विहिबारदेखि पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, महासंघ भन्छः पुनर्विचार गरिनुपर्छ

खरीबोट

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ । यही विहिबार अर्थात् चैत १ गतेदेखि मुलुकभर सञ्चालनमा आएका २० वर्ष पुराना करिब छ हजार सवारी साधनहरु हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ । 

पटक–पटक पुराना सार्वजनिक सवारी सधानहरु हटाउने उद्घोष गर्दै आएको सरकार यस पटक पनि सफल हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुको अटेरीका कारण मुलुकभर नै लागू हुने भनिएको यो नियम लागू हुने सम्भावना कम देखिएको हो । 

तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने विहिबारदेखि नै कडाइका साथ अनुगमन गरी सवारी साधनहरु नै जफत गर्ने र खर्च पनि यातायात व्यवसायीहरुबाट उठाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलरीराम अर्यालले ट्राफिक प्रहरीका साथै विभिन्न जिल्ला तथा स्थानमा रहेका यातायात कार्यालयहरुलाई यसका विषयमा जानकारी दिएकोले अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने र पुराना सवारी पाइएमा सवारी जफत गरिने जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘सरकारले तत्काल गरेको निर्णय होइन, २०७२ चैत १ गते २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरु हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो, सोही नियमलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै लागिएको हो, अरु होइन, व्यवसायीहरु अतालिनु पर्ने कुनै कारण छैन । किनभने यो तत्काल उनीहरुलाई जानकारी नदिएकन गरिएको निर्णय होइन ।’ यस अघि गत गत वर्षको चैतमा काठमाडौं उपत्यकाका पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउने भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग लागि परेको थियो । उक्त व्यवस्था पनि लागू हुन सकेको थिए ।

विभागले त्यसप्रकारका सवारीहरु हटाउने घोषणा गर्ने यता व्यवसायीहरुले भने २० वर्ष पुराना सवारीहरु हटाउने नियम अवैज्ञानिक भएको भन्दै अटेर गर्दै जाँदा पुराना सवारीबाट हुने दुर्घटना न्युनिकरण र वातावरण प्रदुषण रोक्ने काम घोषणामा मात्रै सिमित भएको छ । यातायात सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुले यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय नै पुनर्विचार गर्नु पर्ने माग गरेपछि यो नियम लागू हुने सम्भावना कम देखिएको छ । 

तर त्यस समयमा पनि पुराना सवारीहरु हटाउन विभाग असमर्थ रहेको थियो । यस पटक पनि चैत्त १ गतेदेखि अर्थात् आगामी विहिबारदेखि मुलुकभर नै सञ्चालनमा आएका २० वर्ष पुराना सवारीसाधान हटाउने विभागले घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र देशभरका यातायात कार्यालयलाई अनुगमनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । 

विभागले चैत १ गते विहिबारदेखि लागू हुने यो नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै सोही दिनदेखि नै अनुगमन गर्ने भएको छ । पुराना गाडीबाट सडक दुर्घटनाहरु बढेको र वातावरण पनि प्रदुषण भएको भन्दै विभागले त्यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरु हटाउने कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ संशोधन गरेर यो काम अघि बढाएको छ । त्यसो त, विभागले गत वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा रहेका पुराना सवारी साधनहरु हटाउने निर्णय गरे थियो । अहिले भने उक्त नियम मुलुकभरका पुराना सवारी साधनमा लागू हुने छ ।

विभागले हचुवाको भरमा निर्णय गर्यो हामीले मान्दैनौँः महासंघ

आउँदो चैत १ गतेबाट सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले भने यो नियम नमान्ने घोषणा नै गरेको छ । 
यसका लागि भोली अर्थात् बुधबार महासंघको केन्द्रिय समितिले बैठक नै डाकेको छ । महासंघमा महासचिव सरोज सिटौलाले खरिबोटसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारले गरेको यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।, विभागले अहिले ल्याएको नियम हामीले मान्दैनौँ ।’ 

विभागले २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरु हटाउने र व्यवसायीहरुले नहटाएमा अनुगमन गरी जफत गरिने बताउँदै आएको छ । तर उनले भने, ‘विभागले के भन्छ, भन्ने भन्दा पनि हामीले तत्काल यो नियम लागू गर्दैनौं । फलामको आयु तोक्नु नै प्राविधिक रुपमा उचित मानिदैन ।, यो अवैज्ञानीक छ ।’  
 

सम्बन्धित समाचार

बीस वर्ष पुराना ९४ सार्वजनिक सवारी जफत

काठमाडौँ ।  यातायात व्यवस्था विभागले २० वर्ष पुराना ९४ वटा सार्वजनिक सवारी जफत गरेको छ ।  चैत १ गतेदेखि १४ वटै अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले सडकमा अनुगमन गरी २० वर्ष पुराना सवारी जफत

चितवनमा २० वर्ष पुराना तीन सवारी नियन्त्रणमा

चितवन  ।  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले २० वर्ष पुराना सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन शुरु गरेको छ ।  यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनानुसार पुराना सवारी नियन्त्रणमा लिन शुरु गरेको हो । आज बिहान

आजदेखि २० वर्ष पुराना सवारी गुड्न नपाउने

काठमाडौँ ।  सरकारले आजदेखि देशभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ ।  बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि पनि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको भौतिक

पुराना सवारी साधन विस्थापन गरिने

पोखरा । बीस वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारी नीतिअनुसार गण्डकी अञ्चलबाट एक हजार ६४६ वटा सवारी साधन विस्थापित हुने भएका छन् ।  गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता