षेत्र नम्बर २ बाटै पाएकाले मन्त्री पनि सोहि क्षेत्रका व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि अध्यक्ष यादवले श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने विषयबाट पछि हटेका थिए ।
सुरुमा यादवले आफुसहित श्रेष्ठ र रेणु यादवलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर अहिले पार्टीबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउनु पछ भनी आवाज उठिरहेकोले फोरमबाट सरकारमा जानेको टुंगो लाग्न सकिसरहेको छैन ।
फोरमले समयमा निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै सरकार फोरमलाई नपर्खी सरकार विस्तार गरेका हुन् ।
फोरमका महासचिव रामसहाय यादवसहितका नेताहरुले अध्यक्ष यादवसँग सरकारसँग संबिधान संशोधनका बारेमा लिखित सम्झौता हुनुपर्ने र प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेपछि फोरम सरकारमा जान ढिलाई भएको बुझिएको छ ।
